दोन लाख स्वस्त घरांसाठी आरक्षण 

पुणे -  पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) ‘विकास आराखड्या’त केंद्राच्या ‘स्वस्त घरे’ योजनेसाठी चारही दिशेला जमीन आरक्षित करण्यात येणार असल्याची माहिती पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी सोमवारी दिली. 

देशात एकूण २१ नगरनियोजन प्राधिकरण आहेत. त्यात दिल्ली प्राधिकरणांतर्गत ३४ हजार चौरस किलोमीटर, बंगळूर प्राधिकरणात ८ हजार चौ. किमी आणि त्याखालोखाल पुणे प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणात एकूण ७ हजार ३५६.५१ चौ.किमी. इतके क्षेत्र आहे. सद्यःस्थितीत देशात सर्वांत मोठा भू प्रदेश पीएमआरडीए अंतर्गत येतो. त्यात पुणे, पिंपरी चिंचवड या दोन महापालिका आणि पुणे, देहू आणि खडकी ही तीन कॅन्टोन्मेंट क्षेत्र वगळून सात तालुके आणि ८५७ गावांचा समावेश आहे. लोणावळा, तळेगाव दाभाडे, आळंदी, राजगुरुनगर, चाकण, शिरूर आणि सासवड या सात नगरपरिषदांचा त्यात समावेश होतो. तसेच पुणे शहर, मावळ, मुळशी, हवेली हे संपूर्ण तालुके तर खेड, शिरूर, पुरंदर, दौंड, वेल्हे आणि भोर तालुक्‍यातील काही भाग त्यात आहे. जिल्ह्याच्या ६५ टक्के भू प्रदेशाचा समावेश यात आहे. 

या संदर्भात पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते म्हणाले, ‘‘‘ड्रोन, कंटूर मॅपिंग आणि सॅटेलाइट मॅपिंग’च्या साहाय्याने १० सें.मी.पर्यंतचा तपशील या ‘डिजिटल’ नकाशात संकेतस्थळावर पाहता येईल. रिकाम्या जागांवर गृहप्रकल्प, क्रीडांगणे, रस्ते, शाळा, हॉस्पिटल आदींचे आरक्षण टाकण्यात येणार आहे. विकास आराखड्यातील सर्वे क्रमांक आणि आरक्षणे हरकतींवरील अंतिम सुनावणीनंतर जाहीर केले जातील. तत्पूर्वी याबाबत पूर्णतः गोपनीयता बाळगली जाणार आहे.’’

पुरंदरचा प्रस्तावित विमानतळ आणि रिंगरोडलगत गृहप्रकल्प, हिंजवडी आणि मगरपट्टा सिटीच्या धर्तीवर ‘इंडस्ट्रियल आणि आयटी हब’ तयार करण्यात येणार आहे. शहरातून शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रोचे काम ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ तत्त्वावर करण्यासाठी सहा आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या निविदा आल्या आहेत. ‘विशेष नगर योजने’त पीएमआरडीएच्या प्रकल्पांचा समावेश करा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. ‘सुरत-अहमदाबाद मॉडेल’च्या धर्तीवर हे सर्व प्रकल्प मार्गी लावले जातील.’’
- किरण गित्ते, पीएमआरडीए महानगर आयुक्त