राज्यातील साहित्य संस्थांचे अनुदान रखडले

पाचऐवजी मिळणार होते आठ लाख; पाठपुरावा करूनही सरकारचे दुर्लक्ष
पुणे - अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद या संस्थांबरोबरच राज्यातील महत्त्वाच्या साहित्य संस्थांचे वाढीव अनुदान गेल्या तीन वर्षांपासून रखडले आहे. याबाबत साहित्य संस्थांनी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही त्याची सरकार दरबारी अद्याप दखल घेतली गेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

मराठी भाषेसंदर्भात काम करणाऱ्या साहित्य महामंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद (पुणे), विदर्भ साहित्य संघ (नागपूर), मराठवाडा साहित्य परिषद (औरंगाबाद), मुंबई मराठी साहित्य संघ (मुंबई), कोकण मराठी साहित्य परिषद (कोकण), दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा (कोल्हापूर) या संस्थांना सरकारतर्फे दरवर्षी पाच लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. ते काही वर्षांपूर्वी तीन लाख रुपयांनी वाढवण्यात येत आहे, असे पत्र संस्थांना पाठविण्यात आले; पण वाढीव अनुदान अद्याप या संस्थांपर्यंत पोचलेच नाही.

महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी म्हणाले, ‘‘वाढीव अनुदान जाहीर झाले, त्या वेळी जाचक अटींची यादीच सरकारने संस्थांवर लादली होती. त्यामुळे या संस्थांच्या स्वायत्ततेला धोका पोचला असता. त्या अटी आम्ही स्वीकारल्या नाहीत. म्हणून वाढीव अनुदान मिळत नसेल; पण नको त्या अटी संस्थांवर लादणे हेच मुळात चुकीचे आहे. हे सरकारच्या लक्षात यायला हवे. सरकारची भूमिका ही मालकाची असू नये. सध्या सरकारकडून अतिशय तुटपुंजा निधी मिळत आहे. तो वाढवून मिळावा.’’

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी म्हणाले, ‘‘वाढलेले अनुदान साहित्य संस्थांना मिळावे, म्हणून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे; पण कसलाही प्रतिसाद मिळत नाही. यावरून सरकार दरबारी सांस्कृतिक उदासीनता दिसते. राज्यातील साहित्य संस्थांना अनुदानाची जितकी आवश्‍यकता आहे, तितकीच बृहन्महाराष्ट्रातील संस्थांनाही आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत या संस्था मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृतीसाठी झटत आहेत.’’
 

काम पाहून अनुदान द्या
‘‘दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी साहित्य संस्थांना पाच लाख रुपयांचे अनुदान द्यायचे, हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आता बरीच वर्षे झाली. त्यामुळे साहित्य संस्थांचे काम पाहून सरकारने वाढीव अनुदान द्यावे,’’ अशी भूमिका मराठवाडा साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांनी व्यक्त केली. संस्थांनी पूर्णपणे सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहू नये. लोकांमध्येही मिसळायला हवे, असेही ते म्हणाले.