जम्मू-काश्‍मीरबाबत बुद्धिजीवी उदासीन - हसीब द्राबू

पुणे - ‘‘जम्मू- काश्‍मीर हा भारतासाठी केवळ राजकीय विषय नाही, तर त्याहून जास्त तो सामाजिक विषय असून, येथील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सरकारपेक्षा देशातील सामान्य नागरिकांची भूमिका जास्त महत्त्वाची आहे.

भारतीय राज्यघटनेने जम्मू- काश्‍मीरला विशेष दर्जा आणि अधिकार दिले आहेत. मात्र, असे असले तरी, देशातील अभ्यासक आणि बुद्धिजीवी वर्ग जम्मू- काश्‍मीरच्या बाबतीत उदासीन असल्याचेच आतापर्यंत दिसून आले आहे. हा दृष्टिकोन बदलणे गरजेचे आहे,’’ असे मत जम्मू- काश्‍मीरचे अर्थ, सांस्कृतिक, कामगार आणि रोजगारमंत्री हसीब द्राबू यांनी व्यक्त केले.
पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या (पीआयसी) सहाव्या वर्धापन दिनानिमित्त ‘जम्मू- काश्‍मीरच्या विकासाचे प्रारूप’ या विषयावर द्राबू यांचे व्याख्यान झाले. या वेळी पीआयसीचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर, उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर आणि मानद संचालक प्रशांत गिरबने उपस्थित 
होते. 

द्राबू म्हणाले, ‘‘जम्मू आणि काश्‍मीरमधील भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटन क्षेत्रातील गुंतवणूक ही केवळ त्या राज्याच्या नव्हे, तर देशाच्या विकासाला चालना देणारी आहे. म्हणूनच त्याकडे विकासात्मक गुंतवणूक म्हणून पाहणे आवश्‍यक आहे. जम्मू आणि काश्‍मीरची आजची परिस्थिती पाहिली तर सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या झालेली अधोगती लक्षात येते. तरीही फलोत्पादन आणि हस्तकला या क्षेत्रांतील विकास पाहता, त्यात जागतिक स्तरावर जाण्याची क्षमता आहे.’’ कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. माशेलकर यांनी केले. गिरबने यांनी आभार मानले.

आजपर्यंत ब्रिटिश, पोलिश, आयरिश, लॅटिन अमेरिकन अशा जगभरातील नागरिकांनी काश्‍मीरविषयी लिहिले आहे. भारतीय लोकांनी जम्मू आणि काश्‍मीर हा संपूर्ण मुद्दाच केवळ सैन्य आणि इंटेलिजन्स यावर सोडला आहे, ही गोष्ट अतिशय वेदनादायक आहे. जम्मू आणि काश्‍मीर हा भारताचाच एक भाग असून, याकडे सकारात्मकतेने पाहिले पाहिजे. 
- हसीब द्राबू, अर्थ, सांस्कृतिक, कामगार आणि रोजगारमंत्री, जम्मू- काश्‍मीर