'एलबीईटी' लावल्यास संप पुकारू

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 5 ऑक्टोबर 2017

'एकपडदा' चालकांचा निर्णय; जाचक अटींमुळे 34 पैकी 19 चित्रपटगृहे बंद

'एकपडदा' चालकांचा निर्णय; जाचक अटींमुळे 34 पैकी 19 चित्रपटगृहे बंद
पुणे - चेन्नई, मद्रासप्रमाणे महाराष्ट्रातील एकपडदा चित्रपटगृहांनाही "जीएसटी'पाठोपाठ "लोकल बॉडी एंटरटेन्मेंट टॅक्‍स' (एलबीईटी) लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यास आणि चित्रपटगृहांवर लादलेल्या पूर्वीच्या जाचक अटी रद्द केल्या नाहीत, तर पुण्यातील एकपडदा चित्रपटगृह चालक संपावर जातील, असा इशारा पूना एक्‍झिब्युटर्स असोसिएशनने सरकारला दिला आहे.

पूना एक्‍झिब्युटर्स असोसिएशनची बैठक नुकतीच झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष सदानंद मोहोळ आणि माजी अध्यक्ष दीपक कुदळे यांनी सरकारला इशारा दिला. सरकारच्या जाचक अटींमुळेच पुण्यातील 34 पैकी 19 चित्रपटगृहे बंद पडली आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. कुदळे म्हणाले, ""सरकारने "एक देश एक कर' अशी घोषणा केली आहे, तरीसुद्धा "एलबीईटी'सारखे इतर कर लादले जात आहेत. त्यामुळेच चेन्नई, मद्रासमधील एकपडदा चित्रपटगृह चालकांनी बंद पुकारला आहे. असे कर आपल्याकडे लागू होऊ नयेत, अशी आमची मागणी आहे.''

मोहोळ म्हणाले, 'सरकारच्या अनेक निर्णयांमुळे, "मल्टिप्लेक्‍स'सोबतच्या स्पर्धेमुळे एकपडदा चित्रपटगृहांना घरघर लागली आहे. तोटा पत्करून एकपडदा चित्रपटगृहे चालवावी लागत आहेत. असे असतानाही सरकार चित्रपटगृहाच्या जागेत दुसरा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी देत नाही. दुसरी स्क्रीन सुरू करायची म्हटले, तरी अनेक जाचक अटी लादलेल्या आहेत. या संदर्भात वर्षानुवर्षे दाद मागत आहोत; पण सरकार जागे होत नाही. त्यामुळे संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.'' या वेळी माजी खासदार अशोक मोहोळ, "विजय चित्रपटगृहा'चे दिलीप निकम, "वसंत'चे मोहन टापरे उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या
- चित्रपटगृहांच्या देखभालीसाठी प्रत्येक तिकिटामागे मिळणारा सर्व्हिस चार्ज कायदेशीर स्वरूपात मिळावा
- करमणूककर परताव्याची सूट स्थगित झाली आहे, ती पूर्वी मंजूर केलेल्या धोरणानुसार परत मिळावी
- भारतीय घटनेनुसार चित्रपटगृह व्यवसायात बदल करण्याची परवानगी चित्रपटगृह मालकांना असावी
- चित्रपटगृहांचे "मल्टिप्लेक्‍स'मध्ये रूपांतर करताना घातलेल्या अनेक जाचक अटी शिथिल व्हाव्यात

चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांच्या कर्मभूमीतच एकपडदा चित्रपटगृहांना घरघर लागली आहे. चित्रपटगृहांना वाचविणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न घेऊन आम्ही न्यायालयात जाणार नाही.
- दीपक कुदळे, माजी अध्यक्ष, पूना एक्‍झिब्युटर्स असोसिएशन