वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी आग्रही

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 14 जुलै 2017

शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) नियमावली महत्त्वाची आहे. मात्र, ती अद्याप करण्यात आलेली नाही. या संदर्भातील धोरण अधिवेशनात जाहीर करण्यासाठी पाठपुरावा करू. महापालिकेच्या मालकीचे भूखंड ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न काही बांधकाम व्यावसायिक करीत आहेत. अशा बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात कारवाई करून भूखंड ताब्यात घेण्याचा मुद्दा मांडणार आहे. स्वारगेट येथील वाहतूक सुरळीत करण्याच्या उद्देशाने नियोजित ‘ट्रान्स्पोर्ट हब’चा आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. गरीब घटकांतील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी राज्य सरकारने योजना आखल्या आहेत.

शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) नियमावली महत्त्वाची आहे. मात्र, ती अद्याप करण्यात आलेली नाही. या संदर्भातील धोरण अधिवेशनात जाहीर करण्यासाठी पाठपुरावा करू. महापालिकेच्या मालकीचे भूखंड ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न काही बांधकाम व्यावसायिक करीत आहेत. अशा बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात कारवाई करून भूखंड ताब्यात घेण्याचा मुद्दा मांडणार आहे. स्वारगेट येथील वाहतूक सुरळीत करण्याच्या उद्देशाने नियोजित ‘ट्रान्स्पोर्ट हब’चा आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. गरीब घटकांतील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी राज्य सरकारने योजना आखल्या आहेत. पण, संबंधित हॉस्पिटल व्यवस्थापन त्याची अंमलबजावणी करीत नाही. अशा योजनांची माहिती क्षेत्रीय कार्यालयाच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोचविण्याची गरज आहे. विविध भागात बेकायदा बांधकामे केली जात आहेत, रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे होत आहेत, फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी होत नाही, याकडेही सभागृहाचे लक्ष वेधणार आहे. डोंगर उतार आणि माथ्यावरील बांधकामांवर जाणीवपूर्वक कारवाई होत नसल्याचा मुद्दाही मांडणार आहे. 

- माधुरी मिसाळ

मुठा नदीपात्रातील हरित पट्ट्यात बेकायदा मंगल कार्यालये आणि हॉटेलकरिता बांधकामे झाली आहे. ती पाडण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने (एनजीटी) दिला असतानाही महापालिका प्रशासन त्याची अंमलबजावणी करीत नाही. या बांधकामांचा मुद्दा मांडणार आहे. रामनदी सुधार योजनेकरिता निधीची गरज असून, त्याची मागणी करणार आहे. कचरा प्रकल्पांबाबत महापालिका प्रशासनातील अधिकारी फारसे काही करीत नाहीत. न्यू शिवणे आणि न्यू कोपरे ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न गंभीर आहे. त्यांना दिलेली जागा मिळत नाही. महसूल खात्याच्या माध्यमातून हा प्रश्‍न सोडविणार आहे. विकास आराखड्याची (डीपी) प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापण्याची गरज आहे. बाणेर-बालेवाडी बांधकामांना परवानगी नाही. तरीही ती सुरू आहेत. ओढ्या-नाल्यांवर बेकायदा बांधकामांकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष झाले आहे. याबाबत अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित करणार आहे. ॲमेनिटी स्पेसच्या जागा शिल्लक असूनही त्यांचा वापर होत नाही. बालकामगारांचा मुद्दाही मांडणार आहे. महापालिकेच्या अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देणार आहे. 

