आधार केंद्रांची संख्या अपुरी

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 8 सप्टेंबर 2017

‘यूआयडी’कडून ऑपरेटरच्या यादीला मान्यता न मिळाल्याने गैरसोय 

पुणे - युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडियातील (यूआयडी) अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे शहरातील आधार केंद्रांची संख्या वाढली नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. 

आधार नोंदणी प्रक्रियेसाठी ऑपरेटरच्या यादीला मान्यता देणे आवश्‍यक आहे. यासाठी महाऑनलाइनने यूआयडीकडे प्रस्ताव पाठविला आहे मात्र, यूआयडीच्या अधिकाऱ्यांना वेळ मिळाला नसल्यामुळे शहरातील आधार केंद्रांची संख्या अद्याप वाढली नाही.

‘यूआयडी’कडून ऑपरेटरच्या यादीला मान्यता न मिळाल्याने गैरसोय 

पुणे - युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडियातील (यूआयडी) अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे शहरातील आधार केंद्रांची संख्या वाढली नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. 

आधार नोंदणी प्रक्रियेसाठी ऑपरेटरच्या यादीला मान्यता देणे आवश्‍यक आहे. यासाठी महाऑनलाइनने यूआयडीकडे प्रस्ताव पाठविला आहे मात्र, यूआयडीच्या अधिकाऱ्यांना वेळ मिळाला नसल्यामुळे शहरातील आधार केंद्रांची संख्या अद्याप वाढली नाही.

विविध योजनांसाठी सरकारने आधार कार्ड बंधनकारक केले आहे. पुणे शहर व जिल्ह्यात मिळून नव्वद टक्के नागरिकांची आधार नोंदणी झाली आहे.

मात्र, अनेकांच्या आधार कार्डात नाव, पत्ता, जन्मतारीख अशा अनेक गोष्टींत चुका झाल्या आहेत. या चुकीचा फटका नागरिकांना बसत असताना, दुसरीकडे आधार दुरुस्ती केंद्रांची संख्या अपुरी आहे. या संदर्भात सजग नागरिक मंचानेदेखील ‘यूआयडी’ला पत्र देऊन केंद्रांची संख्या वाढविण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. त्यावर आमच्याकडे कोणतीही आधार केंद्र सुरू करण्यासंदर्भातील यादी प्रलंबित नसल्याचे ‘यूआयडी’कडून मंचाला कळविण्यात आले होते. त्यानंतर अधिक माहिती घेतल्यानंतर ‘महाऑनलाइन’कडे दोनशे मशिन जमा झाले आहेत. ते चालविण्यासाठी १८० ऑपरेटरची यादी तयार झाली आहे. त्यापैकी १०३ ऑपरेटरची यादी ‘यूआयडी’कडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आली आहे. त्यापैकी ‘यूआयडी’कडून केवळ ४८ ऑपरेटरच्या यादीला मान्यता मिळाली आहे. उर्वरित यादीला जोपर्यंत मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत मशिन उपलब्ध असूनही आधार दुरुस्तीसाठीचे केंद्र सुरू होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

यादी मेलवर पाठवली
यादीच्या मान्यतेबाबत ‘यूआयडी’च्या अधिकाऱ्यांना वारंवार विनंती करून देखील त्यांच्याकडून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. ऑपरेटरचे नाव, नंबर यासह सर्व माहिती ‘यूआयडी’ला उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच, ‘यूआयडी’च्या प्रमुखांनाही या संदर्भातील यादी मेल आणि व्हॉट्‌सॲपवरून पाठविण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून लवकरच या यादीला मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा असल्याचे जिल्हा प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.