"बांधकामे नियमित'चा लाभ कोणाला? 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 जुलै 2017

पुणे - निवासी वगळता अन्य झोन मधील बांधकामे नियमित होणार नसल्याने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने केलेली नियमावली ही केवळ बड्या बांधकाम व्यावसायिकांसाठी आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने नगर रचना कायद्यात बदल केला. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नुकतीच प्रारूप नियमावली जाहीर केली असून, त्यावर हरकती-सूचना मागविल्या आहेत. ही नियमावली पाहिल्यानंतर त्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे दिसून आले आहे. 

पुणे - निवासी वगळता अन्य झोन मधील बांधकामे नियमित होणार नसल्याने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने केलेली नियमावली ही केवळ बड्या बांधकाम व्यावसायिकांसाठी आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने नगर रचना कायद्यात बदल केला. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नुकतीच प्रारूप नियमावली जाहीर केली असून, त्यावर हरकती-सूचना मागविल्या आहेत. ही नियमावली पाहिल्यानंतर त्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे दिसून आले आहे. 

निवासी झोन वगळता अन्य कोणत्याही झोनमधील बांधकामे नियमित होणार नाहीत, असे या प्रारूप नियमावलीत सरकारने स्पष्ट केले आहे. महापालिका आणि नगरपालिका यांच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची तरतूद या नियमावलीत केली आहे. वास्तविक पाहता विकास आराखड्यामध्ये निवासी झोनबरोबरच शेती व शेती ना विकास झोन, औद्योगिक, व्यावसायिक, ग्रीन झोन, डोंगरमाथा-डोंगर उतार या व्यतिरिक्त आरक्षणांसाठी जागा ठेवण्यात येतात. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणावर शेती व अ-कृषी विकास, आरक्षणांच्या जागेवर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. नवीन नियमावलीनुसार ती नियमित होऊ शकणार नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. 

साडड आणि फ्रंट मार्जिन, पार्किंग यामध्ये सवलत दिली असली, तरी मान्य एफएसआयपेक्षा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी मंजूर असलेला एफएसआय पर्यंत बांधकाम केलेले असेल, तरच ते या नियमावलीनुसार मंजूर होणार आहे. एकूण काय तर या प्रारूप नियमावलीनुसार सरसकट अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार नसल्यामुळे नेमका किती लोकांना याचा दिलासा मिळेल, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. 

आरक्षण बदलण्याची जबाबदारी नागरिकांवर 
पूर्वी घरे होती, नंतर विकास आराखड्यात त्या घरांवर आरक्षण टाकले आहे, अशी घरेदेखील नियमित होऊ शकणार नाहीत. खेळाचे मैदान, उद्यान आणि ओपन स्पेस वरील अनधिकृत बांधकामे नियमित होऊ शकणार नाहीत. मात्र अन्य आरक्षणाच्या जागेवरील बांधकामे नियमित करावयाची असेल, तर संबंधित जागा मालक अथवा अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना ते आरक्षण रद्द अथवा शिफ्ट करण्यासाठी नियमानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यानंतरच ती बांधकामे नियमित होऊ शकणार आहेत. आरक्षण बदलण्याची जबाबदारी नागरिकांवर टाकल्यामुळे त्यावरील बांधकामे नियमित होण्याची शक्‍यता कमीच असल्याचे बोलले जात आहे. 

ही बांधकामे नियमित होणार (दंड आकारून) 
- नियमावलीनुसार निवासी झोन आहे 
- मान्य आराखड्यानुसार प्लंथिचे वाढीव बांधकाम झाले आहे 
- साइड मार्जिन कमी ठेवली आहे 
- नियमानुसार पार्किंग ठेवलेले नाही 
- एक एफएसआयऐवजी जास्तीत जास्त दोन ते तीन एफएसआय वापरून बांधकामे केले आहे.

Web Title: pune news pmc illegal construction