गरीब रुग्णांच्या उपचारांची माहिती ऑनलाइन मिळावी

पुणे - हॅलो, माझा मुलगा रुग्णालयात ॲडमिट आहे, त्याच्यावर उपचारासाठी दोन लाखांचा खर्च येईल, असे डॉक्‍टरांनी सांगितले आहे. माझी परिस्थिती खूप हलाखीची आहे, आधीचा दोन लाखांचा खर्च कसा तरी भागविला; आता एवढे पैसे कुठून आणणार? तुम्ही सांगाल का, गरीब रुग्णांसाठीच्या योजनेतून उपचार करा म्हणून ! असे कॉल अधूनमधून येत असतात. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीची माहिती घेऊन धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालयाच्या कानावर घालायचे. तेथे शहानिशा करून संबंधित रुग्णांना मदतही केली जाते. अशा अनेक प्रकरणांत धर्मादाय कार्यालयाने विनंती मान्य केली आहे. मात्र गरीब रुग्णांसाठी असलेल्या योजनेची माहिती आणि त्यासाठी असलेली तरतूद याबद्दल नेमकी माहिती काही वेळा धर्मादाय रुग्णालयांकडून मिळत नाही. त्यामुळे अशा रुग्णालयांच्या विश्‍वासार्हतेविषयी शंका घेतली जाते, जेव्हा की अनेक रुग्णालये या योजना खूप चांगल्या पद्धतीने राबवतात. केवळ पारदर्शकतेचा अभाव अनेक समस्या आणि शंका निर्माण करणारा ठरतो. 

या समस्येवर काही पर्याय आहे का? रुग्णांची सोय तर व्हायलाच पाहिजे आणि धर्मादाय रुग्णालयांची विश्‍वासार्हताही कायम राहायला हवी, आणखी वाढायला हवी. आमदार माधुरी मिसाळ यांनी यासाठी चांगला प्रस्ताव मांडला आहे. अशा सर्व रुग्णालयांनी गरीब रुग्णालयांवर केलेल्या खर्चाची इत्थंभूत माहिती वेबसाइटवर नियमितपणे द्यायला हवी. एकंदरीत हा सर्व मामला ऑनलाइन व्हायला हवा, अशी त्यांची भूमिका आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून त्या यासाठी प्रयत्न करत आहेत. हा पर्याय चांगला असेल तर त्यावर एकत्रितपणे विचारविमर्श करून तो स्वीकारायला काय हरकत आहे.

पुण्यामध्ये धर्मादाय रुग्णालयांची संख्या ५६ आहे. उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये दिलेल्या एका निकालानुसार सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या दोन टक्के रक्कम गरीब रुग्णांवर खर्च करायलाच हवी आणि त्यासाठी १० टक्के खाटा राखीव ठेवायल्या हव्यात. यासंदर्भात सहायक धर्मादाय आयुक्त नवनाथ जगताप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘अशा रुग्णालयांनी गरीब रुग्ण निधी म्हणून स्वतंत्र खाते ठेवणे बंधनकारक आहे आणि उत्पन्नाच्या दोन टक्के रक्कम या खात्यात भरायला हवी. या योजनेला सर्व रुग्णालये प्रतिसाद देतात. परवाच रूबी रुग्णालयात तपासणीसाठी गेलो तेव्हा तेथे ३६ रुग्ण या योजनेअंतर्गत उपचार घेत होते. किती रुग्णांवर या योजनेअंतर्गत उपचार करण्यात आले, याची माहिती धर्मादाय आयुक्तालयाच्या वेबसाइटवर मिळणार आहे. तेथे बिलांचा तपशीलही मिळू शकेल. रुग्णालयांचे चांगले सहकार्य मिळत असले तरी नियोजन आयोगाच्या अहवालानुसार देशात ८० टक्के लोकांचे उत्पन्न लाखाच्या आत आहे; त्यांना आरोग्य सुविधा द्यायची झाल्यास दोन टक्‍क्‍यांचा कोटा  पुरणार नाही. त्यामुळे योजनेची व्याप्ती वाढायला हवी.’’

गरीब रुग्ण म्हणजे कोण?
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आत आहे, अशी व्यक्ती किंवा त्यावर अवलंबून असलेले कुटुंबीय गरीब रुग्ण व्याख्येत बसतात. त्यांना सवलतीच्या दरात उपचार मिळतात. ज्यांचे उत्पन्न ५० हजारांच्या आत आहे त्यांच्यावर या योजनेअंतर्गत मोफत उपचार करण्याची तरतूद आहे. दोन टक्‍क्‍यांमध्ये केवळ औषधांवरील खर्चाचा समावेश आहे. डॉक्‍टर शुल्क, अतिदक्षता विभाग शुल्क इत्यादी खर्च समाविष्ट नाही. कधी कधी रुग्णालये त्यांच्याकडील गरीब रुग्ण निधी संपल्याचे रुग्णांना सांगतात. मात्र त्यासाठी रुग्णालयांनी तसा अर्ज धर्मादाय कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. मध्यंतरी दोन-तीन रुग्णालयांनी असा अर्ज सादर केला होता. तत्कालीन धर्मादाय सहआयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी याबाबत चौकशी केली असता रुग्णालयांची माहिती खोटी असल्याचे निष्पन्न झाले आणि त्यांना व्याजासह काही कोटी रुपये या खात्यात भरावे लागले होते. पारदर्शकपणाचा अभाव असल्याचा हा परिणाम.

महात्मा फुले जीवनदायी योजना
गरीब रुग्णांवरील उपचारासाठी आणखी एक योजना आहे- महात्मा फुले जीवनदायी योजना. याअंतर्गत उपचाराचा खर्च सरकार रुग्णालयांना देते. परंतु त्यासाठी काही नियम आणि शर्ती आहेत. उदाहरणाथ,  बायपास शस्त्रक्रिया एक लाखात करावी, असे सरकारने सुचवले आहे. मात्र ही योजना ऐच्छिक आहे. थोडे बदल करून ही योजना धर्मादाय रुग्णालयांना सक्तीची करावी आणि खासगी रुग्णालयांना ऐच्छिक केल्यास हजारो गरीब रुग्णांना लाभ मिळू शकेल. पुण्यातील डॉ. श्रीरंग लिमये यांनी त्यांच्या देवयानी हॉस्पिटलमध्ये पूर्वीची राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना आणि सध्याची महात्मा फुले जीवनदायी योजना राबवून खासगी रुग्णालयांसमोर आदर्श घालून दिला आहे. वैद्यकीय उपचार हा गरिबांसाठी अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. त्यात सरकारी योजनांची माहिती धर्मादाय रुग्णालयांच्या वेबसाइटवर का नसू नये आणि सर्व संबंधित माहिती ऑनलाइन उपलब्ध झाल्यास निश्‍चितपणे त्याचा फायदा होईल. एकूण रुग्णांवरील उपचार, आलेला खर्च, शिल्लक रक्कम आदी सर्व माहिती त्यात असावी. धर्मादाय आयुक्तालयाने यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, त्याला सर्वांनी पाठिंबा द्यावा. आमदार मिसाळ यांची ही कल्पना निश्‍चितच स्तुत्य आहे.