|
ग्रामीण भाग व प्रभाव क्षेत्राबाबत राज्य सरकारचा निर्णय; घरे महाग होण्याची शक्‍यता
पुणे - राज्याच्या ग्रामीण भागांतील तसेच महापालिकांच्या हद्दीलगतच्या भागांतील मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एका बाजूला परवडणाऱ्या घरांची योजना आखणाऱ्या राज्य सरकारने दुसरीकडे हे शुल्क वाढविल्याने घरे महाग होणार आहेत.
ग्रामीण भाग आणि प्रभाव क्षेत्रात दस्त नोंदणीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागात मुद्रांक शुल्क चार टक्के अधिक स्थानिक संस्था कर असे मिळून पाच टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. तर प्रभावक्षेत्राच्या हद्दीमध्ये पाच टक्के अधिक स्थानिक संस्था कर असे मिळून सहा टक्के मुद्रांक शुल्क दस्तनोंदणीच्या व्यवहारांवर भरावे लागणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग हा राज्याला महसूल मिळवून देणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग आहे. महसूल तुटीच्या पार्श्‍वभूमीवर शासन वेगवेगळ्या प्रकारे कर वाढवून महसूल गोळा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता महसूल वाढविण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, ग्रामीण व प्रभाव क्षेत्राच्या हद्दीत मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढ केली जाणार आहे. लवकरच याबाबतचा अध्यादेश शासनाकडून काढला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सध्या ग्रामीण भागात दस्त नोंदणीवर तीन टक्के मुद्रांक शुल्क अधिक एक टक्का एलबीटी कर असे मिळून चार टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. आता नव्या नियमामुळे मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढ होणार आहे. त्यामुळे दस्तनोंदणीवर चार टक्के अधिक एक टक्का स्थानिक संस्था कर असे मिळून पाच टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.
यामुळे ग्रामीण भागातील व्यवहारांसाठी पाच टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. मुंबई महापालिका आणि ग्रामीण भाग समान पातळीवर आले असून, या दोन्ही ठिकाणी पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे.
रेडीरेकनरमधील दर ठरविताना महापालिका हद्दीलगतच्या दहा किलोमीटरचा परिसर हा प्रभाव क्षेत्र म्हणून ग्राह्य धरला जातो. त्यासाठी या प्रभाव क्षेत्रात होणाऱ्या दस्तनोंदणीवर आकारण्यात येणारे शुल्क ग्रामीण भागापेक्षा अधिक असते. सध्या प्रभाव क्षेत्रांच्या हद्दीत चार टक्के अधिक स्थानिक संस्था कर एक टक्का असे एकूण पाच टक्के मुद्रांक शुल्क दस्त नोंदणीवर आकारले जाते. त्यामध्येही एक टक्का वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे प्रभाव क्षेत्राच्या हद्दीतही आता पाच टक्के मुद्रांक शुल्क अधिक एक टक्का स्थानिक संस्था कर असे एकूण सहा टक्के मुद्रांक शुल्क नागरिकांना दस्त नोंदणीवेळी भरावे लागणार आहे.
ग्रामीण भाग आणि मुंबईत एकसारखे शुल्क
मुंबई मध्ये दस्तनोंदणीवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. राज्यातील अन्य शहरांप्रमाणे तेथे एक टक्का अतिरीक्त एलबीटी आकारला जात नाही. राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात आणि मुंबई शहरामध्ये दस्त नोंदणीवर आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क जवळपास एकच झाले आहे.
|
