‘पीडीसी’कडून लवकरच ‘मोबाईल बॅंकिंग’

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 10 सप्टेंबर 2017

पुणे - ‘‘खातेदारांना जागच्या जागी खाते उघडता यावे, बॅंकेतून आवश्‍यक तेवढी रक्कम काढता यावी, इतकेच नव्हे तर कर्ज मिळण्याची प्रक्रियाही सुलभ व्हावी, या उद्देशाने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतर्फे (पीडीसीसी) लवकरच ‘मोबाईल बॅंकिंग’ प्राणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.

मोबाईल व्हॅनद्वारे नागरिकांच्या सोयीसाठी ‘फिरती बॅंक’ ही अत्याधुनिक सोय उपलब्ध केली जाणार आहे,’’ अशी माहिती बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजयकुमार भोसले यांनी ‘सकाळ’ला दिली.

पुणे - ‘‘खातेदारांना जागच्या जागी खाते उघडता यावे, बॅंकेतून आवश्‍यक तेवढी रक्कम काढता यावी, इतकेच नव्हे तर कर्ज मिळण्याची प्रक्रियाही सुलभ व्हावी, या उद्देशाने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतर्फे (पीडीसीसी) लवकरच ‘मोबाईल बॅंकिंग’ प्राणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.

मोबाईल व्हॅनद्वारे नागरिकांच्या सोयीसाठी ‘फिरती बॅंक’ ही अत्याधुनिक सोय उपलब्ध केली जाणार आहे,’’ अशी माहिती बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजयकुमार भोसले यांनी ‘सकाळ’ला दिली.

बॅंकेच्या शताब्दी महोत्सवाचा सांगता सोहळा रविवारी (ता. १०) होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. भोसले यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘बॅंकेची शाखा नसलेल्या गावांतील किंवा दुर्गम भागांतील नागरिकांना ‘व्हॅन’च्या साहाय्याने ‘बॅंकिंग’ची सुविधा मिळणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर सुरवातीला एक ‘मोबाईल व्हॅन’ आणि त्यानंतर आणखी चार ‘व्हॅन’ कार्यान्वित केल्या जाणार आहेत. त्याद्वारे ‘एटीएम’बरोबरच बॅंकेत पैसे भरण्याची आणि काढण्याची सोय उपलब्ध केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील विविध ठिकाणच्या आठवडे बाजारांत ही ‘व्हॅन’ ग्राहकांच्या सोयीसाठी उभी असेल. नव्या शाखा सुरू करणे यापुढे परवडणारे नसल्याने ही सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे.’’

बॅंकेच्या शंभर वर्षांतील कामकाजाचा आढावा डॉ. भोसले यांनी घेतला. ते म्हणाले, ‘‘या बॅंकेची स्थापना १९१७मध्ये झाली, त्या वेळी ती पुणे शहर आणि मध्यभागापुरती मर्यादित होती. मध्यम वर्गातील नागरिकांना अर्थसाहाय्य आणि कर्जपुरवठा व्हावा, बिगरशेतीमधील सहकारी पतसंस्थांनाही कर्जपुरवठा करता यावा, या उद्देशाने ही बॅंक सुरू करण्यात आली. १९२६पर्यंत बॅंकेचे कामकाज भिडेवाड्यातून सुरू होते. त्यानंतर १९२७मध्ये लक्ष्मी मार्गावर बॅंकेची प्रशस्त इमारत उभारण्यात आली.

त्यानंतर जिल्ह्यातील तालुक्‍यांमध्ये बॅंकेने शाखा सुरू केल्या. स्वातंत्र्यानंतर बॅंकेच्या कामकाजाला खऱ्या अर्थाने वेग आला. केंद्र आणि राज्य सरकारचे त्यावेळचे धोरण सहकार क्षेत्राला पाठिंबा देणारे असल्यामुळे इतर सहकारी संस्थाही बॅंकेच्या सभासद झाल्या. जागतिकीकरण व खासगीकरणात १९९२ नंतर बदल झाल्याने बॅंकिंग क्षेत्राच्या धोरणात आमूलाग्र बदल झाले.’’

दुष्काळ, कर्जमाफी आणि त्यात जिल्हा बॅंकांची भूमिका याबद्दल बोलताना डॉ. भोसले म्हणाले, ‘‘देशात ६५० जिल्ह्यांपैकी १६५ जिल्ह्यांमध्ये दहा वर्षांत चार वर्षे १०० टक्‍के दुष्काळ असतो. त्यातील महाराष्ट्रात १६ जिल्हे आहेत. पुणे जिल्ह्यातही शिरूर, दौंड, इंदापूर व बारामतीच्या पूर्व भागात १०० टक्के दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. अशा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न शून्य असते. त्यांना कर्जमाफी देणे आवश्‍यक आहे. यात बदल घडविण्यासाठी शेतीतील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवायला हवी. तसेच, शेतकऱ्यांना कर्जही सहज उपलब्ध झाले पाहिजे.’’

कर्जमाफीचा फायदा घेण्यासाठी राज्य सरकारने ‘आपले सरकार’ हे पोर्टल केले आहे.
 

या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना कर्जाबाबतची सविस्तर माहिती भरावयाची आहे. ही माहिती तपासून बॅंकांना दिली जाईल. बॅंकेत देण्यात आलेली माहिती पडताळून पाहण्यात येईल, त्यानंतर कर्जमाफी होईल. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यानंतर ३० सप्टेंबरपर्यंत पोर्टलवरील माहितीची शहानिशा होऊन ती बॅंकांपर्यंत पोचल्यास ऑक्‍टोबरच्या सुरवातीपासून कर्जमाफी होणे शक्‍य होईल. मात्र, पोर्टलवर माहिती भरण्याची आवश्‍यक सुविधा अनेक गावांमध्ये नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी सरकारी पातळीवरून प्रयत्न होणे आवश्‍यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांसाठी ‘हेल्पलाइन’
‘शेतकऱ्यांनी कर्ज कधी घेतले, त्याची परतफेड कधी करायची आहे, अशा कर्जासंदर्भातील माहिती शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पीडीसीसी बॅंक ‘हेल्पलाइन’ सुरू करणार आहे. चोवीस तास खुली असणाऱ्या या हेल्पलाइनद्वारे शेतकऱ्यांना बॅंकिंग क्षेत्रातील माहिती देण्यात येणार आहे. तसेच, संबंधित बाजार समितीत आदल्या दिवशी, गेल्या वर्षी आणि आठवड्यात शेतमालाला काय भाव होता, ही माहिती देखील या हेल्पलाइनद्वारे शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचेही डॉ. भोसले यांनी सांगितले.