महामेट्रोच्या ठेकेदाराला 21 लाखांचा दंड! 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

पुणे - मेट्रोच्या उभारणीसाठी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत रस्तेखोदाईचे काम सुरू आहे. परंतु त्यासाठी जिल्हाधिकारी पूर्वपरवानगी न घेता, बेकायदेशीर अवैध उत्खनन केल्या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने "महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन'च्या (महामेट्रो) ठेकेदाराला तब्बल 21 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. येत्या दहा दिवसांत ही रक्कम भरल्याशिवाय मेट्रोचे पुढील काम न करण्याचे आदेशदेखील दिले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारक्षेत्रात तीन फुटांपेक्षा जास्त खोदाई करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची 

पुणे - मेट्रोच्या उभारणीसाठी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत रस्तेखोदाईचे काम सुरू आहे. परंतु त्यासाठी जिल्हाधिकारी पूर्वपरवानगी न घेता, बेकायदेशीर अवैध उत्खनन केल्या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने "महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन'च्या (महामेट्रो) ठेकेदाराला तब्बल 21 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. येत्या दहा दिवसांत ही रक्कम भरल्याशिवाय मेट्रोचे पुढील काम न करण्याचे आदेशदेखील दिले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारक्षेत्रात तीन फुटांपेक्षा जास्त खोदाई करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची 

पूर्वपरवानगी बंधनकारक आहे. या खोदाईत मुरूम, खडीमिश्रित मातीचे (गौणखनिज) स्थलांतर त्या जागेवरून अन्यत्र केल्यास त्यावर "स्वामित्वधन' (रॉयल्टी) जिल्हा प्रशासनाकडे भरणेही बंधनकारक केले आहे. 

पिंपरी ते रेंजहिल्स असा सुमारे 10.75 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गात पुलाचे खांब तयार करण्यासाठी खोदाईला सुरवात झाली आहे. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत पिंपरी वाघेरे येथे अवैधरीत्या उत्खनन केल्याचे निदर्शनास आले. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सुयोग जगताप यांच्या निर्देशानुसार पिंपरी चिंचवडच्या तहसीलदार गीतांजली शिर्के यांनी पाहणी करून दंडाची नोटीस बजावली आहे. पाहणी अहवालात "महामेट्रो'च्या ठेकेदाराकडून 701.655 ब्रास मुरूममिश्रित माती (गौण खनिज) खोदाईमध्ये काढून अन्यत्र हलविण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. सध्या खराळवाडी येथे एक सिमेंट कॉंक्रिटचा स्तंभ उभारण्यात आला आहे. तसेच नाशिकफाटा येथे आयसीसी डीजीटीपी इमारतीचा परिसर आणि वल्लभनगर एसटी स्टॅंड परिसरात उभारण्यात येत असलेल्या पुलाच्या स्तंभासाठी ही खोदाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे महसूल विभागाच्या नियमानुसार "स्वामित्वधना'सह (रॉयल्टी) चालू बाजारभावाच्या पाचपट म्हणजे 20 लाख 98 हजार 125 रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. येत्या दहा दिवसांत ही रक्कम न भरल्यास कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तसेच रक्कम भरेपर्यंत मेट्रोचे काम बंद ठेवावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. 

दंडाची रक्कम दहा दिवसांच्या आत भरण्याचे आदेश महामेट्रोला दिले आहेत. ही रक्कम मुदतीत न भरल्यास "महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966' मधील तरतुदीनुसार संबंधित रक्कम वसूल करून योग्य ती कारवाई केली जाईल. 
- राजेंद्र मुठे, अप्पर जिल्हादंडाधिकारी 

Web Title: pune news maha metro fine