जीएसटी नोंदणीबाबत महिनाभरानंतरही संभ्रम

पुणे - वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीस एक महिना पूर्ण झाल्यानंतर बाजारातील उलाढालीवर संमिश्र परिणाम दिसून आले आहेत. जीएसटी क्रमांक घ्यावा की नाही, असा प्रश्‍न छोट्या व्यावसायिकांना पडला आहे.

बाजारातील व्यवहार जीएसटी कर लागू करूनच केले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे प्रत्येक व्यवहारात संबंधितांकडे जीएसटी क्रमांकाची मागणी केली जात आहे. २० लाखांपर्यंतची उलाढाल असणाऱ्यांना जीएसटी नोंदणी आवश्‍यक नाही. त्यापेक्षा अधिक आणि ७५ लाखांपर्यंत उलाढाल असणाऱ्यांना नोंदणी बंधनकारक असून, त्यांना सवलत दिली आहे. याचे परिणामही व्यवहारात दिसू लागले आहेत. कमी उलाढाल असणारे व्यापारी, व्यावसायिकांनी जीएसटीची नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे माल खरेदीच्या वेळी त्यांना अडचण येत आहे. याबाबत किरकोळ विक्रेते संघटनेचे सचिन निवंगुणे म्हणाले, ‘‘या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही सर्वांनाच जीएसटीची नोंदणी करण्यास सांगत आहोत. ही नोंदणी नसेल तर मिळणाऱ्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. आम्ही विक्रेत्यांना नोंदणी करण्यास मदतही करीत आहोत.’’

पहिले विवरण पत्र सादरीकरणासाठी १० ऑगस्टपर्यंत मुदत आहे. व्यवहार स्थिर होऊ लागल्याचे पुणे व्यापारी महासंघाचे सचिव महेंद्र पितळिया यांनी नमूद केले. वाहन विक्री क्षेत्राला जीएसटीनंतर चालना मिळाली आहे. वाहनांच्या किमती कमी झाल्याने विक्री वाढल्याचा दावा विक्रेते करीत आहे. बांधकाम साहित्य बाजारात सिमेंट आणि लोखंडाचे भाव थोडे उतरले आहेत. बांधकाम क्षेत्रात नोटाबंदी आणि त्यापाठोपाठ जीएसटीमुळे मंदी आल्याची चर्चा सुरू आहे. सेवा करात वाढ झाल्याने हॉटेल, मोबाईल बिल आदींचा भार ग्राहकांवर पडला असून, जीएसटीमुळे ग्राहकांच्या पदरात फारसे काही पडले नसल्याचे सूर्यकांत पाठक यांनी सांगितले.