मिळकतींचा ई-लिलाव

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 28 ऑक्टोबर 2017

पुणे - महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकती भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रक्रियेतील राजकीय आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप रोखण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. विशेषतः इमारतींमधील दुकानांसाठी ‘ई-लिलाव’ करण्यात येणार असून, त्यामुळे उत्पन्नात वाढ होण्याची आशा महापालिका प्रशासनाला आहे. 

पुणे - महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकती भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रक्रियेतील राजकीय आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप रोखण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. विशेषतः इमारतींमधील दुकानांसाठी ‘ई-लिलाव’ करण्यात येणार असून, त्यामुळे उत्पन्नात वाढ होण्याची आशा महापालिका प्रशासनाला आहे. 

पुढील महिनाभरात ही कार्यवाही पूर्ण होणार आहे. शहरात महापालिकेच्या मिळकतींची संख्या मोठी असून, त्यात व्यावसायिक कारणांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिळकतींचे प्रमाण अधिक आहे. प्रचलित नियमावलीनुसार ठराविक मुदतीसाठी त्या भाडेतत्त्वावर देण्यात येतात. कमीत कमी भाडे देऊन या मिळकती ताब्यात घेण्याचे प्रकार घडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातील बहुतांशी भाडेकरू महिन्याकाठचे भाडेही वेळेत भरत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मिळकतींच्या थकबाकीचा आकडा मोठा आहे.

ती वसूल करण्याच्या पातळ्यांवर कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. त्यातच, विविध राजकीय पक्षांचे नेते आपापल्या भागातील मिळकती ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्याही कवडीमोलाने (भाडेतत्त्वावर) घेण्यात येत असल्याचे दिसून आले. महापालिकेच्या इमारतींमधील दुकाने कमी भाडे घेऊन देण्यासाठी प्रशासनातील काही अधिकारीही प्रयत्न करीत असतात. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मिळकतींसाठी पुरेसे भाडे मिळावे आणि त्यातून अपेक्षित उत्पन्न वाढविण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने लिलाव करून मिळकती भाडेतत्त्वावर देण्याचे नियोजन आहे. 

शहरातील जाहिरात फलकांसाठी पहिल्यांदा केलेल्या ‘ई-लिलावा’तून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळाला. त्यामुळे आता मिळकतींसाठीही ऑनलाइन लिलाव करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

महापालिकेचे सहआयुक्त विलास कानडे म्हणाले, ‘‘जाहिरात फलकांसाठी (होर्डिंग) ‘ऑनलाइन’ लिलाव केल्याने ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली. त्यात, अन्य यंत्रणांचा हस्तक्षेप झाला नाही. शिवाय, उत्पन्नही वाढले. त्यामुळे अन्य लिलावांसाठी ही पद्धत वापरल्यास तिचा फायदा होईल.’’ 
महापालिकेच्या मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाचे सतीश कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘महापालिकेच्या मिळकती ठराविक मुदतीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात येतात. त्यासाठी विहित नमुन्यातील करारनामा केला आहे. त्यातील नियम व अटींच्या अनुषंगाने मिळकतींचा करार केला जातो.’

मिळकत अनामत म्हणून घेणार
महापालिकेने तयार केलेल्या नियमावलीनुसार मिळकती भाडेतत्त्वावर देण्यात येतात. मात्र, संबंधित भाडेकरू सुरवातीचे एक-दोन महिने नियमित भाडे भरतात. त्यानंतर दोन-दोन वर्षे भाडे भरण्यासाठी पुढे येत नाहीत. त्यामुळे भाडेकरूंकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. अशा भाडेकरूंना नोटिसा बजावण्याचा सोपस्कार महापालिका प्रशासन पूर्ण करीत आहे. परंतु, थकबाकीचा आकडा कमी होत नाही. त्यामुळे भाडे वसूल करण्यासाठी भाडेकरूंच्या नावावरील मिळकत अनामत म्हणून घेण्यात येणार आहे. ज्यामुळे भाडे वेळेत मिळेल, अशी प्रशासनाला आशा आहे.