वर्गीकरणासाठी ‘फिल्डिंग’

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 17 जुलै 2017

शहर विकासाच्या दृष्टीने आखलेल्या महत्त्वाच्या योजना मार्गी लावण्यात येणार आहेत. त्यामुळे तरतुदीनुसार योजना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे सध्या तरी कोणतीही वर्गीकरणे मंजूर केली जाणार नाहीत. त्याबाबत संबंधित नगरसेवकांशी चर्चा केली आहे.
- मुरलीधर मोहोळ, अध्यक्ष, स्थायी समिती

पुणे - प्रभागांमधील कामांसाठी दिलेले वर्गीकरणाचे ठराव लांबणीवर टाकले जात असल्याने त्यांच्या मंजुरीसाठी नगरसेवकांनी आता आपापल्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे ‘फिल्डिंग’ लावण्यास सुरवात केली आहे. वर्गीकरणाचे ठराव मंजूर व्हावेत, यासाठी महापालिकेतील सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी स्थायी समितीकडे तगादा लावला आहे; मात्र अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य असल्याचे सांगत तूर्तास तरी वर्गीकरणे मंजूर न करण्याची भूमिका स्थायी समिती अध्यक्षांनी घेतली आहे. त्यामुळे हे ठराव पुन्हा पुढे ढकलले जाण्याची शक्‍यता आहे. 

दुसरीकडे, वर्गीकरणाचे ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करणाऱ्या नगरसेवकांसाठी त्या त्या राजकीय पक्षांचे वरिष्ठ नेते स्थायी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांवर दबाब आणत असल्याची चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळात आहे.

महापालिकेचा अर्थसंकल्प (२०१७-१८) मंजूर झाल्यानंतर जेमतेम महिनाभरात स्थायी समितीकडे वर्गीकरणाचे ठराव येण्यास सुरवात झाली. त्यात, पहिल्या महिन्यात विविध कामांसाठी तब्बल दोन कोटी रुपये वर्गीकरणाद्वारे देण्याचे ठराव आले आहेत. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात जवळपास पावणेदोन कोटी रुपयांचे ठराव आले आहेत. त्यात, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाबरोबरच विरोधी पक्षाच्या सदस्यांचाही समावेश आहे. वर्गीकरणाच्या या ठरावांमुळे अर्थसंकल्पाची मोडतोड होण्याची शक्‍यता होती; मात्र अर्थसंकल्पाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाणार असून, त्यामुळे आता वर्गीकरणे मंजूर करणार नसल्याची भूमिका समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी घेतली. सत्ताधाऱ्यांसह सर्वच राजकीय पक्षाच्या सदस्यांनी त्याला विरोध केला. 

दुसऱ्या टप्प्यातील वर्गीकरणेही लांबणीवर टाकल्याने संतप्त झालेल्या नगरसेवकांनी आपापल्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे तक्रारी केल्या असून, ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे तगादा लावला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत वर्गीकरणाद्वारे निधी मिळण्याच्या हालचाली नगरसेवकांनी सुरू केल्या आहेत; मात्र पुढील तीन महिने वर्गीकरणाचे ठराव मंजूर होणार नसल्याची भूमिका स्थायी समितीने घेतली आहे.

पुणे

पुणे - मानीव अभिहस्तांतर (डीम्ड कन्व्हेयन्स) करण्यासाठी आता सोसायट्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नाही. त्याऐवजी...

04.03 AM

पुणे - शिवसृष्टी आणि मेट्रोचे स्थानक कोथरूडमध्ये एकाच जागेवर उभारण्यासाठीच्या पर्यायांचा तातडीने अभ्यास करून अहवाल सादर...

04.00 AM

पिंपरी - हिंमत असेल तर खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आगामी लोकसभेची निवडणूक शिवसेनेतर्फे लढवून दाखवावी. भारतीय जनता पक्षाचे आणि...

04.00 AM