अंतर्गत वर्तुळाकार मार्गाला पुन्हा खो 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 4 जानेवारी 2018

पुणे - महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने शहरातील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी आखलेला अंतर्गत वर्तुळाकार मार्ग म्हणजे "हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट' (एचसीएमटीआर) योजना रखडणार आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर तीस वर्षांपासून रेंगाळलेल्या या योजनेचे काम सुरू करण्याच्या हालचाली केल्या जातील, असे महापालिकेने स्पष्ट केले होते. परंतु सध्या निधीची पूर्तता करणे अशक्‍य असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. 

पुणे - महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने शहरातील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी आखलेला अंतर्गत वर्तुळाकार मार्ग म्हणजे "हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट' (एचसीएमटीआर) योजना रखडणार आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर तीस वर्षांपासून रेंगाळलेल्या या योजनेचे काम सुरू करण्याच्या हालचाली केल्या जातील, असे महापालिकेने स्पष्ट केले होते. परंतु सध्या निधीची पूर्तता करणे अशक्‍य असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. 

शहरातील वाहनांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. त्यातच अरुंद रस्त्यांमुळे वाहतूक समस्या बिकट होत असून, ती सोडविण्यासाठी शहरांतर्गत सुमारे 35.96 किलोमीटर लांबीच्या वर्तुळाकार रस्त्यांची बांधणी करण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या 1987च्या विकास आराखड्यात (डीपी) "एचसीएमटीआर' मार्ग प्रस्तावित केला होता. नियोजित मार्गांच्या पाहणीचे काम झाले आहे. परंतु या मार्गाच्या प्रस्तावावर कार्यवाही न झाल्याने तो रखडला होता. मात्र सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. परंतु महापालिकेच्या उत्पन्नात यंदा घट झाल्याने या कामासाठी निधी कोठून आणायचा असा प्रश्‍न आहे. पहिल्या टप्प्यात भूसंपादनाची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार असल्याचे सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर स्पष्ट केले होते. त्यानंतर पुढील तीन वर्षांत हे काम पूर्ण होईल, असेही नियोजन असल्याचे जाहीर करण्यात आले; पण प्रत्यक्षात काहीही कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून येत आहे. 

याबाबत नगरसेवक आबा बागूल म्हणाले, ""शहरातील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. मंजुरीनंतर आता निधी देऊन कामे करण्याच्या पातळीवर उदासीनता दाखविण्यात येत आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून घेतलेले दोनशे कोटी रुपये या कामासाठी वापरावेत; ज्यामुळे हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल. त्यासाठी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याशी चर्चा केली आहे.'' 

असे असेल भूसंपादन 
-महापालिकेच्या ताब्यातील जागा 
17.14 किलोमीटर (44 टक्के) 

-खासगी जागा 
12.57 किलोमीटर (35.51 टक्के) 

-सरकारी जागा 
8.93 किलोमीटर (20.15 टक्के)

Web Title: pune news PMC