- मेधा कुलकर्णी

मुंबई-पुणे महामार्गावर आवश्‍यक उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न आहे. वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी अपेक्षित असून, त्या संदर्भात अधिवेशनात पाठपुरावा केला जाईल. विद्यापीठ रस्त्याचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर बीआरटीचे जाळे विस्तारण्याचाही प्रयत्न आहे. येथील रस्तारुंदीकरणासाठी जवळपास १३७ जागा मालकांनी जागा देण्याची तयारी दर्शविली. येथे प्रत्यक्ष कामाला वेग देण्यासाठी आग्रह धरणार आहे. विद्यापीठ चौकातील पुलाचे काम तातडीने सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. औंध येथील ‘आयटीआय’च्या जागेत कौशल्य विकास विद्यापीठ सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच, आयटीआयमधील रिक्त जागा भरण्याबाबत पाठपुरावा करणार आहे. वाहतूक समस्येवर उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित यंत्रणांचा कक्ष करण्याची मागणी करणार आहे. महापालिकेच्या आरोग्य खात्याचे ऑडिट करण्याबाबत आग्रही असेन. समाजविकास विभागाचे काम होत नसल्याकडेही लक्ष वेधणार आहे. झोपडपट्‌टीतील नागरिकांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष दिले जात नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करू. पंतप्रधान आवास योजनेकरिता राज्य, केंद्र आणि महापालिकेच्या जागेचा विचार करण्याची मागणी आहे.

- विजय काळे

दिल्लीच्या धर्तीवर पुण्यात इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) पुण्यात करण्याची घोषणा केंद्राने अर्थसंकल्पात केली होती. मात्र, त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. त्याकरिता, औंध येथील जिल्हा रुग्णालयाचा विचार करता येईल, याकडे सभागृहात आग्रही भूमिका घेणार आहे. याबाबत अधिवेशनाआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत बैठक झाली पाहिजे. केंद्र सरकारच्या स्मार्टसिटी प्रकल्पांची मोठा गाजावाजा झाला. प्रत्यक्षात मात्र, योजना राबविल्या जात नाही. त्याची माहिती लोकप्रतिनिधींना दिली जात नाही, हा मुद्दाही मांडणार आहे. शहरातील पावसाळी गटारे, ओढे, नालेसफाईचा मुद्दा वादग्रस्त आहे. त्यावर प्रत्यक्ष कामे झाली पाहिजेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीतील कामांसाठी आणखी १९ कोटी रुपयांचा निधी आवश्‍यक आहे. त्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. केंद्राच्या घोषणेनंतरही वस्तू व सेवा करासंदर्भात राज्य सरकार गंभीर असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे नागरिकांना अडचणी येण्याची शक्‍यता आहे. चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेसाठी कर्जरोखे काढले आहेत. मेट्रो आणि स्मार्टसिटीतील योजनांसाठीही कर्ज घेण्याच्या हालचाली आहेत. त्यामुळे पुणेकरांवर करवाढ लादली जाणार असून, याकडे सरकारचे लक्ष वेधणार आहे.

- शरद रणपिसे

महापालिकेच्या हद्दीलगतची २३ गावे सामावून घेऊन १७ वर्षे झाली आहेत. मात्र, तेथील पायाभूत सुविधांकडे फारसे लक्ष देण्यात आलेले नाही. या गावांमधील आरक्षणे असलेल्या जागा ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात. विकास आराखड्यातील (डीपी) रस्ते अद्याप ताब्यात घेण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली 
आहेत. ती काढली जात नाहीत. जैवविविधता प्रकल्प (बीडीपी) कागदावरच राहण्याची भीती असल्याचा हा मुद्दा अधिवेशनात मांडणार आहे. चांदणी चौकातील उड्डाण पुलाच्या कामासाठी भूसंपादनाची मागणी करणार 
आहे. ज्यामुळे उड्‌डाण पूल उभारण्याला गती येणार आहे. महापालिका प्रशासनातील अधिकारी आमदारांचे ऐकत नाहीत, अशी तक्रारही करणार आहे. हद्दीलगतची ३४  गावे महापालिकेत घेण्याचा आग्रह असेल. या गावांमधील नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे निदर्शनास आणून देणार आहे. 

