"वन टाइम'चा "फन टाइम'ला झटका 

गुरुवार, 20 जुलै 2017

पुणे - बेरोजगारीची लागण आता थेट कलाकारांपर्यंत येऊन पोचली आहे. हे वाचून अंगभूत कलेवर स्वत:चे आणि आपल्या कुटुंबाचे पोट भरणाऱ्या कलाकारांवर अशी वेळ का आली असेल, असा प्रश्‍न नक्कीच तुमच्या मनात पडला असेल. याला कारण आहे, सरकारने नव्याने आणलेल्या "जीएसटी'चे. हा कर लागू होताच शहरात होणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जवळजवळ 70 टक्‍क्‍यांनी घटल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे कलाकारांच्या हाताला काम मिळेना, असे चित्र निर्माण झाले आहे. 

पुणे - बेरोजगारीची लागण आता थेट कलाकारांपर्यंत येऊन पोचली आहे. हे वाचून अंगभूत कलेवर स्वत:चे आणि आपल्या कुटुंबाचे पोट भरणाऱ्या कलाकारांवर अशी वेळ का आली असेल, असा प्रश्‍न नक्कीच तुमच्या मनात पडला असेल. याला कारण आहे, सरकारने नव्याने आणलेल्या "जीएसटी'चे. हा कर लागू होताच शहरात होणारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जवळजवळ 70 टक्‍क्‍यांनी घटल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे कलाकारांच्या हाताला काम मिळेना, असे चित्र निर्माण झाले आहे. 

"जीएसटी' लागू केल्यानंतर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील फायदे आपल्याला दिसू लागले; तसे तोटेही आता समोर येऊ लागले आहेत. हा कर लागू होऊन 19 दिवस उलटले; पण या दिवसांत महापालिकेच्या नाट्यगृहांबरोबरच खासगी नाट्यगृहांतील लावणी, ऑर्केस्ट्रा, हिंदी-मराठी गाण्यांचे कार्यक्रम अशा वेगवेगळ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे आणि त्यामुळे गर्दीची जागा शुकशुकाटाने घेतल्याचे दिसून येत आहे. हे चित्र असेच कायम राहणार असेल तर कलाकारांना बेरोजगार म्हणून जगावे लागेल, अशी भीती सांस्कृतिक क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. 

लावणी कार्यक्रमाचे निर्माते वरुण कांबळे म्हणाले, ""लावण्यांच्या कार्यक्रमांचे तिकीट पाचशे, चारशे आणि तीनशे रुपये असे होते. हे दर कायम ठेवायचे झाले तर प्रेक्षकांना 18 टक्के "जीएसटी' द्यावा लागेल; पण यामुळे प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कमी होईल. म्हणून तिकिटांचे दर 250 रुपयांपर्यंत आणले तर आयोजकांना कार्यक्रम घेणे परवडणार नाही. या कात्रीत आम्ही अडकल्यामुळे कार्यक्रमांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. त्यामुळे अनेक कलाकार बसून आहेत.'' 

हाच धागा पकडत निर्माते शशिकांत कोठावळे म्हणाले, ""एक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी 50 हजार रुपये लागतात. नाट्यगृहाचे भाडे, कलाकारांचे मानधन, त्यांची राहण्या-जेवणाची सोय, प्रवास यासाठी पैसे खर्च होतात. त्यामुळे तिकिटांचे सध्याचे दर कमी करता येणार नाहीत; पण "जीएसटी'मुळे दर वाढविले तर प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळणार नाही. त्यामुळे लोककला आणि लोककलावंत जगणार कसे, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.'' 

मराठी ऑर्केस्ट्राच्या कार्यक्रमाचे "बजेट' 80 हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत असते; तर हिंदी ऑर्केस्ट्राच्या कार्यक्रमाचे "बजेट' दीड ते दोन लाखांपर्यंत असते. आता हा खर्च भरून येण्यासाठी तिकिटांचे दर 300 रुपयांपेक्षा जास्त ठेवावेच लागतात. जर नाही ठेवले तर कार्यक्रम आयोजित करता येणार नाहीत. याकडे लक्ष वेधून घेत "स्वरानंद'चे प्रकाश भोंडे यांनी "जीएसटी'मुळे कलाक्षेत्रासमोर नवे संकट उभे राहिले असल्याचे सांगितले. 

पुणे आणि परिसरात जवळपास सात हजार लावणी कलावंत आहेत. तसे ऑर्केस्ट्रावर अवलंबून असलेले हजाराहून अधिक कलाकार आहेत. "जीएसटी'मुळे कार्यक्रमांची संख्या रोडावल्याने यातील बहुतांश कलाकारांना काम नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. पुरेसे शिक्षण नसल्याने नोकरीसुद्धा करता येत नाही. त्यामुळे सरकारने मनोरंजन क्षेत्रावरील "जीएसटी'चा पुनर्विचार करायलाच हवा. 
- मुकेश देढीया, रश्‍मी ऑर्केस्ट्रा