सत्तरीतील एसटीला संजीवनीची गरज

'शिवशाही'चा प्रयोग; "प्रवाशी हेच बलस्थान' बळकट करण्याचे आव्हान
पुणे - महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाच्या विकासाची जीवनदायिनी ठरलेल्या एसटी बससेवेने आज (ता. 1 जून) सत्तराव्या वर्षात पदार्पण केले. सक्षम सार्वजनिक वाहतुकीमुळे विकासाची चाके गतिमान होतात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे एसटीची वाटचाल. यानिमित्ताने "शिवशाही' ही नवीन बससेवा आजपासून मुंबईतून सुरू झाली. येत्या काही महिन्यांत एसटीच्या ताफ्यात 500 शिवशाही बस दाखल होणार आहेत. एसटीसमोर सध्या पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेचे आव्हान असले, तरी दररोज सरासरी सेवेचा लाभ घेणारे 66 लाख 68 हजार प्रवासी हे एसटीचे बलस्थान आहे.

खासगी वाहतुकीला उदारीकरणात महत्त्व आले असले, तरी स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यांच्याच जाचाला तत्कालीन सरकार आणि प्रवाशीही वैतागले होते. त्या वेळी रेल्वेचे प्रवासी खासगी व्यावसायिक पळवून नेताहेत, अशी तक्रार रेल्वेने केली. त्याबाबतचा अहवाल इंग्रज अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन सरकारला सादर केला. त्यावर अभ्यासासाठी पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटला 1935 मध्ये सांगण्यात आले. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने त्याचा अहवाल सादर केला होता.

त्या काळातही खासगी गाड्यांना वेळापत्रक नव्हते, त्यांची मनमानी होती. प्रवासी भाड्याचे दरही बदलते असत. त्याचा प्रवाशांना त्रास व्हायचा. रस्ते खराब होते. वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण नसे. या सर्व मुद्द्यांना विचारात घेऊन समितीने अहवालात उपाय सुचविले. त्याचा अंतर्भाव मोटार वाहन कायदा 1939 मध्ये झाला. त्याच वेळी दुसऱ्या महायुद्धाला सुरवात झाली. 1946 च्या अखेरीला तेव्हाच्या विधानसभेत त्यासंदर्भातील अहवाल सादर झाले. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर या योजनेला गती आली. एक जून 1948 रोजी 35 बसगाड्यांसह एसटी महामंडळाची सुरवात झाली. अशा पद्धतीने राज्यातील सार्वजनिक वाहतुकीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर एसटी सेवेला भक्कम सरकारी पाठबळ लाभले. "रस्ता तेथे एसटी' या घोषणेबरहुकूम बससेवेचा विस्तार झाला. 1974 मध्ये प्रवासी बससेवेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्यामुळे, टप्पा पद्धतीने प्रवासी वाहतूक करण्याची मक्तेदारी महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळाला मिळाली. त्या काळात महामंडळ नफ्यात होते. सर्व मोठ्या गावांत स्वमालकीचे बस स्थानक, आगार, बसबांधणीसाठी सुसज्ज कार्यशाळा, गाड्यांचा सुसज्ज ताफा, दर्जेदार, तत्पर सेवा यांमुळे 1968 ते 1988 ही वीस वर्षे महामंडळाचा सुवर्णकाळाची ठरली. 1978-79 मधील गाड्यांची संख्या सात हजार 880 वरून 1988 मध्ये साडेबारा हजारांवर पोचली.

कंत्राटी वाहतूक सुरू
मोटार वाहन कायदा 1989 मध्ये आला. त्याद्वारे कंत्राटी प्रवासी वाहतुकीला परवानगी मिळाली. सुरवातीला महामंडळाला प्रवाशांच्या तक्रारी कमी झाल्याने हायसे वाटले; मात्र दहा-बारा आसनी वाहने, तसेच खासगी व्यावसायिकांच्या गाड्यांची संख्या एसटी महामंडळाच्या फायद्याच्या मार्गावर स्पर्धा करू लागली. महामंडळाचा तोटा वाढत चालला, डिसेंबर 1999 मध्ये कर्मचाऱ्यांना त्या महिन्याचे वेतन वेळेवर मिळणार नसल्याची सूचना प्रशासनाने काढली. त्याने कर्मचाऱ्यांत खळबळ माजली.

विद्यार्थ्यांना, ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवास भाड्यात सवलत, विद्यार्थ्यांचे दुपारचे जेवणाचे डबे पोचविणे, तसेच अतिदुर्गम व डोंगरी भागात सेवा पुरविल्यामुळे बससेवा ही ग्रामीण भागात अत्यंत उपकारक ठरली होती. त्यामुळे अनेक भागात प्रवासी एसटीच्या मागे उभे ठाकले. कनिष्ठ वेतनश्रेणीचे कर्मचारी भरती केल्याने खर्चात कपात झाली. जादा तोट्यातील मार्ग बंद केले. त्यामुळे 2006 पासून चार-पाच वर्षे महामंडळाला नफा झाला; मात्र वीस वर्षांत लोकसंख्या वाढीच्या तुलनेत एसटी गाड्यांच्या ताफ्यात वाढ झाली नाही. महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षात एक हजार कोटी रुपयांचा तोटा येण्याची शक्‍यता आहे.

एसटी जगवण्यासाठी...
सध्या वेतनवाढीच्या मागणीसाठी एसटी कामगार संपाच्या तयारीत आहेत. सार्वजनिक वाहतूक संस्थांना इंधनाच्या दरात सवलत देण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. बस खरेदीसाठी भांडवली गुंतवणुकीस राज्य सरकार नाखूश आहे. सर्वसामान्य प्रवासी एसटीच्या तोट्याचा भार सहन करण्याएवढे सक्षम नाहीत. एसटीने भाडेवाढ केल्यास प्रवासी पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेकडे वळतील, याची भीती आहे. त्यामुळे महामंडळाचा तोटाच वाढेल, अशा बिकट आर्थिक आव्हानांवर मात करण्याचे आव्हान महामंडळासमोर आहे.

रेल्वे, मेट्रो अशा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य सरकार कोट्यवधींची गुंतवणूक करत आहे. महाराष्ट्रापासून दक्षिण भारतात रेल्वेचे जाळे उत्तर भारताच्या तुलनेत कमी आहे. या भागात रस्ता वाहतुकीवर भर आहे. ते लक्षात घेतल्यास, अन्य राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रानेही एसटी महामंडळाकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यांना नवीन गाड्या खरेदी करून दिल्या पाहिजेत. त्यांचा खर्चाचा काही भार उचलला पाहिजे. तसे केले तरच राज्यातील ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था टिकेल. येत्या चार-पाच वर्षांत एसटी महामंडळाचे सक्षमीकरण न केल्यास सुरवातीला ग्रामीण भागाला त्याच्या झळा सोसाव्या लागतील, हे निश्‍चित.

सहा वर्षांत महामंडळाचे चाक रुतले, कारण-
- इंधनाचे दर भिडले गगनाला
- कर्मचाऱ्यांचे वाढते वेतनमान
- एकूण उत्पन्नाच्या 40 टक्के संचित तोटा
- भांडवली गुंतवणुकीबाबत सरकार उदासीन

एसटीची सध्याची स्थिती
वाहने - 18,634
कर्मचारी - 1,03,123
प्रतिदिन प्रवासी संख्या - 66.78 लाख
प्रतिदिन सरासरी उत्पन्न - 19.26 कोटी रुपये