- भीमराव तापकीर 

गेल्या काही वर्षांत सेनापती बापट रस्त्यावरील वाहतूक वाढली आहे. त्यामुळे कोंडी होत असल्याचे दिसून येत आहे. अंतर्गत वर्तुळाकार रस्ता (एचसीएमटीआर) येथील वाहतूक समस्या सोडविण्याची गरज आहे. त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध मिळण्याबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बस स्थानकाच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा प्रवासी वाहतूक केली जाते. त्यामुळे ‘एसटी’च्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. स्थानिक नागरिकांचीही गैरसोय होते. त्यामुळे बेकायदा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना स्थानकाच्या परिसरात पार्किंगला परवानगी देऊ नये. जनवाडी, पूरग्रस्त वसाहत, म्हाडा कॉलनीतील वाढीव बांधकामे मंजूर करावीत. त्यांना वाढीव 
चटई क्षेत्र निर्देशांत (एफएसआय) देण्यात यावा, याचाही आग्रह धरणार आहे. बालभारती-पौडफाटादरम्यानच्या रस्त्याच्या कामाला गती दिली पाहिजे. सभागृह बंद पडल्यानंतर शहरातील महत्त्वाच्या प्रश्‍नांबाबत चर्चा होत नाही. अशा काळात पालकमंत्र्यांनी आपल्या दालनात आमदारांशी चर्चा करावी.

- अनिल भोसले 

महापालिकेच्या हद्दीलगतची ३४ गावे महापालिकेत घेण्याबाबत आग्रह करणार आहे. तसेच, पूर्व भागातील वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी सोडविण्याकरिता, उपाययोजना करण्याची मागणी आहे. त्यात प्रामुख्याने ससाणेनगर येथील नियोजित उड्डाण पूल, केशवनगर-खराडी येथील पुलाचे काम वेगाने व्हावे, यासाठी प्रयत्न असेल. कचऱ्याचा प्रश्‍न नेहमीच चर्चेत येत आहे. शहराच्या चारही बाजूला कचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी नियोजन करता येणार आहे. नव्या प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात येणार आहे. काळेपडळ येथील ३० एकर जागा परत घेण्याच्या मागणीबाबत आता पुन्हा पाठपुरावा करणार आहे. पाटबंधारे खात्याच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. त्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधून प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्याची मागणी केली जाईल. शहरातील अन्य भागाप्रमाणे हडपसरमध्ये उद्योग-धंदे वाढत आहेत. त्यामुळे हा परिसर विस्तारतो आहे. परंतु, त्यादृष्टीने सेवा-सुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची बाब अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. ज्यामुळे या भागात आवश्‍यक त्या सुविधा उपलब्ध होतील.

- योगेश टिळेकर 

सध्या स्वारगेट ते पिंपरी मार्गावर काम सुरू असलेली मेट्रो पुढे निगडीपर्यंत (भक्ती शक्ती चौक) वाढवावी. राज्य आणि केंद्र सरकारने त्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे. केवळ निगडीपर्यंत नाही तर शहराच्या चारही बाजूंनी मेट्रो धावेल असे नियोजन केले जाणार आहे. मुंबईत जशी ‘बेस्ट’ची सेवा आहे, तशी पीएमपी सेवा मिळावी. ही सार्वजनिक वाहतूक सक्षम आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी सरकारची मदत घेणार. प्रमुख चौकांतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा प्रभावी वापर व्हावा म्हणून मी आग्रही आहे. यासाठी सर्व कामांसाठी पुरेशे मनुष्यबळ द्यावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करणार. नदीसुधार योजना यापूर्वी केंद्र सरकारने फेटाळून लावली, तो प्रस्ताव पुन्हा पाठवणार. अंगणवाडीतील बालकांची दर सहा महिन्यांतून एकदा तपासणी गरजेची आहे. या विषयावर येत्या अधिवेशनात महिला बाल कल्याण विभागाला प्रश्‍न विचारणार आहे. राज्य सरकारमार्फत शहरात रहाटणी, किवळे, दापोडी, दिघी आणि पिंपरी मिळून ३१४ अंगणवाड्या चालविल्या जातात. तिथे सुमारे ३२ हजार बालके आहेत. या अंगणवाड्यांची नमुना तपासणी केली असता पटसंख्या ५२ असलेल्या अंगणवाडीत फक्त १८ बालके उपस्थित होती.

