महापालिकेत ३४ गावे समाविष्ट करणेच उचित

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 जून 2017

पुणे - ‘‘पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार करता हद्दीलगतची ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट करणेच उचित ठरेल,’’ असा अहवाल विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

पुणे - ‘‘पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार करता हद्दीलगतची ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट करणेच उचित ठरेल,’’ असा अहवाल विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

गावे समाविष्ट करण्यासंदर्भात २४ मे २०१५ रोजी तत्कालीन सरकारने अध्यादेश जारी केला होता. त्यावर नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागविल्या होत्या. तत्कालीन विभागीय आयुक्त विकास देशमुख यांनी त्यावर सुनावणी घेऊन महापालिकेत गावे समाविष्ट करण्यासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला होता. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. ही गावे समाविष्ट करण्याबाबत भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार अनुकूल असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी अनेकवेळा जाहीर केले. मात्र, त्याबाबतची कोणतीही कार्यवाही सरकारकडून झाली नाही.

हद्दीलगतच्या सर्व ग्रामस्थांनी गावे समाविष्ट करण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान, याबाबत अनुकूल असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात सादर केले होते. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या समितीने सकारात्मक अहवाल नुकताच राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. 

दळवी यांच्या अहवालानुसार या ३४ गावांत मिळून ४ लाख ७७ हजार ३९६ एवढी लोकसंख्या आहे. केशवनगर ग्रामपंचायतीतच घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सुविधा आहे. अन्य ग्रामपंचायतींमध्ये आरोग्य, पाणी आणि दिवाबत्ती एवढ्याच सुविधा आहेत. नियोजनाअभावी या गावांमध्ये पायाभूत सुविधाच नाहीत. त्यामुळे घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापनाअभावी पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. परिवहन, आरोग्य अशा समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या गावांची भौगोलिक स्थिती विचारात घेता ही गावे समाविष्ट करणेच उचित ठरले, असे दळवी यांनी दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

मुंबईत उद्या बैठक
हद्दीलगतची गावे समाविष्ट करण्यास पुणे महापालिका आणि ग्रामस्थ दोघेही सकारात्मक आहेत. मात्र, पीएमआरडीएचा त्याला विरोध आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचाही त्याला विरोध असल्याचे समजते. या पार्श्‍वभूमीवर दळवी यांनी सादर केलेल्या अहवालास महत्त्व प्राप्त झाले. गावे समाविष्ट करण्यासंदर्भात येत्या बुधवारी (ता. २१) मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक होणार असून, यात सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.