पुण्याची 'पार्किंग पॉलिसी' मध्यरात्री सव्वा वाजता मंजूर 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 24 मार्च 2018

रात्रीचे पार्किंग शुल्क रद्द 
पुणे शहरात उत्सुकतेचा विषय झालेली "पार्किंग पॉलिसी' अखेर चर्चेच्या गदारोळात शुक्रवारी रात्री उशिरा मंजूर झाली. सुरवातीला वर्दळीच्या पाच रस्त्यांवर प्रायोगिक स्वरूपात राबविण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेने घेतला. रात्री दहा ते सकाळी आठ दरम्यान नागरिकांकडून पार्किंग शुल्क न आकारण्याचेही या वेळी ठरले. "पे अँड पार्क'वर देखरेख करण्यासाठी महापौर मुक्ता टिळक यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय समिती नियुक्त करून सहा महिन्यांनी सभागृहाला अहवाल सादर करण्याचे ठरले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस, शिवसेना आणि मनसेने मात्र समितीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. 

पुणे : मध्यरात्रीनंतरही सुरू असलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये विरोधकांनी "पार्किंग पॉलिसी'वर टीका केली. तर, पुणेकरांसाठी ही पॉलिसी महत्त्वाची असल्याचे सत्ताधारी भाजपने पटवून दिले. या प्रस्तावावरील सव्वाचार तासांच्या चर्चेनंतर अखेर एक वाजून पंधरा मिनिटांनी 57 विरुद्ध 17 मतांनी उपसूचनेसह या "पार्किंग पॉलिसी'सा मंजुरी मिळाली. 

"पुणेकरांची लूट करणारी ही पॉलिसी असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे संजय भोसले, मनसेचे वसंत मोरे यांनी या पॉलिसीला कडाडून विरोध केला. पार्किंग पॉलिसीवरून सत्तारूढ आणि विरोधी सदस्यांनी एकामेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले. पुणेकरांच्या दबावामुळेच केवळ पाच रस्त्यांसाठीची आणि समितीच्या उपसूचनेसह विषय मंजूर केल्याची टीका विरोधकांनी केली. विरोधकांकडून झालेल्या टीकेला उत्तर देताना सत्तारूढ पक्षनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी, "महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे सांगितले.' 

रात्रीचे पार्किंग शुल्क रद्द 
पुणे शहरात उत्सुकतेचा विषय झालेली "पार्किंग पॉलिसी' अखेर चर्चेच्या गदारोळात शुक्रवारी रात्री उशिरा मंजूर झाली. सुरवातीला वर्दळीच्या पाच रस्त्यांवर प्रायोगिक स्वरूपात राबविण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेने घेतला. रात्री दहा ते सकाळी आठ दरम्यान नागरिकांकडून पार्किंग शुल्क न आकारण्याचेही या वेळी ठरले. "पे अँड पार्क'वर देखरेख करण्यासाठी महापौर मुक्ता टिळक यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय समिती नियुक्त करून सहा महिन्यांनी सभागृहाला अहवाल सादर करण्याचे ठरले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस, शिवसेना आणि मनसेने मात्र समितीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. 

स्मार्ट सिटी, मेट्रो प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना पार्किंग पॉलिसी मंजूर करणे, केंद्र सरकारने महापालिकेला बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी महापलिका आयुक्त कुणाल कुमार आग्रही होते. स्थायी समितीने तीन वेळा ही पॉलिसी पुढे ढकलली होती. महापालिकेत भाजपच्या नगरसेवकांची गुरुवारी (ता. 22) बैठक झाली होती. त्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांबरोबर पालकमंत्री गिरीश बापट चर्चा करतील आणि नंतर निर्णय घेऊ, असे ठरले होते. आज सर्वसाधारण सभा सुरू होण्यापूर्वी सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांची बैठक झाली. त्यात पॉलिसी मंजूर करण्याचे संकेत देण्यात आले होते. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाला सायंकाळी चार वाजता प्रारंभ झाला. त्यात पार्किंग पॉलिसीवर रात्री नऊ वाजता सुरू झालेली चर्चा उशिरापर्यंत सुरू होती. या वेळी शिवसेनेसह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि मनसेच्या नगरसेवकांनी पार्किंग पॉलिसीला विरोध केला. 

सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुरवातीला या पॉलिसीबद्दल सहमती दर्शविली होती; परंतु शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी विकास आराखड्यातील वाहनतळाचे 15 आरक्षित भूखंड विकसित केल्यावर ही पॉलिसी मंजूर करू, अशी भूमिका घेतली होती. स्थायीच्या 16 मार्चच्या बैठकीत सभेत एक महिन्यांसाठी ही पॉलिसी पुढे ढकलण्यात आली होती. या बाबतचा तिढा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोचला. त्यांनी केलेल्या सूचनांनुसार पार्किंगचे दर कमी करून 20 मार्चला स्थायीने त्यास मंजुरी दिली होती.

Web Title: Pune news Municipal corporation parking policy implement in Pune