|
पुणे - महापालिकेच्या सर्व खात्यांना सेवा हवी कायदा लागू असतानाही, एकाही खात्याने त्याच्या अंमलबजावणीचा साधा प्रयत्नही केला नसल्याचे आढळून आले आहे. कायदाच पाळला नसेल तर नागरिकांच्या तक्रारी येणार कशा? सेवा हमी कायदा, त्याचे स्वरूप याच्या माहितीचे फलक लावण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेत हा कायदा "कागदोपत्री'च राहिला आहे. एवढेच नाही, तर या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकारीही नेमण्यात आलेला नाही.
महापालिकेच्या माध्यमातून नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांसाठी हा कायदा लागू असून, त्याअंतर्गत नागरिकांना ठराविक मुदतीत सेवा पुरविणे आवश्‍यक आहे. तसेच नागरिकांच्या सोयीसाठी सेवा हमी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी; त्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा आदेश राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला आहे. त्या अनुषंगाने कायद्याची माहिती देण्याच्या उद्देशाने त्या त्या विभागात फलक लावण्याची सूचनाही केली आहे. प्रत्यक्षात मात्र अंमलबजावणी नव्हे, तर कायद्याकडेच महापालिका प्रशासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचा अनुभव आहे. जन्म, मृत्यू दाखल्यांसह आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या खात्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना या सेवेचा विसर पडल्याचे त्यांच्याशी बोलल्यानंतर जाणवले. त्याचा परिणाम म्हणजे, नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागतात. विशेष म्हणजे, कामाची हमीही मिळत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. त्यामुळे महापालिकेला हा कायदा लागू आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले, 'नागरिकांना वेळेत सेवा पुरविण्याच्या उद्देशाने केलेल्या सेवा हमी कायद्याबाबत महापालिका प्रशासनाच्या पातळीवर उदासीनता आहे. मुळात, कायद्याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केलेला नाही. त्यामुळे तो अंमलबजावणीच्या पातळीवरच रखडला आहे. कायद्यांतर्गत सेवा देण्याच्या हालचालीही प्रशासनाने केल्या नाहीत. त्यामुळे ज्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी आहे, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी. त्यासाठी आधी जबाबदारी निश्‍चित करायला हवी.''
'सेवा हमी कायद्यांतर्गत त्या त्या खात्यांच्या माध्यमातून सेवा दिली जाते. त्याबाबत सर्व खातेप्रमुखांना सूचनाही केल्या आहेत. त्यानुसार कामांचा आढावा घेण्यात येतो. तरीही नागरिकांच्या काही तक्रारी असतील तर त्या सोडविण्यात येतील,'' असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.
|
