ठेकेदारांकडून "मलिद्या'साठी चढाओढ 

पुणे - नगरसेवकाच्या प्रभागातील रस्ते-फूटपाथसारखी कामे मिळवायची आहेत?... मग, नगरसेवकाला कामाच्या पाच टक्के मोजण्याची तयारी ठेकेदाराला ठेवावी लागेल. काम चालू झाल्यावर ते चांगले होते आहे की नाही, याकडे नगरसेवकाने दुर्लक्ष करावे असे वाटते? मग आणखी दहा टक्के मोजा... काम चक्क कागदोपत्री झालेले दाखवून सगळे पैसे खिशात घालायचे आहेत? मग नगरसेवकाला त्या साठमारीतील वीस टक्के मोजण्याची तयारी ठेवा... ही आहे पुणे महापालिकेतील "आदर्श, पण अदृश्‍य नियमावली'. ही नियमावली वर्षानुवर्षे सगळेजण पाळत आले आहेत. आपल्या प्रभागात कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे आणल्याची घोषणाबाजी करणारी नगरसेवक मंडळी याच कामांतून स्वतःचे घरही भरतात. प्रत्येक कामात पाच ते वीस टक्‍क्‍यांचा "मलिदा' पदरात पाडून घेण्यासाठी नगरसेवकांमध्ये चढाओढ होत असल्याची कबुलीही ते देतात. 

काही भागांतील कामांच्या निधीतून वीस टक्‍क्‍यांचा वाटा घेतला जातो. मात्र, ती कामे न करताच पूर्ण झाल्याचे "कागदी घोडे' नाचविले जातात. परिणामी, विकासाच्या योजनांमधून ठेकेदारांच्या "टक्केवारी'चे नवे गणित तयार होत आहे. 

शहरात महापालिकेच्या माध्यमातून दर वर्षी नवनव्या प्रकल्पांची उभारणी केली जाते. तसेच छोटी-मोठी विकासकामेही करण्यात येतात. निविदा प्रक्रिया राबवून ठेकेदारांकडून ही कामे करून घेण्यात येतात. त्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात कोट्यवधी रुपयांची तरतूदही केली जाते. विकासकामांच्या तरतुदीचा आकडा वर्षागणिक वाढतो आहे. यंदा महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात (2017-18) तब्बल पावणेतीन हजार कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन आहे. 

प्रभागातील कामे आपल्याच मर्जीतील ठेकेदारांना मिळवून देण्यासाठी धडपड करणारी नगरसेवक मंडळीच त्या ठेकेदारांची अडवणूक करतात. कामात खोडा घालून वाटेल तेवढ्या टक्केवारीचा अट्टाहास धरतात. कामांवर देखरेख करण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या साखळीतही ठेकेदार अडकतात. रस्ते (सिमेंट कॉंक्रिटीकरण, डांबरीकरण) पदपथ, जलवाहिन्या, सांडपाणी वाहिन्या, अशा स्वरूपाची कामे मिळवून देण्यासाठी नगरसेवकांना पाच टक्के दिले जातात. 

दहा टक्‍क्‍यांत दर्जाकडे काणाडोळा 
प्रभागातील काम मिळवून दिल्यानंतर नगरसेवकांचा पाच टक्‍क्‍यांचा हिशेब ठेकेदारांकडून पूर्ण करण्यात येतो. मात्र, काम सुरू झाल्यानंतर त्याच्या दर्जाकडे लक्ष देणार नाही, अशी हमी नगरसेवकाने दिल्यास दहा टक्‍क्‍यांचा व्यवहार केला जातो. अशाप्रकारे दहा टक्के घेऊन आपल्याच प्रभागातील कामांकडे काणाडोळा करणाऱ्या नगरसेवकांची संख्या मोठी आहे. अशा नगरसेवकांमुळे कामे रखडत असल्याची उदाहरणे आहेत. त्यात, ठेकेदाराकडूनही कामांचा दर्जा राखला जात नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे एकाच कामासाठी दीड-दोन वर्षांनी पुन्हा कोट्यवधी रुपये उधळले जातात. 

वीस टक्‍क्‍यांत कामाचे कागदी घोडे 
प्रभागात विशेषतः सांडपाणी वाहिन्या, त्यांची देखभाल-दुरुस्ती या कामासाठी नगरसेवक मोठ्या प्रमाणात निधी मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. त्यात त्यांना यश मिळते. मात्र, मंजुरीनंतरही कामे होतील, याची कोणतीही शाश्‍वती नसते. मंजुरीच्या प्रमाणात पाच-दहा टक्के काम करून उर्वरित काम न करण्याचे उद्योगही सर्रास होत असतात. पुढचे कामच करायचे नसेल आणि त्याची कुठे चर्चा होणार नाही, अशी व्यवस्था करायची असेल तर त्यासाठी नगरसेवकांचा  "भाव' वीस टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. ही रक्कम दिल्यानंतर ठेकेदाराची जबाबदारी पूर्ण झाल्याची नोंद कागदोपत्री होत असल्याचे नगरसेवकांनी सांगितले. त्यामुळे नागरिकांच्या कररूपी पैशांची लुबाडणूक नगरसेवक, अधिकारी करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

ठेकेदारांसमोर अडचणी 
शहरात विविध कामांसाठी निविदा मागविण्यात येतात. त्यातील बहुतांश निविदा 15 ते 20 टक्के कमी दराने येत असल्याचे दिसून आले आहे. कमी दराने निविदा भरणाऱ्या ठेकेदारांना कामे दिली जातात. टक्केवारीत ठेकेदारांचा 20 ते 25 टक्के निधी जातो. त्यामुळे ही कामे करताना, ठेकेदारांसमोर अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे ठेकेदारांचा मनमानी कारभार सुरू होतो. त्यात कामे फसत असल्याचे स्पष्ट होते.