‘दिवस-रात्र निवारा’चा आज निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 4 जानेवारी 2018

पुणे - शहरातील रस्त्यांवर दहा हजार मुले राहत असल्याचे सर्वेक्षण एका स्वयंसेवी संस्थेने केले असून, त्यांच्यासाठी ‘दिवस-रात्र निवारा’ प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. महापालिका त्यासाठी तब्बल दहा कोटी रुपये खर्च करणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे त्याला अनुदान मिळणार असून, खासगी उद्योग समूहही त्यासाठी सामाजिक जाणीवेच्या जबाबदारीतून (सीएसआर) हातभार लावणार आहे. स्थायी समितीमध्ये गुरुवारी या प्रस्तावावर निर्णय  होणार आहे. 

पुणे - शहरातील रस्त्यांवर दहा हजार मुले राहत असल्याचे सर्वेक्षण एका स्वयंसेवी संस्थेने केले असून, त्यांच्यासाठी ‘दिवस-रात्र निवारा’ प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. महापालिका त्यासाठी तब्बल दहा कोटी रुपये खर्च करणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे त्याला अनुदान मिळणार असून, खासगी उद्योग समूहही त्यासाठी सामाजिक जाणीवेच्या जबाबदारीतून (सीएसआर) हातभार लावणार आहे. स्थायी समितीमध्ये गुरुवारी या प्रस्तावावर निर्णय  होणार आहे. 

हैदराबादमधील ‘रेन्बो’ या स्वयंसेवी संस्थेने शहरात गेल्या वर्षी सर्वेक्षण केले. त्यात शहरातील रस्त्यांवर १८ वर्षांच्या आतील १० हजार ४२७ मुले राहत असल्याचे दिसून आले. भीक मागण्यासाठी तसेच फुगे व खेळणी विकण्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो, असे संस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे. या मुलांसाठी दिवस-रात्र निवारा प्रकल्प सुरू करावा, असा प्रस्ताव संस्थेने महापालिकेला दिला. त्याला प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. महापालिकेच्या २० शाळांत हा प्रकल्प सुरू होणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात १० कोटींची तरतूद आहे. त्याचा वापर करून २० ठिकाणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणार आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या विशेष निधीतून आणि ‘सीएसआर’मधून हा प्रकल्प चालविला जाईल, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. महापालिका प्रशासन हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा, यासाठी आग्रही आहे. रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांना दिवस-रात्र निवारा केंद्रात आणून त्यांना पालिकेच्या शाळेत शिक्षण देऊन त्यांचे संगोपन करण्यात येणार आहे. स्थायी समितीने मंजुरी दिली, तर महापालिका आणि  संबंधित संस्थेचा पाच वर्षांसाठी करार होणार आहे.

‘रेन्बो’ची क्षमता वादात! 
रस्त्यावरील मुलांचे दिवस-रात्र निवारा केंद्रात संगोपन करण्यासाठी पुण्यात भरपूर संस्था उपलब्ध आहेत. तरीही हैदराबादमधील संस्था कशासाठी? पुण्यात दहा हजार मुले रस्त्यावर राहतात का? ‘रेन्बो’कडून विविध शहरांत सुमारे तीन हजार मुलांचे संगोपन केले जाते. पुण्यात १० हजार मुलांचे ते संगोपन करू शकतील का? केंद्र व राज्य सरकारचे अनुदान, ‘सीएसआर’चा निधी असताना महापालिकेचा निधी कशासाठी? आदी विविध आक्षेप या संस्थेवर घेतले जात आहेत. त्यामुळे स्थायी समिती काय निर्णय घेते? याकडे महापालिकेच्या प्रशासकीय तसेच काही स्वयंसेवी संस्थांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: pune news PMC NGO