मेट्रोच्या याचिकेवरील सुनावणी आता हरित न्यायाधिकरणातच 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 30 ऑगस्ट 2017

पुणे - मेट्रोच्या मार्गासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे अधिकार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला नाहीत, असा आक्षेप घेणाऱ्या महामेट्रो आणि महापालिकेला न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाने मंगळवारी फटकारले. मेट्रोच्या याचिकेवरील सुनावणी आता हरित न्यायाधिकरणात सुरू राहील, असा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला आहे. 

पुणे - मेट्रोच्या मार्गासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे अधिकार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला नाहीत, असा आक्षेप घेणाऱ्या महामेट्रो आणि महापालिकेला न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाने मंगळवारी फटकारले. मेट्रोच्या याचिकेवरील सुनावणी आता हरित न्यायाधिकरणात सुरू राहील, असा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला आहे. 

मेट्रो प्रकल्पाच्या नदीपात्रातील 1.7 किलोमीटर मार्गासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायाधिकरणाने हा आदेश दिला आहे. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे अधिकार न्यायाधिकरणाला नाहीत, असा आक्षेप घेतला होता. या प्रकरणी महामेट्रोने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने पुन्हा हे प्रकरण न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करून सुनावणीचे अधिकार हरित न्यायाधिकरणाला दिले होते. 

न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष यू. डी. साळवी आणि तज्ज्ञ रंजन चटर्जी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पुण्यात आदेश जाहीर केले. महामेट्रोच्या याचिकेची सुनावणी घेण्याचे अधिकार एनजीटीला आहेत, असे न्यायाधिकरणाने सांगितले. पुढील सुनावणी 21 सप्टेंबरला होणार आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. 

Web Title: pune news metro