कौशल्य विकास योजनेचा उडाला बोजवारा...

पुणे: प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजने अंतर्गत युवक व महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने सात हजार प्रशिक्षण संस्थाची (VTP) निवड केली. संस्थांनी प्रशिक्षणार्थींची नावे आधार कार्ड सह ऑनलाइन पद्धतीने कौशल्य विकास सोसायटीकडे पाठवली. त्यानंतर तबडतोब वर्ग (TBN) सुरु करण्याची परवानगी देणे अपेक्षित होते, पण सहा महिने ते दीड वर्ष होऊनही वर्ग सुरु करण्याची परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे प्रशिक्षणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विद्यार्थांच्या रोषाला संस्था चालकांना तोंड द्यावे लागत आहे. गाजावाजा करून सुरु केलेल्या कौशल्य विकास योजनेचा बोजवारा उडाला आहे.

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संघाचे अध्यक्ष लक्ष्मण झणझणे व सरचिटणीस डॉ. सुनील थिगळे यांनी आज (बुधवार) पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारच्या योजनेविषयी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. या योजनेमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेले संस्था चालक मुंबई येथे ता. ४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता प्रमोद महाजन कौशल्य विकास सोसायटी समोर ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. ते म्हणाले, ‘सर्व संस्थांनी बायोमेट्रिक, संगणक, प्रयोगशाळा, ब्युटी पार्लर, फॅशन डिझाईन, बेकरी, नर्सिंग प्लंबर, सेल्समन आदी ५०० प्रकारचे प्रशिक्षण देण्याचे व्यवस्था केली. त्यासाठी सरासरी पाच ते दहा लाख रुपयांची संस्थानी गुंतवणूक केली. ऑनलाइन पद्धतीने संस्थांची तपासणी होऊन शासन मान्य प्रशिक्षणासाठी संस्थेची निवड झाली. विद्यार्थी निवडीसाठी प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजने अंतर्गत विद्यार्थी व महिलांना मोफत प्रशिक्षण व सरकारी प्रमाणपत्र मिळेल अशी जाहिरात गावोगावी व शहरांमध्ये फलक लावून केली, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला.

विद्यार्थी व विशेषतः महिला दरोरोज प्रशिक्षण संस्थेत येऊन कधी प्रशिक्षण सुरु होणार अशी विचारणा करत आहे. त्यांना दरवेळेला पुढील महिन्यात प्रशिक्षण सुरु होईल, असे सांगतो. त्यामुळे प्रदिर्घ वाट पाहत असलेले विद्यार्थी तर म्हणतात शासनाने आम्हाला खोटे आश्वासन व प्रशिक्षणाचे आमिष दाखून घोर फसवणूक केली आहे. मोदी सरकार नुसते घोषणाबाजी करतात. याचा अनुभव आम्हाला आला आहे, असा आक्षेप विद्यार्थी घेत आहेत. ज्या प्रशिक्षणार्थीनी परीक्षा दिल्या. त्यांना प्रमाणपत्र मिळाली नाहीत. संस्थानाही बिले मिळत नाहीत. अनेकदा बैठका घेतल्या पण कार्यवाही होत नाही. सन २०१४-२०१५ /२०१५-१६ मध्ये अपेक्षित प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट राज्यात केवळ १८ टक्के हि पूर्ण झाले नाही. मोदी सरकारला कागदोपत्री घोषणा करून संवग लोकप्रियता मिळवायची आहे, प्रत्यक्षात काहीच करायचे नाही. त्यामुळे राज्यातील प्रशिक्षण संस्थामधील ५६ हजाराहून अधिक कर्मचारी बेरोजगार झाले आहेत. त्यांना पगारा विना काम करावे लागत आहे. रोजगार निर्मिती करण्याच्या योजनेमुळे बेरोजगारी वाढत आहे. असा चमत्कारिक विरोधाभास मोदी सरकारने केला आहे.

नियमाप्रमाणे व निकषानुसार सर्व संस्थांनी यंत्रसामुग्री अद्यावत फर्निचरसाठी गुंतवणूक केली. भाडे, पगार, लाईटबिल इत्यादी साठी दर महिन्याला लाख रुपये खर्च होत आहेत. शासनाकडून प्रशिक्षण दिलेली जुनी बिलेही मिळत नाहीत. तसेच नवीन वर्गाचाही परवानगी मिळत नाही. या कात्रीत संस्था चालक सापडले आहेत, कर्जबाजारी शेतकर्या प्रमाणेच त्यानाही आत्महत्या करण्याची वेळ येणार आहे. अशी सध्या वाईट व निराशजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एखाद्या संस्था चालकाच्या आत्महतेची वातटमोडी सरकार पाहत आहे काय असा प्रश्न संस्था चालक विचारात आहेत. असे झणझणे यांनी सांगितले.