राष्ट्रीय जलस्रोत व्यवस्थापन प्राधिकरणाची गरज 

अनियमित पाऊस... पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी अपुऱ्या उपाययोजना... उपलब्ध पाण्याचा नियोजनशून्य वापर... आणि "पाण्याच्या मूल्या'ची नसलेली जाण, हीच पाणी प्रश्‍न भीषण होण्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. अनेक देश आज पाण्याच्या समस्येला तोंड देत आहेत. आपल्या देशातही पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होत असून, यातून मार्ग काढण्यासाठी "राष्ट्रीय जलस्रोत व्यवस्थापन प्राधिकरण' असणे अपेक्षित आहे. यामार्फत देशातील पाण्याचे सुयोग्य नियोजन, वापर आणि उपाययोजना करता येतील, असे गुजरातचे माजी जलसंपदामंत्री डॉ. जय नारायण व्यास यांचे म्हणणे आहे. 

गुजरातमधील सरदार सरोवराच्या उभारणीत डॉ. व्यास यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. उत्तर गुजरातमध्ये पाण्याच्या समस्येची तीव्रता लक्षात घेऊन डॉ. व्यास यांनी जनजागृती अभियान सुरू केले. जलसमस्येशी निगडित अनेक चळवळींमध्ये ते अग्रेसर आहेत. पुण्यात त्यांचा "जल-मित्र पुरस्कार' देऊन नुकताच सन्मान करण्यात आला. यानिमित्ताने त्यांच्याशी साधलेला संवाद.... 

पाणी प्रश्‍न गंभीर होण्यामागील कारणे? 
नवी दिल्ली आणि न्यूयॉर्कमध्ये पडणाऱ्या पावसाची सरासरी पाहिली तर ती सारखीच दिसेल; परंतु दिल्लीमध्ये प्रतिवर्षी सरासरी पडणाऱ्या पावसापैकी 80 टक्के पाऊस हा केवळ 10 ते 20 दिवसांत पडतो. उर्वरित 20 टक्के पाऊस वर्षभर होतो. त्यामुळेच दिल्लीसाठी हरियानातून पाणी मागावे लागते. न्यूयॉर्कमध्ये वर्षभरात पाऊस पडतो. भूगर्भातील पाण्याचा उपसा गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. बाराशे ते पंधराशे फूट खोल "बोअर' टाकून पाणी उपसले जाते; परंतु त्याप्रमाणात भूजल पुनर्भरण होत नाही. त्याशिवाय नियोजनशून्य वापरामुळे पाण्याचा अपव्यय होत आहे. तसेच, नैसर्गिक जलस्रोतावर झालेले अतिक्रमण हेही पाण्याचा मूळ प्रवाह रोखण्यास कारणीभूत ठरत आहे. म्हणूनच पुरेसे पाणी उपलब्ध असले तरीही पाण्याचा प्रश्‍न डोके वर काढत असून "वॉटर स्ट्रेस' वाढत आहे. 

पाणी प्रश्‍न सोडविण्यासाठी काय करता येईल? 
पाण्याच्या संवर्धनासाठी पारंपरिक उपाययोजनांबरोबरच त्याला आधुनिकतेची जोड देणे, तितकेच महत्त्वाचे वाटते. जलसंवर्धनासाठी उपाययोजना आहेत; परंतु त्याची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होते का? हे पाहिले पाहिजे. तसेच, पाणी प्रश्‍न सोडविण्यासाठी काही आमूलाग्र बदल करणे आवश्‍यक आहे. पाण्याचा एकूण वापर पाहिला तर, पिण्यासाठी आणि औद्योगिकीकरणासाठी लागणारे पाणी हे त्यातुलनेत कमी आहे. जवळपास 70 ते 80 टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते; परंतु आजकाल पीक घेण्याच्या पद्धती बदलल्यामुळे पाण्याचा प्रश्‍न अधिक करून जाणवत आहे. केवळ गुजरात, महाराष्ट्रच नव्हे तर अनेक राज्यांमधील पीक पद्धतीत बदल झाला आहे. पारंपरिक शेतीऐवजी अधिकाधिक उत्पन्न मिळवून देणारी पिकं घेतली जात आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी पीक पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. त्याशिवाय जलसंवर्धनाच्या प्रकल्पांना आधुनिकतेची जोड द्यायला हवी. 

पाणी संवर्धनासाठी धोरणात कोणते बदल अपेक्षित ? 
पाणी सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे त्याचे महत्त्व अनेकांना कळलेले नाही. पाणी किंवा जलस्रोत हे जिल्हा किंवा राज्याचा विषय असू शकत नाही, तो देश पातळीवरून हाताळला गेला पाहिजे. पाण्याला राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा दिला पाहिजे, तरच त्याच्या संवर्धनासाठी धोरणात्मक पावले उचलली जातील. पाण्यासंदर्भात सध्या दोन कायदे अस्तित्वात आहे, परंतु आता गरज आहे ती स्वतंत्र यंत्रणेची. "राष्ट्रीय जलस्रोत व्यवस्थापन प्राधिकरण' स्थापन करून त्याद्वारे देशातील पाणी प्रश्‍न सोडविला पाहिजे. कोणत्याही राज्याला जलस्रोतातील पाणी आपल्या मर्जीने वापरण्याचा अधिकार नसला पाहिजे. त्यासाठी परवानगी देण्याचे अधिकार या प्राधिकरणाला असावेत. 

नदीजोड प्रकल्प यशस्वी होऊ शकतो का? 
नदीजोड ही संकल्पना उत्कृष्ट आहे. अनेक नद्या एक-दोन राज्यांना जोडलेल्या आहेत, तसेच देशातील अनेक नद्या या इतर देशांना जोडलेल्या आहेत. ब्रह्मपुत्रा नदी चीनला, तर सिंधू नदी पाकिस्तानला जोडलेली आहे. त्यामुळे या नद्यांवर प्रकल्प उभारणी करताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यता मिळावी लागेल, आणि ते प्रत्यक्षात येणे तितकेसे सोपे नाही. 

पाणी प्रश्‍नाला राजकीय स्वरूप येतेय का? 
अनेक गावांमधील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी पायपीट करावी लागते तर काही ठिकाणी शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही. पाण्याचा वाटपावरून सर्वच ठिकाणी वाद होतात. यात मूळ गरज असणारे दुर्लक्षित होतात आणि राजकीय मंडळी प्रकाशझोतात येतात.