पीएचडीची अट शिथिल करणार - जावडेकर

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 10 सप्टेंबर 2017

पुणे - उच्च शिक्षणातील अभ्यासक्रमामध्ये व्यावसायिकता आणण्यासाठी उद्योगांमधील अनुभवी लोकांना अध्यापनाची संधी देण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार सुरू केला आहे. त्याअनुषंगाने सहायक प्राध्यापक होण्यासाठी पीएचडीची अट शिथिल करण्याचा मानस असल्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.

पुणे - उच्च शिक्षणातील अभ्यासक्रमामध्ये व्यावसायिकता आणण्यासाठी उद्योगांमधील अनुभवी लोकांना अध्यापनाची संधी देण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार सुरू केला आहे. त्याअनुषंगाने सहायक प्राध्यापक होण्यासाठी पीएचडीची अट शिथिल करण्याचा मानस असल्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मनातील नवभारत निर्मिती संकल्पनेबाबत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्यासाठी जावडेकर यांनी बैठक आयोजित केली होती, त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. उच्चशिक्षण क्षेत्राला नियंत्रित करणारी एकच सर्वोच्च संस्था ‘हिरा’ अस्तित्वात आणण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे सांगताना विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेची फेररचना करण्याचे सूतोवाच जावडेकर यांनी केले. त्यांचे नियम बदलण्याची प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण केली जाईल, असे ते म्हणाले.

प्राध्यापकांसाठी आवश्‍यक असलेला शैक्षणिक कामगिरी निर्देशांक (एपीआय) बदलणार असल्याचे सांगत, पीएचडीचे निकष बदलण्याबाबत स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले, ‘‘एखाद्या व्यक्तीला उद्योगात चांगले काम केल्याचा अनुभव असेल, तसेच तेथील प्रशिक्षण घेऊन ती व्यक्ती पारंगत असेल, तर अशा तज्ज्ञांचे शिक्षण क्षेत्रात स्वागत केले जाईल. त्यांना सहायक प्राध्यापक होण्यासाठी पीएचडीची अट नसेल. तसेच, नियम करण्याचा विचार सुरू आहे. तसेच निवृत्त प्राध्यापकांचा फायदा विद्यार्थ्यांना व्हावा या उद्देशाने त्यांनाही पुन्हा अध्यापनाची संधी देण्याचा मानस आहे. परंतु, त्याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.’’

शैक्षणिक गुणवत्ता राखून चांगले काम करणाऱ्या विद्यापीठांना अधिक स्वायत्तता दिली जाणार आहे. तसेच, देशातील जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांना पूर्ण स्वायत्तता दिली जाईल. देशाचे नवे शैक्षणिक धोरणही डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्णत्वास येईल.
- प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री

‘आयटीआय’ला समकक्षता
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) आठवीनंतरच्या तंत्र अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊन दोन वर्षे पूर्ण केल्यास त्यांना राज्य शिक्षण मंडळाच्या दहावी, तर दहावीनंतर दोन वर्षे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास त्यांना बारावीची समकक्षता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील वर्षीपासून हा नियम लागू होईल. आतापर्यंत अशी समकक्षता दिली जात नव्हती. या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे, असे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.