शहीद जवानांच्या नावावरील मिळकतींना करातून सूट 

पुणे - माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नी आणि शहीद जवानांच्या नावे असलेल्या मिळकतींना करातून वगळण्याचा निर्णय स्थायी समितीने बुधवारी घेतला. त्यानुसार सर्वसाधारण करासह, पाणीपट्टी, सफाई, अग्निशामक, वृक्षसंवर्धन, विशेष सफाई आणि मनपा शिक्षण उपकरातून वगळले आहे. 

माजी सैनिकांच्या विविध संघटनांनी राज्य सरकार आणि संबंधित महापालिकांकडे तशी मागणी केली होती. त्या संदर्भातील प्रस्तावाला राज्याच्या नगरविकास खात्याने मंजुरी देऊन त्याची अंमलबजवणी करण्याचा आदेश महापालिकांना दिला. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवलेल्या प्रस्तावाला बुधवारी एकमताने मंजुरी देण्यात आली. 

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर तातडीने त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्याला मंजुरी दिल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले. 

अजिंक्‍य प्रकल्प कार्यान्वित होणार 
हडपसर येथील अजिंक्‍य कचरा प्रकल्प दहा वर्षांकरिता, भूमीग्रीन एनर्जी या कंपनीला चालविण्यास देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. प्रतिटन कचऱ्यासाठी 340 रुपये कंपनीला देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अजिंक्‍य प्रकल्प कार्यान्वित होणार असून, त्यातून, रोज दोनशे टन मिश्र कचऱ्यावर प्रक्रिया होईल. या प्रकल्पावर पुढील दहा वर्षात सुमारे 44 कोटी रुपये खर्च होणार आहे. नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या महापालिकेच्या इमारतीत राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि नगरसचिव कार्यालयासाठी फर्निचर तयार करण्यात येणार असून, त्यासाठी 1 कोटी 34 लाख रुपये खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. 

दीड कोटीची "क्‍लोरिन' खरेदी 
शहरातील विविध जलकेंद्रासाठी सुमारे दीड कोटी रुपयांची "क्‍लोरिन' खरेदी करण्यात येईल. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयासमोर (सीओईपी) पादचाऱ्यांच्या सोयीसाठी सुमारे 34 लाख रुपये खर्च करून जिना बांधण्यात येणार आहे. येथील उड्डाण पुलाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, जिन्याचे कामही लगेचच हाती घेण्यात येईल, असे मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले. 

मोकाट डुकरांवर नियंत्रण 
शहरातील मोकाट डुकरांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता खासगी संस्थेची नेमणूक केली असून, त्याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. त्यानुसार एका डुकरासाठी 913 रुपये संबंधित संस्थेला देण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे 48 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. उपनगरांमध्ये मोकाट डुकरांमुळे रहिवाशांच्या मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या आहेत. त्यानुसार डुक्करपालन करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश प्रशासनाने दिला होता. मात्र, त्यावर कार्यवाही न झाल्याने डुकरांवर खासगी संस्थेमार्फत नियंत्रण ठेवण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला होता. त्याला मंजुरी देण्यात आली.