पाणी, वाहतूक, पायाभूत सुविधांवर भर

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 फेब्रुवारी 2018

पुणे - समान पाणीपुरवठा योजना, महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील पायाभूत सुविधांसह गेल्या वर्षभरात जाहीर झालेल्या प्रकल्पांच्या उभारणीला गती देण्याचे नियोजन महापालिकेच्या (२०१८-१९) मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केले आहे. तसेच मेट्रो, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) सेवा व सायकल योजना या वाहतूक व्यवस्थांबरोबरच नदी सुधार, नदीकाठ, शिवसृष्टी, ‘एचसीएमटीआर,’ फायबर ऑप्टिकल केबल (डक्‍ट) या जुन्या योजना मार्गी लावण्याला स्थायी समितीने प्राधान्य दिले आहे; मात्र नव्या विशेषत: कल्याणकारी योजना या अर्थसंकल्पातून बाजूला सारल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

पुणे - समान पाणीपुरवठा योजना, महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील पायाभूत सुविधांसह गेल्या वर्षभरात जाहीर झालेल्या प्रकल्पांच्या उभारणीला गती देण्याचे नियोजन महापालिकेच्या (२०१८-१९) मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केले आहे. तसेच मेट्रो, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) सेवा व सायकल योजना या वाहतूक व्यवस्थांबरोबरच नदी सुधार, नदीकाठ, शिवसृष्टी, ‘एचसीएमटीआर,’ फायबर ऑप्टिकल केबल (डक्‍ट) या जुन्या योजना मार्गी लावण्याला स्थायी समितीने प्राधान्य दिले आहे; मात्र नव्या विशेषत: कल्याणकारी योजना या अर्थसंकल्पातून बाजूला सारल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. पण काही नव्या योजना मांडून, विकासाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी महापालिकेचा (२०१८-१९) सुमारे पाच हजार ८७० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत मांडला. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा ४२ कोटी रुपयांनी अर्थसंकल्प कमी केला आहे. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत स्थायी समितीने सुमारे ४७३ कोटी रुपयांनी अर्थसंकल्प फुगविला आहे. त्यात शहरातील पायाभूत सुविधांची व्याप्ती वाढविणे, वाहतूक सुधारण्याचा भाग म्हणून नवे उड्डाण पूल, तळजाई ते सिंहगड रस्ता बोगदा, ‘एचसीएमटीआर’ मार्गाचे काम हाती घेणार असून, त्यासाठी तरतूद केली आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नात यंदा घट झाल्याने नव्या योजना मात्र आखल्या नाहीत. पुणेकरांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी समान पाणीपुरवठा योजना मुदतीत पूर्ण करणार असून योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील सुमारे ५०० किलोमीटर जलवाहिन्या आणि अन्य कामे करता येणार आहेत. तसेच पाच महिन्यांपूर्वी महापालिकेत घेतलेल्या गावांना सत्ताधाऱ्यांना निधी देता आला नसल्याने आता त्यासाठी ९८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि घनकचरा व व्यवस्थापनाची कामे केली जातील. चांदणी चौकातील जैवविविधता प्रकल्पाच्या ५० एकर जागेत (बीडीपी) शिवसृष्टी उभारण्यासाठी २५ कोटी रुपये दिले आहेत.  मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाला गती देताना सार्वजनिक वाहतूक सक्षम होण्यासाठी पीएमपी बस खरेदी, बस डेपोसाठी जागा आणि त्यांची उभारण्याची जुनी मागणी मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

या कामांसाठी २४६ कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच सुमारे साडेसात हजार कोटी रुपयांच्या शहरांतर्गत वर्तुळाकार मार्गाच्या (एचसीएमटीआर) कार्यवाहीला गती देणार आहे. सायकल योजनेच्या पायाभूत सुविधांसाठी ५५ कोटी रुपये, तर सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाण पुलासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी आहे. तळजाई टेकडी ते सिंहगड रस्ता बोगदासाठी दोन कोटी रुपये दिले आहेत. कर्वेनगर ते सिंहगड रस्त्याला जोडणाऱ्या पुलाचे काम यंदा हाती घेतले जाणार आहे. चांदणी चौकातील उड्डाण पूल, बालभारती-पौडफाटा रस्त्यासह नवे पूल भुयारी मार्ग आणि वाहनतळांसाठी २२५ कोटींची तरतूद केली आहे. 

