दिव्याखाली अंधार 

पुणे - वीजबिलात घट करण्याची "फसवी हमी' घेत महापालिका प्रशासन रस्त्यावरील खांबांवर दिवे बसविण्याची कामे ठेकेदारांना देत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र वीजबिलाचा आकडा फुगतोच आहे. ठेकेदारांच्या भल्यासाठी एक-दोन वर्षांनी नव्या प्रकारचे दिवे बसविण्याचा घाट प्रशासनाकडून घातला जात आहे. एवढेच नव्हे, तर देखभाल-दुरुस्तीनंतर जुने साहित्यही ठेकेदारांच्या गोदामात जमा केले जात असून, नव्याचे पैसे घेऊन जुनेच साहित्य वापरले जात असल्याचीही उदाहरणे आहेत. महापालिकेला दरमहा तब्बल पावणेतीन कोटी रुपये वीजबिलासाठी मोजावे लागत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, महापालिकेच्या विद्युत विभागाचा कारभार म्हणजे, "दिव्याखाली अंधार' असा बनला आहे. 

प्रमुख रस्त्यांवर गेल्या सहा महिन्यांत उभारलेले तब्बल दहा हजार शोचे (विद्युत) खांब चढ्या भावाने खरेदी करण्यात आले आहेत. एका खांबाचा खर्च साधारणतः 40 ते 50 हजार रुपये असल्याचे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. प्रत्यक्षात मात्र एका खांबासाठी महापालिकेने जवळपास दुप्पट म्हणजे 70 ते 80 हजार रुपये खर्च केला आहे. या खांबांच्या नावाखालीही अधिकारी आणि ठेकेदारांनी कोट्यवधी रुपये लाटल्याचा संशय आहे. 

शहर आणि उपनगरांत महापालिकेच्या सुमारे साडेतीनशे मिळकती असून, त्यात महापालिकेची मुख्य इमारत, क्षेत्रीय कार्यालयांसह, उद्याने, शाळा, रुग्णालये आदींचा समावेश आहे. यासाठी 2 हजार 500 अधिकृत वीजजोड घेण्यात आले आहेत. पथदिव्यांसाठी सुमारे 1 लाख 30 हजार खांब उभारले  आहेत. या सर्व मिळकती आणि खांबांची देखभाल-दुरुस्ती केली जाते. त्यात, नव्या कामांचाही समावेश असतो. निविदा प्रक्रिया राबवून ठेकेदारांमार्फत देखभाल-दुरुस्तीची कामे करण्यात येतात. त्याकरिता महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात वर्षाला साधारणतः दीडशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येते. त्यातील 45 कोटी रुपये वीजबिलापोटी खर्च होतात. उर्वरित रकमेतून अन्य कामे करण्यात येतात. 

मात्र गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या वीजबिलाचा आकडा फुगत असल्याने तो कमी करण्याचा तोंडदेखलेपणा महापालिकेचा विद्युत विभाग करीत आहे. विशेषतः पथदिवे बदलण्याचा प्रयोग राबविला जातो. बिलात घट होईल, अशा प्रकारच्या दिव्यांचा वापर करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न  आहे. या प्रयत्नांना "खोटे' बळ देण्याच्या उद्देशाने ठेकेदारही एक-दोन वर्षांनी नव्या प्रकारचे दिवे बाजारात आणत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा दिव्यांच्या वापरामुळे वीजबिल कमी होण्याची आशा प्रशासनाला दाखविली जाते आणि अधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळून कामे पदरात पडून घेतली जातात. 

दिवे अठरा-वीस तास सुरू 
वीजबिलात कपात व्हावी, यासाठी नव्या योजना राबविण्यात येत असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेची उद्याने, रुग्णालये आणि शाळांमधील दिवे अठरा ते वीस तास सुरू राहत असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही भागांत सकाळी दहा-साडेदहा वाजेपर्यंत पथदिवे सुरू राहत असल्याचेही दिसून आले आहे. त्यामुळे वीजबिल वाढत असून, रस्ते आणि उद्यानांमधील विद्युतविषयक कामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून आले आहे. काही भागांतील दिवे हेतुपुरस्सर बंद ठेवण्याचे प्रकार होत असल्याचेही सांगण्यात आले. 

अधिकारांचे दुर्लक्ष; ठेकेदारांची मनमानी 
ठेकेदारांच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या विद्युतविषयक कामांचे "ऑडिट' करणारी यंत्रणा सक्षम नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. विद्युत खात्यातील अधिकारी वरवरची पाहणी करीत असल्याने ठेकेदारांकडून कामांचा दर्जा राखला जात नाही. अधिकाऱ्यांचे अभय असल्यानेच ठेकेदार मनमानी करीत आहेत. शहरातील काही पुलांवर नव्याने आकर्षक रचनेचे विद्युत खांब उभारले आहेत. तेही अधिक भावाने खरेदी केल्याचा संशय आहे. पण तसे झाले  नसल्याचा विद्युत विभागाचा दावा आहे. 

महापालिकेचे वीजबिल 
46 कोटी (2016-17) 
45 कोटी (2015-16) 
40 कोटी (2014-15) 

महापालिकेला दरमहा येणाऱ्या बिलात कपात करून आणि पैशांची बचत करण्याचा प्रयत्न आहे. नव्या प्रकारचे दिवे आणि वेळोवेळी देखभाल-दुरुस्ती करण्यात येते. त्यामुळे बिलाचा आकडा कमी झाला आहे. तो आणखी कमी केला जाईल. 
- श्रीनिवास कंदुल, कार्यकारी अभियंता, विद्युत विभाग, महापालिका