खातेप्रमुख, नगर अभियंत्यांचे अधिकार काढले 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017

पुणे - महापालिकेच्या दरपत्रकात (डीएसआर) समाविष्ट नसलेल्या वस्तू आणि सेवांचे दर ठरविण्याचे खातेप्रमुख आणि नगर अभियंत्यांचे अधिकार काढून महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी ते पूर्वगणनपत्रक समितीला (इस्टिमेट कमिटी) बहाल केले आहेत. परिणामी विकासकामांच्या निविदांना विलंब होण्याची भीती प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. 

पुणे - महापालिकेच्या दरपत्रकात (डीएसआर) समाविष्ट नसलेल्या वस्तू आणि सेवांचे दर ठरविण्याचे खातेप्रमुख आणि नगर अभियंत्यांचे अधिकार काढून महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी ते पूर्वगणनपत्रक समितीला (इस्टिमेट कमिटी) बहाल केले आहेत. परिणामी विकासकामांच्या निविदांना विलंब होण्याची भीती प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. 

विकासकामांच्या निविदा काढताना, त्यातील वस्तू आणि सेवांचे दर (डीएसआर) महापालिकेने निश्‍चित केलेले असतात. त्यानुसार निविदा तयार होतात; परंतु काही वेळा विकासकामांशी संबंधित एखाद्या वस्तू आणि सेवेचा दर "डीएसआर'मध्ये नसतो. अशावेळी संबंधित वस्तू आणि सेवेचे एक लाख रुपयांपर्यंतचे दर ठरविण्याचा अधिकार संबंधित खातेप्रमुखांना आणि त्यावरील रकमेचे अधिकार नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांना आहेत. त्यांनी मंजुरी दिल्यावर संबंधित विकासकामाचे नियोजन "इस्टिमेट कमिटी'कडे येते आणि त्यानंतर विकासकामांच्या निविदा प्रसिद्ध होतात; मात्र या निर्णयात आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दोन दिवसांपूर्वी बदल केले आहेत. त्यानुसार खातेप्रमुख आणि नगर अभियंत्यांचे अधिकार आता इस्टिमेट कमिटीकडे दिले आहेत. 

या निर्णयामुळे बांधकाम, पथ, विद्युत, वाहन विभाग, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, उद्यान, भवन, प्रकल्प, घनकचरा आदी विभागांकडून होणाऱ्या विकासकामांवर परिणाम होणार आहे. अनेक विकासकामे करताना किमान 10-15 टक्के वस्तू व सेवांचे दर "डीएसआर'मध्ये नसतात. आता त्यासाठी "इस्टिमेट कमिटी'ची मंजुरी घेतल्यावरच निविदा तयार होऊन प्रसिद्ध होतील. त्यामुळे निविदा तयार होतानाच्या प्रक्रियेतील एक आणखी टप्पा वाढला आहे. इस्टिमेट कमिटीची बैठक दर आठवड्याला नियमितपणे होणे अपेक्षित आहे; परंतु या कमिटीचे अध्यक्ष असलेल्या संबंधित अतिरिक्त आयुक्तांना वेळ नसल्यास ही बैठक 15 दिवसांतून एकदा होते. काही काळापूर्वी सुमारे एक महिनाही बैठकच झाली नव्हती. या पार्श्‍वभूमीवर इस्टिमेट कमिटीची बैठक नियमितपणे न झाल्यास विकासकामे लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता प्रशासकीय सूत्रांनी वर्तविली. 

समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी निर्णय 
समान पाणीपुरवठा योजनेतील काही घटक, तसेच केबल्सच्या डक्‍टला तांत्रिक विभागातील अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक मुद्द्यांवर विरोध केला होता. त्यात नगर अभियंत्यांचाही समावेश होता. त्यामुळे समान पाणीपुरवठा योजनेची अंमलबजावणी करताना आता एका व्यक्तीच्या निर्णयावर काही अवलंबून राहणार नाही, याची दक्षता आयुक्तांनी या निर्णयान्वये घेतली आहे, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. समान पाणी योजना "एक्‍स्प्रेस वे'ने पुढे नेण्यासाठी आयुक्तांनी हा निर्णय घेतला आहे, असेही सांगितले जात आहे.