महापौर मुक्ता टिळक, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले, उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले, मनसेचे गटनेते वसंत मोरे, ‘रिपाइं’च्या गटनेत्या सुनीता वाडेकर, ‘एमआयएम’च्या गटनेत्या अश्‍विनी लांडगे, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले उपस्थित होते.

रखडलेल्या प्रकल्पांना गती
पुणे शहरातील महत्त्वाचे प्रकल्प गेल्या वर्षे-दीड वर्षातच म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर मार्गी लावण्याचा प्रयत्न झाला आहे. त्यातच आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर केलेले प्रकल्पच पूर्ण करण्यावर सत्ताधारी भाजपने भर दिला आहे. गेल्या अनेक वर्षांत रखडलेल्या बहुतांशी प्रकल्पांना गती देण्याचा प्रयत्न भाजपने केला असल्याने त्यांच्या अंमलबजावणीचे आव्हान भाजपसमोर आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नव्या विशेषत: लोकप्रिय योजना टाळल्याचेही सांगण्यात आले. 

 खर्चाचे आकडे मर्यादित
महापालिकेच्या उत्पन्नात यंदा म्हणजे २०१७-१८ मध्ये साधारणत: पावणेदोन हजार कोटी रुपयांची तूट येणार असल्याचे आढाव्यावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पावणेतीनशे कोटी रुपयांनी अर्थसंकल्पाचा आकार कमी केला. त्यांनी मांडलेला २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प पाच हजार ३९७ कोटींचा होता. महापालिका आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पात सुमारे ४७३ कोटींची वाढ करून ‘स्थायी’चे अध्यक्ष मोहोळ यांनी पाच हजार ८७० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला; पण नव्याऐवजी जुन्या प्रकल्पांना महत्त्व दिले आहे. काही योजना नव्याने मांडल्या असल्या, तरी त्यांच्या खर्चाचे आकडे मात्र मर्यादित आहेत. हा अर्थसंकल्प वास्तवदर्शी करण्याच्या उद्देशाने नव्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

 स्वच्छ भारत योजनेसाठी चार कोटी 
 भामा-आसखेड प्रकल्पातून शहराच्या पूर्वेकडील उपनगरांना पाणीपुरवठ्यासाठी ८७ कोटी
 पर्वती येथे पाचशे दशलक्ष लिटर क्षमतेचे नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र पूर्ण करण्याचे नियोजन
 खडकवासला ते पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान तीन हजार मिमी व्यासाची

पाइपलाइन टाकण्याचे नियोजन
 वाहनतळ, पादचारी मार्ग, ग्रेड सेपरेटर, उड्डाण पूल यांच्या उभारणीसाठी २२५ कोटी
 ‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू
 तळजाई टेकडी ते सिंहगड रस्ता बोगदा विकसित करणार; प्रकल्प अहवालासाठी दोन कोटी
 चांदणी चौक उड्डाण पुलाच्या नियोजित कामांसाठी आर्थिक तरतूद
 बालभारती-पौड फाटा रस्त्यासाठी आर्थिक तरतूद
 राजाराम पूल ते फनटाइम चित्रपटगृहापर्यंत सिंहगड रस्ता उड्डाण पुलासाठी दहा कोटी
 सांस्कृतिक केंद्रे, नाट्यगृहांचे नूतनीकरण आणि सुविधांसाठी २७ कोटी
 उद्यानांच्या विकासासाठी दीडशे कोटी
 चांदणी चौक, काळेपडळ, कळस-धानोरी आणि खराडी येथील नवीन अग्निशामक केंद्रांसाठी ९.५६ कोटी
 पालिकेच्या सर्व इमारतींवर सौरऊर्जा निर्मितीसाठी ६.७० कोटी
 पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देणार
 २३ शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशिन्स बसविण्यासाठी एक कोटी
 मनपा शाळांच्या नूतनीकरणासाठी आठ कोटी
 मुलींसाठी अभ्यासिका व ग्रंथालय उभारणार
 पालिकेच्या नवीन इमारतीत ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र कक्ष उभारणार
 नद्यांवरील पुलांच्या सुशोभीकरणासाठी १५ कोटी
 लाल महल, शनिवारवाडा, नानावाडा, भिडेवाडा, विश्रामबागवाडा आणि महात्मा फुले मंडई या ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनासाठी २० कोटी
 शहीद जवान सौरभ फराटे यांचे हडपसरमध्ये स्मारक उभारणार
 सिंहगडावरील छत्रपती राजाराम महाराज समाधी आणि नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या समाधिस्थळांच्या नूतनीकरणासाठी अडीच कोटी
 आद्य क्रांतिवीर उमाजी नाईक स्मारकासाठी ५० लाख 
 आद्य क्रांतिवीर लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या संगमवाडी येथील समाधिस्थळी स्मारक उभारणीसाठी दीड कोटी

वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प  
‘‘पुणे शहराचा सर्व पातळीवर वेगाने विकास व्हावा, यासाठी गेले वर्षभर बहुतांशी प्रकल्प मार्गी लावले असून, ते आता मुदतीत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे याआधी आखलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले आहे. हा अर्थसंकल्प वास्तवदर्शी असून, त्याद्वारे पुणेकरांना चांगल्या सेवा-सुविधा पुरविण्यावर भर दिला आहे,’’ असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी स्पष्ट केले. 
ते म्हणाले, ‘‘मेट्रोच्या कामाला गती मिळाली असून, पुणेकरांना सक्षम वाहतूक व्यवस्था पुरविण्यासाठी बसखरेदी, तसेच डेपोसाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. सायकल योजनेसाठी नवे मार्ग सुरू करण्यात येणार असून, जुन्या मार्गांची देखभाल-दुरुस्ती होईल. विशेषत- काही भागातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी नवे उड्डाण पूल आणि अन्य पर्यायही उभारले जाणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक समस्या सुटेल. घनकचरा आणि व्यवस्थापनासाठी नवे प्रकल्प उभारले जात असून, अशा प्रकल्पांमुळे कचऱ्याचा प्रश्‍नही मार्गी लागणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कक्ष, खेळाडूंसाठी अपघात विमा, विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र अभ्यासिकेसह उद्याने, महापालिका शाळांच्या इमारती अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. शाळांमधील मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन पुरविण्याची योजना आहे. या अर्थसंकल्पातील सर्व योजना प्रभावीपणे मार्गी लावल्या जातील.’’ 

दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प...

बससेवेमध्ये सवलत
पीएमपीएमएलच्या माध्यमातून सध्या ११ लाख नागरिकांना सार्वजनिक बससेवा दिली जाते. ही सेवा ४० लाख नागरिकांपर्यंत पोचविण्याचे उद्दिष्ट असून, ताफ्यात नवीन बसेस देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या नवीन बसेसच्या खरेदीसाठी ७३ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. विद्यार्थी सवलत शुल्क, अंध-दिव्यांग नागरिकांसाठी मोफत बसपास आणि विविध सवलतींच्या पासेससाठी ४२ कोटींची तरतूद केली आहे. याशिवाय, १२२ कोटी ३४ लाख रुपयांची संचलन तूट आणि पीएमपीएमएलचे डेपो विकसित करण्यासाठी आठ कोटी अशी एकूण २४६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

जादा पाणीवापरावर नियंत्रण
पुणे शहराला समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. पाण्याची अनावश्‍यक साठवणूक व अपव्यय थांबेल, पाण्याचे ऑडिट करता येईल, पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण ठरविणे शक्‍य होऊन जादा पाणीवापरावर नियंत्रण आणता येईल. या योजनेसाठी ३२० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

बालगंधर्वच्या पुनर्विकासासाठी १० कोटी
बालगंधर्व रंगमंदिर हे शहराचेच नव्हे तर देशातील प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र होण्यासाठी पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. सुसज्ज थिएटर, मुबलक पार्किंग आणि मनोरंजनाच्या सुविधा असणाऱ्या केंद्राची उभारणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नियुक्‍त करण्यात येईल. त्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

समाविष्ट गावांसाठी  विकास आराखडा
महापालिकेत नव्याने समाविष्ट केलेल्या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. तत्पूर्वी तेथील रस्त्यांचा दर्जा सुधारणे, पदपथांसह रस्ते विकसित करणे, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि पालिकेच्या सर्व नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी अर्थसंकल्पात ९८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

खेळाडू अपघात विमा योजना
जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांतील खेळाडूंचा अपघात विमा उतरविण्याची योजना आहे. एखाद्या खेळाडूस कायमचे अपंगत्व आल्यास त्याची आर्थिक जबाबदारी उचलण्यात येणार असून, त्यासाठी तरतूद केली आहे.