- लमण जगताप, चिंचवड

‘एमआयडीसी’ जागेवरच्या सर्व झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्याचा विषय येत्या अधिवेशनात आपण प्राधान्याने लावून धरणार. सुमारे ५२ हेक्‍टरवर या झोपड्या आहेत. त्यांना पक्की घरे मिळाली पाहिजेत. याच विषयावर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याबरोबर आजवर तीन स्वतंत्र बैठका झाल्या. हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आहे. महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात डॉक्‍टर आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे. ही भरती व्हावी, यासाठी आग्रही आहे. पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाची नितांत गरज आहे. पुणे आयुक्तालय पुरेसे नाही. पवना आणि इंद्रायणी या नद्यांमध्ये नाले आणि गटारे मिसळत असल्याने प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे, त्याबाबत सरकारला प्रश्‍न विचारणार आहे. महिलांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सरकारने मंजूर केले; पण जागेचा प्रश्‍न आहे. त्यासाठी आय टू आर (इंडस्ट्रीयल टू रेसिडन्स) मधील जागा मिळावी, अशी आग्रही मागणीआहे.

- गौतम चाबुकस्वार, पिंपरी

हवेली व शिरूर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांच्या सातबारावर भामा आसखेड व चासकमान प्रकल्पासाठी जमीन संपादित केल्याबाबतचे शेरे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या जमिनीबाबत व्यवहार करता येत नाहीत. शेरे काढून टाकण्याबाबतचा प्रश्‍न अधिवेशनात उपस्थित करणार आहे. पिंपरी सांडस (ता. हवेली) येथील नियोजित कचरा डेपो पुणे महापालिकेच्या हद्दीत करण्यात यावा, वढू बुद्रुक (ता. शिरूर) येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळाला ‘ब’ वर्ग तीर्थस्थळाचा दर्जा द्यावा, धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरिबांना मोफत उपचार मिळावेत, वाघोली, कोरेगाव भीमा, शिक्रापूर येथील उड्डाण पुलाचे काम तातडीने सुरू करावे, उरुळी कांचन, लोणी काळभोर, सोरतापवाडी या गावांमध्ये पुणे महापालिकेतर्फे पाणी शुद्धीकरण यंत्र (आर.ओ. मशिन) बसविण्यात यावे,  पुणे जिल्ह्यातील महा ई-सेवा केंद्र सुरू करणे आणि कृषी सहायकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

- बाबूराव पाचर्णे, शिरूर

शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिल्याचा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा आहे. कर्जमाफीसाठी घालण्यात आलेल्या जाचक अटी व शर्तींमुळे सुमारे ६० टक्के शेतकऱ्यांना यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा आकडा दहा हजार कोटींपेक्षा जास्त होणार नाही. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, मराठा, मुस्लिम आणि धनगर समाजासाठी आरक्षण आदी प्रमुख मागण्यांसह मतदारसंघातील विविध प्रलंबित प्रश्‍नांचा या अधिवेशनात पाठपुरावा करणार आहे. यामध्ये उजनी धरणातील किमान दहा टीएमसी पाणी इंदापूर तालुक्‍याला द्यावे, खडकवासला कालव्यातून शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन करावे, धरणग्रस्तांचे प्रश्‍न, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्यासाठी वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरणे आदी मागण्यासाठी या अधिवेशनात पाठपुरावा करून त्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

- दत्तात्रेय भरणे, इंदापूर

सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. परंतु, शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्‍यक आहे. 
त्यासाठी शेतीसाठी शाश्‍वत पाणी व ठिबक सिंचनासाठी प्रोत्साहन द्यावे, खडकवासला प्रकल्पातून पुणे शहराने वापरलेल्या जास्तीच्या पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून परत ते खडकवासला प्रकल्पास सोडण्यात यावे, जुना मुठा कालवा व नवीन कालवा दुरुस्त करावा, कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करावी, उजनीच्या धरण फुगवटा भागात बुडीत बंधारे बांधण्यात यावेत, जानाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेतून शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, जलयुक्त शिवार योजनेतून जलसंधारणाची कामे करण्यात यावीत, पुनर्वसनासाठी वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी आणि खासगी मालकीच्या जमिनींवर असलेला वन विभागाचा शेरा कमी करणे आणि शीव व पाणंद रस्ता योजना गतिमान करण्यासाठी अधिवेशनात पाठपुरावा करणार आहे.

- राहुल कुल, दौंड