|
पुणे - म्हात्रे पूल ते राजाराम पुलादरम्यानच्या डीपी रस्त्यावरील मंगल कार्यालये आणि खुले लॉन्स अडचणीत आली आहेत. संपूर्ण नदीकाठच्या रस्त्याची पुणे महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित पाहणी करावी आणि दोन आठवड्यांत त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा. तसेच नदीच्या "ब्लू लाइन'मध्ये (निळी पूररेषा) येणारी बांधकामे व मंगल कार्यालये चार आठवड्यांत पाडावीत, असा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाने दिला आहे.
रस्त्यांची पाहणी करताना कचरा साठविणे किंवा पुरणे असे प्रकार होत असतील, तर त्याची नोंद या अहवालात घ्यावी, अशा सूचनाही न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष यू. डी. साळवी आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी केली आहे. हा अहवाल सादर केल्यानंतर नदीपात्र त्वरित मोकळे करणे, नैसर्गिक परिसंस्थेचे अतिक्रमणामुळे झालेल्या हानीची पुनर्प्रस्थापना करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे इत्यादी कामे चार आठवड्यांत पूर्ण करावीत. त्याचा पूर्तता अहवाल न्यायाधिकरणात दाखल करावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे. सुजल सहकारी संस्थेतर्फे दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायाधिकरणाने हे आदेश दिले आहेत. या याचिकेत पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र परिवहन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय यांसह इतरांना प्रतिवादी केले होते.
नदीपात्रातील या रस्त्यावर गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर मंगल कार्यालये, लॉन्स व हॉटेल उभी राहिली आहेत. महापालिकेकडून मध्यंतरी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती; मात्र त्यानंतर पुन्हा ती कार्यालये सुरू झाली. आता हरित न्यायाधिकरणाने आदेश दिल्यामुळे महापालिका आणि पाटबंधारे काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
|
