पुणे - गतवर्षी "रास्त आणि किफायतशीर किमती' (एफआरपी) प्रमाणे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे न देणाऱ्या 11 कारखान्यांना थकीत रक्कम तत्काळ वितरित करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत, माहिती राज्याचे साखर आयुक्त संभाजी कडू पाटील यांनी दिली.
'राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार यंदा गाळप हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात आला. त्यासाठी राज्यभरातून ऑनलाइन आलेल्या 191 अर्जांपैकी 116 कारखान्यांना परवाने देण्यात आले.
आणखी 70 ते 80 कारखान्यांच्या प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता सुरू आहे. अंदाजे 170 ते 180 कारखाने सुरू होतील. यंदाच्या वर्षी दोन नवीन साखर कारखान्यांचा "चाचणी हंगाम' घेतला जाणार आहे. गेल्या वर्षी "एफआरपी'नुसार पैसे न दिल्यामुळे 11 कारखान्यांना यंदाच्या हंगामात गाळप परवाना नाकारण्यात आला आहे. बहुतांश कारखान्यांविरोधात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी तक्रारी दिल्या आहेत. तसेच आमच्या विभागाच्या अहवालानुसार या कारखान्यांना परवाने नाकारले आहेत,'' असेही आयुक्त कडू पाटील यांनी या वेळी सांगितले.
दरम्यान, जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम देण्यासाठी "महसुली वसुली प्रमाणपत्र' नियमानुसार, कारखान्यांच्या मालमत्ता विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. त्या विरोधात कारखाना प्रशासनाने न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे त्या ठिकाणी एफआरपी वितरित केली गेली नाही. तर साखर आयुक्तालयाच्या 15 ऑक्टोबरपर्यंतच्या अहवालानुसार 14 कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम दिली नव्हती. त्यासाठी उर्वरित थकीत एफआरपीची संपूर्ण रक्कम तत्काळ देण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. एफआरपीची रक्कम वितरित केल्यानंतरच यंदाच्या हंगामाचा गाळप परवाना देण्यात येणार असल्याचे साखर आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
15 ऑक्टोबरपर्यंत एफआरपी न देणारे कारखाने -
पुणे - भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखाना
कोल्हापूर - दौलत साखर कारखाना (खासगी)
सांगली - यशवंत शुगर खानापूर (खासगी)
सातारा - रयत सहकारी साखर कारखाना
सोलापूर - बबनरावजी शिंदे शुगर्स (खासगी)
जळगाव - चोपडा सहकारी साखर कारखाना
जालना - समर्थ सहकारी साखर कारखाना युनिट एक आणि युनिट दोन
हिंगोली - पूर्णा सहकारी साखर कारखाना
नांदेड - एच. जे. पाटील सहकारी कारखाना आणि शंकर वाघल वाडा सहकारी साखर कारखाना
|