घरांच्या किमती वाढण्याची शक्‍यता - श्रीकांत परांजपे

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 30 सप्टेंबर 2017

पुणे - 'वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे नजीकच्या काळात सदनिकांच्या किमती तीन ते चार टक्‍क्‍यांनी वाढण्याची शक्‍यता

पुणे - 'वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे नजीकच्या काळात सदनिकांच्या किमती तीन ते चार टक्‍क्‍यांनी वाढण्याची शक्‍यता
आहे. त्यामुळे गृहखरेदीसाठी इच्छुक असलेल्या नागरिकांनी लवकरात लवकर निर्णय घेऊन घर विकत घ्यावे,'' असे आवाहन "क्रेडाई पुणे मेट्रो'चे अध्यक्ष श्रीकांत परांजपे यांनी केले आहे. सध्या मंदीसदृश वातावरण असले, तरी मार्च महिन्यापासून बांधकाम व्यवसायात तेजी येईल, असा विश्‍वासही परांजपे यांनी व्यक्त केला.

नोटाबंदी, जीएसटी आणि रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्‍वभूमीवर बांधकाम क्षेत्रातील व्यवहार थंडावले होते. मात्र, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काही महिन्यांतच बॅंकांनी गृहकर्जाचे व्याजदर कमी केले. तसेच, यंदाच्या वर्षी बांधकाम व्यावसायिकांनी परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर बांधण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे व्याजदर कमी आणि परवडणाऱ्या घरांचा मुबलक पुरवठा, अशी बांधकाम क्षेत्राला अनुकूल परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर "सकाळ'तर्फे श्रीकांत परांजपे आणि क्रेडाई पुणे मेट्रोचे व्यवस्थापकीय समिती सदस्य आदित्य जावडेकर यांच्या मुलाखतीचे "फेसबुक लाइव्ह'द्वारे प्रक्षेपण करण्यात आले.

परांजपे म्हणाले, 'बांधकाम क्षेत्र ग्राहकांच्या गरजेनुसार चालण्याऐवजी स्टॉक मार्केटसारखे भावनांवर (सेंटिमेंट) चालणारी बाजारपेठ झाली आहे. त्यामुळे नोटाबंदीचा थेट परिणाम न होता तो भावनिक कारणास्तव झाला. नोटाबंदीनंतर घरांच्या किमती खूप कमी होतील, अशी भावना निर्माण झाली होती; मात्र प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही. "रेरा' कायद्यालाही आमचा विरोध कधीच नव्हता. बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांना शिस्त लावणारा हा कायदा आहे. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक करणारे काही "तथाकथित' बांधकाम व्यावसायिक या क्षेत्रातून बाहेर फेकले जातील.''

'परवडणाऱ्या घरांसाठी सध्याचे केंद्रातील सरकार निश्‍चितच चांगले काम करत आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या निर्णयांवर चालणारा बांधकाम व्यवसाय आता बदलेल. खऱ्या अर्थाने घराची गरज असलेल्यांसाठी आता हे क्षेत्र असेल. परवडणाऱ्या घरांच्या खरेदीवेळी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामुळे गरजू व गरीब नागरिकांचे सक्षमीकरण झाले आहे. छोट्या घरांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर व्हावी यासाठी सरकारने "मायक्रो-फायनान्सिंग' आणि पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आता लॉंच झालेल्या प्रकल्पांतील परवडणारी घरे येत्या दीड वर्षात विक्रीसाठी उपलब्ध होतील, त्यामुळे मार्च- एप्रिल महिन्यापासून नागरिक गृहखरेदीसाठी बाहेर पडण्याचा अंदाज आहे.''

जावडेकर म्हणाले, 'ग्राहकांना सहज कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने बॅंकिंग यंत्रणेत काही सुधारणा केल्या पाहिजेत. "इज ऑफ डुइंग बिझनेस'प्रमाणेच "इज ऑफ बायिंग'वर सरकारने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.'