|
पुणे - महापालिका कार्यक्षेत्रातील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे काही अटींवर नियमित करण्यास येत्या सोमवारपासून (ता. 22) प्रारंभ होणार आहे. त्यासाठी नागरिकांना वास्तुविशारद किंवा महापालिकेकडे नोंदणी असलेल्या अभियंत्याद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने बांधकाम नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. महापालिकेत समावेश झालेल्या 11 गावांचाही या प्रक्रियेत समावेश आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी सहा महिन्यांत प्रस्ताव दाखल न झाल्यास संबंधित बांधकामे तातडीने पाडून टाकण्यात येणार आहेत.
महापौर मुक्ता टिळक आणि नगरअभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती दिली. महापौर म्हणाल्या, 'अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गेल्या वर्षी 7 ऑक्‍टोबर रोजी घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी सोमवारपासून करणार आहे. त्यात सरसकट बांधकामे नियमित होणार नाहीत;परंतु काही अटी आणि शर्तींवर ती नियमित होतील. त्यासाठीचे तपशील महापालिकेने उपलब्ध केले आहेत. त्यामुळे या संधीचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा''
ही बांधकामे होणार नियमित
सामासिक अंतर, जमीनवापर, इमारत उंची, ग्राउंड कव्हरेज, चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), रस्तारुंदी मर्यादा आदींबाबतचे नियम सरकारने काही प्रमाणात शिथिल केले आहेत. त्यानुसार याअंतर्गत बांधकामे नियमित होऊ शकतील. अनधिकृत बांधकामाच्या विकसनाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन निवासी व व्यापारी वापरासाठी पार्किंगबाबतदेखील सवलत देण्यात आली आहे. त्यात पार्किंग कायम ठेवून त्याचा आकार कमी करता येऊ शकेल; परंतु त्यासाठी बाजारमूल्यानुसार महापालिकेकडे विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. "एफएसआय' किंवा "टीडीआर'चे उल्लंघन करून बांधकाम झाले असेल, तर त्यासाठी "प्रिमियम एफएसआय'च्या दरानुसार संबंधित बांधकाम नियमित होईल.
इमारतीच्या टेरेसवर (रूफ टॉपवर) बांधकाम केले असेल, तर अग्निशामक दलाचे "ना हरकत प्रमाणपत्र' घेऊन ते नियमित होऊ शकेल. 15 मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींसाठी "ना हरकत प्रमाणपत्र' लागणार आहे. आरक्षणाच्या जागेवर बांधकाम झाले असल्यास आरक्षण स्थलांतर किंवा रद्द झाल्यासच ते बांधकाम नियमित होऊ शकेल. मात्र त्यासाठीच्या प्रक्रियेचा खर्च संबंधितांना करावा लागेल, अशी माहिती वाघमारे यांनी दिली. जिना, बाल्कनी, टेरेस आदींवरील अनधिकृत बांधकाम विकास शुल्क भरून नियमित होऊ शकेल. त्याचा समावेश "एफएसआय'मध्ये होईल.
ही बांधकामे नियमित होणार नाहीत
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (नदी, कॅनॉल, टाक्‍या पूरनियंत्रण निळी रेषा), संरक्षण क्षेत्र, खाणी, पुरातत्त्व संबंधित इमारती, डंपिंग ग्राउंडस, डोंगरउतार, खारफुटी क्षेत्र, बफर झोन आणि विकास आराखड्यात (डिपी) निवासी विभागाशिवाय ज्या झोनमध्ये बांधकामाला परवानगी नाही, तेथील बांधकामे नियमित होणार नाहीत; तसेच निवासी झोन, पीएएसपी झोन, व्यापारी व औद्योगिक झोन, याशिवाय क्षेत्रांत करण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे आणि विकसने नियमित होणार नाहीत; तसेच धोकादायक बांधकाम, अशी नोटीस दिलेली; परंतु तेथे अनधिकृत बांधकाम असल्यास (स्ट्रक्‍चरल अनसेफ बिल्डिंग) ते नियमित होणार नाही, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
विकास शुल्क दुप्पट
बांधकामे नियमित करण्यासाठी विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांचे शुल्कही संबंधितांना महापालिकेकडे भरावे लागेल. बांधकाम नियमित करण्याचे शुल्क विकसन शुल्काच्या (डेव्हलपमेंट चार्जेस) दुप्पट असेल, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले.
- शहरातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या (31 डिसेंबर 2015 पर्यंत) - 70 हजार
- महापालिकेला अपेक्षित उत्पन्न - किमान 200 कोटी रुपये
- बांधकामे नियमित करण्यासाठीचा प्रस्ताव योग्य पद्धतीने सादर झाल्यास एक महिन्यात मंजूर होणार
- अनधिकृत बांधकामे मंजूर करण्याचे निकष, त्यासाठीचे शुल्क, प्रक्रियेचे तपशील https://pmc.gov.in/en या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
शहराची जुनी हद्द, समाविष्ट गावे आणि महापालिकेत नुकतीच समाविष्ट झालेली 11 गावे, या सर्व भागांतील अनधिकृत बांधकामे काही अटींवर नियमित करण्याची संधी आता उपलब्ध झाली आहे. त्यानंतर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणार आहे. नागरिकांना लवकरात लवकर अनधिकृत बांधकामे नियमित करून देण्यात येणार आहेत.
-प्रशांत वाघमारे, नगरअभियंता
|
