नागरिकांची कामे होणार गतीने

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 2 सप्टेंबर 2017

पुणे - महापालिकेतील ‘बाबूं’च्या बेशिस्तीला लगाम घालण्यासाठी त्यांचे कार्यालयीन कामकाज आणि वेळांवर केंद्र आणि राज्य सरकारचीही नजर राहणार आहे. महापालिकेतील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ‘हजेरी’ बंधनकारक करण्यात येणार असून, त्यासाठी ‘बायोमेट्रिक’ यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. विशेष म्हणजे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रोजच्या हजेरीचा तपशील दोन्ही सरकारच्या यंत्रणांशी जोडण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर पुढच्या काळात अधिकाऱ्यांचे कामकाज जाणून घेण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन केले. 

पुणे - महापालिकेतील ‘बाबूं’च्या बेशिस्तीला लगाम घालण्यासाठी त्यांचे कार्यालयीन कामकाज आणि वेळांवर केंद्र आणि राज्य सरकारचीही नजर राहणार आहे. महापालिकेतील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ‘हजेरी’ बंधनकारक करण्यात येणार असून, त्यासाठी ‘बायोमेट्रिक’ यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. विशेष म्हणजे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रोजच्या हजेरीचा तपशील दोन्ही सरकारच्या यंत्रणांशी जोडण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे तर पुढच्या काळात अधिकाऱ्यांचे कामकाज जाणून घेण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन केले. 

महापालिकेत सुमारे १७ हजार अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत आहेत.  त्यांना रोज सकाळ आणि सायंकाळी हजेरी लावावी लागणार आहे. महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता श्रीनिवास कंदुल म्हणाले, ‘‘महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती सध्या नोंदवहीत होते. मात्र आता ‘बायोमेट्रिक’च्या माध्यमातून हजेरी घेतली जाईल. त्यामुळे प्रशासकीय कामांना गती येईल.’’ महापालिकेच्या तीन खात्यांमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची ‘अटेंडन्स मोड्यूल’साठी नोंदणी करण्याचे काम हाती घेतले आहे. परंतु त्यांच्या उपस्थितीची माहिती केंद्र आणि राज्य सरकारकडे जाणार असल्याची कल्पना त्यांना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असून, या पद्धतीला विरोध असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.दरम्यान, प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या पुढाकारातून ‘अटेंडन्स मोड्यूल’ ही संगणकप्रणाली विकसित केली आहे. पहिल्या टप्प्यात दहा महापालिकांना ते मोफत देण्यात येत आहे.