चित्तरंजन वाटिकेत ट्रॅफिक एज्युकेशन पार्क 
शालेय वयातच विद्यार्थ्यांना वाहतुकीच्या नियमांची ओळख करून देण्याच्या दृष्टीने शहरातील चित्तरंजन वाटिका येथे ट्रॅफिक एज्युकेशन पार्क विकसित करण्यात येणार आहे. येथे विद्यार्थ्यांना मोफत मार्गदर्शन करणार असून, त्यासाठी ५० लाखांची तरतूद केली आहे.

सोसायट्यांना रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसाठी अनुदान
शहरात २००५ पूर्वी झालेल्या अनेक सहकारी सोसायट्यांमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करण्यात आलेले नाही. अशा सोसायट्यांनी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करावे, यासाठी त्यांना सशर्त अनुदान देण्यात येईल. त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. पान ३ वर 

प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पालिकेने अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबासाठी सदनिका बांधण्यासाठी हडपसर, खराडी, वडगाव खुर्द या परिसरात आठ प्रकल्प अहवाल सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहेत. या प्रकल्पांमधून सहा हजार २६४ सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. या आठ प्रकल्पांसाठी एकूण खर्च ७०० कोटी रुपये असून, यंदाच्या अर्थसंकल्पात २९ कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. २०२२ पर्यंत शहर परिसरात एक लाख २२ हजार घरांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट.

श्‍वान संगोपन केंद्र 
भटक्‍या कुत्र्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी त्यांना पकडून त्यांचे निर्बीजीकरण करण्यावर भर दिला जातो. या भटक्‍या कुत्र्यांसाठी पालिकेच्या वतीने ‘मिशन इम्पॉसिबल’ या संस्थेसोबत वडगाव येथे श्‍वान संगोपन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. भटक्‍या कुत्र्यांना पकडण्यासाठी १५ नवीन वाहने क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय उपलब्ध करून देणार आहे. भटकी कुत्री पकडण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्यात येत असून, त्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे.

शिवसृष्टीसाठी २५ कोटींची तरतूद 
कोथरूड परिसरात शिवसृष्टी उभारण्याचा प्रस्ताव होता. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चांदणी चौकाजवळ जैववैविध्य प्रकल्पाच्या (बीडीपी) जागेत ५० एकर जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या लौकिकास साजेसा प्रकल्प उभा राहावा, यासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

सायकल योजनेसाठी ५५ कोटी
उत्तम आरोग्य, स्वच्छ हवा, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी उत्तम पर्याय यादृष्टीने सायकल चालविण्याची संस्कृती पुन्हा रुजविण्यासाठी महापालिकेने सायकल धोरण स्वीकारले आहे. त्यासाठी चांगले सायकल ट्रॅक तयार करणे, स्वतंत्र सायकल लेन्स, सायकल पार्कसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासह पूरक पायाभूत सुविधांसाठी ५५ कोटींची तरतूद केली आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन 
कचऱ्याचे नियोजन आणि विल्हेवाट यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ४७८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 
कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती - रामटेकडी येथे ७५० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प प्रगतिपथावर आहे. यासाठी जागा ताब्यात घेऊन काम सुरू केले आहे. या प्रकल्पातून ११ मेगावॉट विजेची निर्मिती होईल. 
समाविष्ट गावांसाठी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प - पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांसाठी संबंधित गावांमध्येच कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे अत्याधुनिक प्रकल्प साकारण्यात येणार आहेत. बायोवेस्ट, ई-वेस्ट आणि प्लॅस्टिकपासून इंधननिर्मिती प्रकल्पासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

पुणे मेट्रो 
मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील वनाज ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते पिंपरी या दोन्ही मार्गांचे काम सुरू आहे. पालिकेच्या ताब्यातील स्वारगेट येथील जागा मेट्रो स्टेशन आणि मल्टीमोडल हब या संयुक्‍त प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देणार आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी पाच वर्षांत होणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यांच्याकडून महापालिकेस अहवाल सादर केल्यानंतर त्या खर्चाला मुख्य सभेची मान्यता घेऊन हा निधी टप्पाटप्प्याने देण्यात येईल. 

