जीएसटीतील वाट्यासाठी पाठपुरावा

पुणे - वस्तू व सेवाकरातील (जीएसटी) किती वाटा मिळणार याची चिंता पुणे आणि खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या प्रशासन, लोकप्रतिनिधींना लागली आहे. विकासकामांसाठी निधी मिळविण्याकरिता या दोन्ही बोर्डांनी राज्य सरकार आणि जीएसटी विभागाकडे पाठपुरावा करण्यास सुरवात केली आहे.

गेल्या वर्षी जून महिन्यापासून देशभरात जीएसटी लागू झाला. त्यापूर्वी मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि एलबीटी (स्थानिक स्वराज्य संस्था कर) लागू होता. काही ठिकाणी जकातही गोळा केली जात होती. जीएसटी लागू झाल्यानंतर हे कर बंद झाले आहेत. गोळा होणाऱ्या जीएसटी करात केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाटा ठरलेला आहे. राज्य सरकारकडून महापालिकांना जीएसटीमधील वाटा मिळणार असला तरी कॅंटोन्मेंट बोर्डांना कराचा वाटा मिळणार की नाही याबाबत अस्पष्टता आहे. राज्यात सात कॅंटोन्मेंट बोर्ड आहेत. त्यापैकी पुणे आणि खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्ड शहराच्या हद्दीत आहेत. या दोन्ही कॅंटोन्मेंट बोर्डांच्या प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी जीएसटीचा वाटा मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत एलबीटीच्या स्वरूपात या कॅंटोन्मेंट बोर्डांना उत्पन्न मिळाले. जीएसटी लागू झाल्यानंतर मात्र त्यांच्या उत्पन्नाला मर्यादा पडल्या आहेत. केंद्र सरकारकडून कॅंटोन्मेंट बोर्डाला विशेष निधी मिळत नाही.

सर्व्हिस टॅक्‍सचा वाटा त्यांना मिळतो. मिळकतकर, भाडेपट्टा, प्रवेशकर आदी रूपाने या बोर्डांना महसूल मिळत असला तरी तो पुरेसा नाही. यामुळे बोर्डांना जीएसटीमधील रक्कम मिळणे गरजेचे आहे. 

खडकी कॅंटोन्मेंटची थकबाकी
खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत मोठे उद्योग नाहीत. जे उद्योग, कंपन्या आहेत त्या शासकीय आहेत. त्यामुळे खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाचे उत्पन्न मर्यादित राहिले. जकातही बंद झाल्याने आता केवळ मिळकतकर, प्रवेशकर याचा वाटा महसुलात जास्त आहे. शासकीय कंपन्यांकडे असलेली सेवाकराची थकबाकी दोनशे कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. ती गेल्या वर्षीपासून मिळत असली तरी बोर्डाचा कारभार चालविण्यासाठी राज्य सरकार आणि जीएसटी विभागाकडे जीएसटीचा वाटा मागण्यात आला आहे. जकातीमधून बोर्डाला वर्षाला पंचवीस ते तीस कोटी रुपये मिळत होते.

जीएसटीचा वाटा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडे आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. या वर्षीचा खर्च हा ठेवींवरील व्याजातून भागविला जात आहे. मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांना भेटून निवेदन दिले असून, त्यांनी निधी देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.
- अतुल गायकवाड,  उपाध्यक्ष, पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्ड

महसूल मर्यादित असल्याने खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत मोठे प्रकल्प, विकासकामे करणे शक्‍य होत नाही. महसुलाच्या इतर मार्गांच्या तुलनेत जीएसटीमधून अधिक महसूल जमा होऊ शकतो. सरकारने लवकर हा निधी द्यावा. 
- मनीष आनंद, माजी उपाध्यक्ष, खडकी कॅंटोन्मेंट बोर्ड