विकास आराखड्याची अंमलबजावणी दूरच

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 2 सप्टेंबर 2017

पुणे - शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यातील २७० आरक्षणांवर हरकती-सूचनांची सुनावणी होऊन साडेतीन महिने झाले. तरीही त्याचा अहवाल नगररचना खात्याला राज्य सरकारकडे अद्याप सादर करता आलेला नाही. त्यामुळे शहराच्या विकास आराखड्याची (डीपी) अंमलबजावणी अजून कोसो दूरच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी, प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका शहराच्या विकासाला बसण्याची चिन्हे  आहेत. 

पुणे - शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यातील २७० आरक्षणांवर हरकती-सूचनांची सुनावणी होऊन साडेतीन महिने झाले. तरीही त्याचा अहवाल नगररचना खात्याला राज्य सरकारकडे अद्याप सादर करता आलेला नाही. त्यामुळे शहराच्या विकास आराखड्याची (डीपी) अंमलबजावणी अजून कोसो दूरच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी, प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका शहराच्या विकासाला बसण्याची चिन्हे  आहेत. 

शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे आणि प्रशासकीय ढिसाळ कारभारामुळे गेल्या दहा वर्षांपासून रखडला आहे. नवा आराखडा मंजूर होऊन २००७ पासून त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असताना, २०१७ हे वर्ष संपत आले तरी, आराखडा कागदोपत्रीच उरला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा ५ जानेवारी रोजी मंजूर केला. त्यात ८५० आरक्षणे होती. पाठोपाठ विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल) मंजूर झाली. मात्र, आराखड्यातील २७० आरक्षणे वगळली. त्यावर नागरिकांकडून पुन्हा सूचना-हरकती मागविण्यासाठी १६ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली. त्यानंतर १५, १६ आणि १७ मे रोजी नागरिकांनी नोंदविलेल्या २३३७ हरकती-सूचनांवर नगर रचना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली. त्याचा अहवाल नगररचना खात्याने १-२ महिन्यात पाठविणे अपेक्षित होते. परंतु, अधिकाऱ्यांना असलेल्या कार्यबाहुल्यामुळे हा अहवाल साडेतीन महिने झाले तरी, सरकारकडे पोचलेला नाही. त्यामुळे विकास आराखडा मंजूर होऊनही त्याची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. याबाबत नगररचना खात्याच्या पुणे कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, सुनावणींचा अहवाल सरकारकडे लवकरच जाईल, असे सांगण्यात आले.

‘भुक्कड’चा असाही अनुभव 
केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री मंत्री नितीन गडकरी यांनी चांदणी चौकातील भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात २७ ऑगस्ट रोजी ‘नगररचना खाते भुक्कड’ असल्याचे म्हटले होते. या खात्याकडून विकास आराखडे करताना होणाऱ्या दिरंगाईच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी हे विधान केले होते. त्याचा प्रत्यय यानिमित्ताने पुणेकरांनाही आला.