स्मार्ट सिटी  
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून १९६ कोटी रुपये, राज्य सरकारकडून ९८ कोटी आणि पुणे महापालिकेकडून गेल्या दोन वर्षांत १०१ कोटी रुपये असा एकूण ३९५ कोटी रुपयांचा निधी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला मिळाला आहे. सद्य-स्थितीत १७४ कोटी ६१ लाख रुपयांची विविध विकासकामे पूर्ण झाली आहेत. १५ प्रकल्प प्रगतिपथावर असून, ११ विकासकामांचे डीपीआर सुरू आहेत, तर चार कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत. या वर्षी यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

माहिती तंत्रज्ञान
डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून सामान्य नागरिकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी ३३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

डीबीटी - महापालिकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना तो विनाविलंब मिळावा आणि भ्रष्टाचाराला पायबंद बसावा, यादृष्टीने लाभाची रक्‍कम थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा व्हावी, यासाठी डीबीटी योजना राबविण्यात येत आहे.

लोकप्रतिनिधी म्हणतात...
मुक्ता टिळक, महापौर  - पुणे शहराचा नेमका विकास व्हावा, या दृष्टीने अर्थसंकल्पात योजना आखल्या आहेत. पुणेकरांच्या गरजा लक्षात घेऊन, योजनांना गती देण्याचा प्रयत्न केला असून, समान पाणीपुरवठा, नदीसुधार आणि वाहतूक व्यवस्थांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने शहराच्या विकासात भर पडणार असून, हा अर्थसंकल्प वास्तववादी आहे. ज्यामुळे, पुणेकरांच्या अपेक्षा पूर्ण होणार आहेत. 

डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, उपमहापौर - महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता पुणेकरांवर करवाढीचा कोणताही बोजा न टाकता जनहिताचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. माता रमाई पेन्शन योजनेसह मागासवर्गीयांच्या कोणत्याही योजना बंद करण्यात आलेल्या नाहीत, तर त्या योजनांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी नवीन कल्पक योजना न मांडता आश्‍वासन दिलेल्या जुन्या योजना पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न 
केला आहे.

श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेता - नव्या प्रकल्पांऐवजी जुने प्रकल्प अगोदर मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. नगरसेवकांसाठी सह यादीत आठशे कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे प्रभागातील विकासकामे वेगाने होतील. स्मार्ट सिटी, शिवसृष्टीसह काही महत्त्वांकाक्षी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. शहराचा समतोल विकास करणारा हा वास्तववादी अर्थसंकल्प आहे.  

चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेता - शहराच्या विकासासाठी नव्या योजना राबविणे अपेक्षित असतानाही अर्थसंकल्पात जुन्या योजना नव्या स्वरूपात आणून पुणेकरांची फसवणूक केली आहे. वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) अनुदानाचा आकडा फुगविला आहे. या अर्थसंकल्पात नावीन्य, कल्पकता नाही. त्यामुळे ते वास्तवदर्शी नव्हे तर, निव्वळ दिशाभूल करणारे म्हणजे, भाजपच्या कार्यपद्धतीला शोभणारा फसवा अर्थसंकल्प आहे.

अरविंद शिंदे, गटनेता, काँग्रेस  - आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून पुणेकरांसाठी भरीव काही केल्याचा आव आणून सत्ताधाऱ्यांनी अर्थसंकल्प मांडला आहे. काही योजना करणे शक्‍य नाही, त्याही मांडल्या आहेत. 
त्यामुळे अर्थसंकल्पात विकासाची दिशा दिसत नाही. त्यातील आकडेही वाढविण्यात आले आहेत. सत्तेच्या माध्यमातून विकास करण्याची इच्छाशक्ती नसल्यानेच अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प साकारला गेला आहे.

संजय भोसले, गटनेता शिवसेना - अर्थसंकल्प सादर करण्याआधीच महिलांसाठीच्या योजना बंद केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात नव्या योजना आणल्या नाहीत. केवळ पुणेकरांना आश्‍वासन देऊन, त्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न भाजपच्या मंडळींनी अर्थसंकल्पात केला आहे. अर्थसंकल्पात भाजपच्या नगरसेवकांना प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत आहे. 

वसंत मोरे, गटनेता मनसे - पुणे शहराची गरज लक्षात घेता नव्या योजना उभारण्याकडे दुर्लक्ष करून जुन्या योजना आखल्या आहेत. त्यामुळे यंदाच्या वर्षात तरी, शहराच्या विकासाला चालना मिळणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. पुणेकरांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.

Web Title: pune news PMC budget sakal pune