अभिप्राय हवा असेल तर थांबा..!

पुणे - महापालिकेतील एखाद्या खात्यातील कामासाठी विधी विभागाचा अभिप्राय हवा असेल तर तो किती दिवसांत संबंधित खात्याला मिळावा, यासाठी अजूनही निकष निश्‍चित झालेले नाहीत. त्यामुळे अभिप्रायासाठी खात्यांना अनेक महिने वाट पाहावी लागत असून, अनेक प्रकरणे रखडली आहेत.

महापालिकेत सुमारे ४२ खाती आहेत. त्यातील बांधकाम नियंत्रण, पाणीपुरवठा, पथ विभाग, मिळकतकर, मालमत्ता व्यवस्थापन, आरोग्य विभाग, सेवकवर्ग, नागरवस्ती, दक्षता, उद्यान आदी विविध विभागांत दैनंदिन कामे करताना कायदेशीर अडचणी उद्‌भवल्यास विधी विभागाची मदत घेतली जाते. काही वेळा खात्यांकडून निर्णय घेताना विधी विभागाचा अभिप्राय घेतला जातो. त्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होते. परंतु, संबंधित खात्याने विचारलेला अभिप्राय किती दिवसांत द्यायचा, याचे काहीही बंधन विधी विभागावर नाही. त्यामुळे अनेकदा खात्यांना त्यासाठी विधी विभागाकडे वारंवार स्मरणपत्रे पाठवावी लागतात.

विधी विभागाचे प्रमुख ॲड. रवींद्र थोरात म्हणाले, ‘‘विधी विभागात अभिप्राय विचारण्यासाठी दररोज २५-३० म्हणजेच महिन्याला ७०० ते ८०० प्रकरणे येतात. त्यातील ६० टक्के प्रकरणांवर तातडीने अभिप्राय दिला जातो. काहीवेळा तातडीच्या प्रकरणांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे प्रकरणे प्रलंबित असण्याचे प्रमाण कमी आहे.’’ संबंधित खात्यांना वेळेत अभिप्राय देण्यासाठी दोन निवृत्त न्यायाधीश आणि दोन वकिलांची नियुक्ती केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मात्र, महापालिकेतील खातेप्रमुखांचा विधी विभागाबाबतचा अनुभव वेगळा आहे. अभिप्रायासाठी प्रकरण दिल्यावर वेळेत तो मिळत नाही. तातडीने मागितला तरी त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. अभिप्राय कोणते वकील देणार आहेत, त्याची माहिती काही संबंधितांना ‘वेळेत’ मिळते. नागरिकांना मात्र, अभिप्राय यायचा आहे, असे सांगून थांबायला सांगितले जाते.

तातडीच्या प्रकरणांचा अभिप्राय प्राधान्याने दिला जातो. मात्र, दैनंदिन विषयांसाठी अभिप्रायाबाबत दिरंगाई होत असल्याचा अनुभव काही खातेप्रमुखांनी नमूद केला. मात्र, खातेप्रमुखांनी जो निर्णय घ्यावयाचा आहे, त्याबाबतही विधी विभागाचा अभिप्राय मागविला जात असल्याने विधी विभागावरील कामाचा ताण वाढतो, असे त्या विभागाचे म्हणणे आहे.

आयुक्त लक्ष देणार का?
एखाद्या प्रकरणाबाबत विधी विभागाकडे अभिप्राय मागितल्यावर तो किती दिवसांत द्यावा, याचे निकष आयुक्त किंवा संबंधित अतिरिक्त आयुक्तांनी अद्याप निश्‍चित केलेले नाहीत. विविध विभागांतील कामांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. याबाबत कार्यवाही करणार का, असा प्रश्‍न विविध खातेप्रमुखांनी उपस्थित केला आहे.

बांधकाम नियंत्रण, पाणीपुरवठा, पथ विभाग, मिळकतकर, मालमत्ता व्यवस्थापन, आरोग्य विभाग, सेवकवर्ग, नागरवस्ती, दक्षता, उद्यान आदी विविध विभागांत दैनंदिन कामे करताना कायदेशीर अडचणी उद्‌भवल्यास विधी विभागाची मदत घेतली जाते.

संबंधित खात्याने विचारलेला अभिप्राय किती दिवसांत द्यायचा, याचे बंधन विधी विभागावर नाही. त्यामुळे अनेकदा खात्यांना त्यासाठी विधी विभागाकडे वारंवार स्मरणपत्रे पाठवावी लागतात.