मेट्रो मार्गाच्या प्रीमियमचे दर दोन दिवसांत निश्‍चित होणार 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 16 सप्टेंबर 2017

मेट्रो मार्गाभोवतालच्या बांधकामांसाठी प्रीमियम एफएसआयचे दर किती असावेत, याची विचारणा सरकारने एका पत्राद्वारे महापालिकेला केली आहे. त्यानुसार येत्या दोन दिवसांत प्रीमियम एफएसआयचे दर राज्य सरकारकडे पाठविले जातील. 
- प्रशांत वाघमारे, नगर अभियंता 

पुणे - शहरातील मेट्रो मार्गाभोवतीच्या चटई क्षेत्र निर्देशांकाचे (एफएसआय) दर किती असावेत, हे राज्य सरकारने महापालिकेलाच विचारले आहे. त्यानुसार महापालिका येत्या दोन दिवसांत त्याचे दर निश्‍चित करून पाठविणार आहे. त्यामुळे मेट्रो मार्गाभोवतालची रखडलेली बांधकामे मार्गी लागणार असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच, वाढीव बांधकामही त्यामुळे शक्‍य होणार आहे. 

वनाज- रामवाडी आणि पिंपरी- स्वारगेट मेट्रो मार्गाभोवती राज्य सरकारने चारपर्यंत एफएसआय मंजूर केला आहे. मेट्रो मार्गाच्या 500 मीटर कॉरिडॉरमध्ये त्याचा वापर करता येणार आहे. मेट्रो प्रकल्पाला गेल्या वर्षी 7 डिसेंबरला मंजुरी मिळाली असली, तरी प्रीमियम एफएसआयचे दर अद्याप ठरलेले नाहीत. त्यामुळे मेट्रो मार्गाभोवतालची बांधकामे गेल्या आठ महिन्यांपासून रखडली आहेत. येथील बांधकाम आराखडेही महापालिकेने मंजूर केले नव्हते. 

याबाबत "सकाळ'ने वारंवार आवाज उठविला असून, त्याची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. या प्रीमियम एफएसआयच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या रकमेतून 50 टक्के रक्कम महापालिका "महामेट्रो'ला देणार आहे. 

"एफएसआय'बरोबरच टीडीआरही? 
मेट्रो कॉरिडॉरमध्ये नागरिकांना वाढीव बांधकामे करायची असतील, तर प्रीमियम एफएसआयच्या माध्यमातूनच करता येतील, असे बंधन राज्य सरकारने घातले आहे. त्यामुळे त्यात "हस्तांतरणीय विकास हक्क' (टीडीआर) वापरता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, प्रीमियममधून उत्पन्न मिळताना टीडीआर वापरला न गेल्यास विकास आराखड्याची अंमलबजावणी वेगाने करता येणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे मेट्रो कॉरिडॉरमध्ये "प्रीमियम एफएसआय'बरोबरच "टीडीआर' वापरता येईल का, याबाबतही महापालिका प्रशासन चाचपणी करीत आहे. याबाबत राजकीय सहमती निर्माण करून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.