हितसंबंध पुरे झाले; विकास योजना मार्गी लागाव्यात! 

समान पाणीपुरवठा योजनांची निविदा प्रक्रिया अखेर मार्गी लागली आणि त्याबाबतचा धुराळा काहीसा कमी झाल्याचे वाटत आहे. तशीच चर्चा सिंहगड रस्त्यावरील सुमारे अडीच एकर भूखंडाबाबतची सुरू आहे. महापालिकेच्या ताब्यात असलेला हा भूखंड मूळ जागामालकाला परत देण्यासाठी काही राजकीय नेत्यांनी पडद्याआड पुढाकार घेतला आणि स्थायी समितीमधील काही सदस्यांनी त्याला हातभार लावला. समान पाणीपुरवठा असो, अथवा सिंहगड रस्त्यावरील भूखंड परत करण्याचे प्रकरण, या दोन्ही प्रकरणांची महापालिका वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. 

समान पाणीपुरवठा योजनेचे कंत्राट "एल अँड टी' कंपनीला द्यायचे घाटत आहे आणि त्यात काही अधिकारी आणि राजकीय नेते पुढाकार घेत आहेत, असा विरोधकांचा पहिल्यापासूनच आक्षेप होता. महापालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. मात्र, याबाबत गदारोळ झाल्यावर त्या निविदा रद्द करून फेरनिविदा मागविल्या. पण, त्याच कंपनीच्या निविदा सर्वांत कमी दराच्या आल्या अन्‌ या विलक्षण योगायोगाबद्दल सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या. सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची सुरवातीची ही योजना फेरनिविदेनंतर आता तब्बल एक हजार कोटींनी कमी होऊन दोन हजार कोटींवर पोचली. योजनेत काही बदल झाले; पण हजार कोटी रुपये कमी कसे झाले, हा प्रश्‍न आहेच. अन्‌ जर पहिल्या निविदा मंजूर झाल्या असत्या, तर पुणेकरांना भुर्दंड पडला असता. तसेच, सिंहगड रस्त्यावरील भूखंड परत करण्याच्या प्रकरणाचे आहे. हा भूखंड परत करण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षातील काही नेते एकत्र आल्याचे महापालिकेत सांगितले जात असून, त्यांना "मुंबई'चे आशीर्वाद आहेत, अशीही चर्चा आहे. त्यासाठी विविध प्रकारचे दाखले दिले जात आहेत. भाजपच्याच दोन आमदारांनी विरोध करूनही महापालिकेतील काही माननीय मात्र हे प्रकरण सर्वसाधारण सभेत मंजूर होणार, असे छातीठोकपणे सांगत आहेत. 

भूखंड परत करण्यास विरोध नाही किंवा महापालिका पहिल्यांदाच भूखंड परत करत आहे, असेही नाही. जनहितासाठी राखीव असलेले भूखंड जनताहितासाठीच वापरले गेले पाहिजेत. पण, त्यासाठी प्रशासनाला अंधारात ठेवून राबविल्या गेलेल्या कार्यपद्धतीमुळे शंका आणि संशय निर्माण झाला. असा प्रस्ताव एरवी प्रशासन सादर करते, पण इथे तर सदस्यांनीच प्रस्ताव मांडला होता. पाणीपुरवठा असो अथवा भूखंडाचे प्रकरण; त्यामागचे हितसंबंध प्रबळ आहेत, हेच दिसून येते. पाणीपट्टीची 500 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी सत्ताधारी भाजप असो अथवा मागचे सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस यांनी असा पुढाकार घेतल्याचे दिसले नाही. म्हणूनच प्रशासनही थकबाकी वसुलीऐवजी मिळकत करात 15 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव सुचविला आहे. 

एकंदरीतच मोठ्या आणि भव्य योजनांच्या पाठीमागे हितसंबंध मोठे आहेत, असे महापालिकेत घडणाऱ्या घडामोडींतूनही दिसत आहे. सायकल आराखडाही त्याला अपवाद नाही. महापालिकेत सत्ताधारी बदलले तरी हितसंबंध प्रबळ आहेत, हेच पुन्हा अधोरेखित होत आहे. त्यामुळे योजना मंजूर करताना असणारा उत्साह योजना वेगाने मार्गी लागाव्यात यासाठी दिसत नाही, ही खेदाची बाब आहे. विकास आराखडा मंजूर झाला तरी त्याची अंमलबजावणी कशी करणार, याबाबतही महापालिकेचे पदाधिकारी चिडीचूप आहेत. कारण, आराखडा करताना असलेला उत्साह अंमलबजावणीच्या वेळी ओसरतो, हे पुन्हा दिसून आले. मुद्दा हाच शिल्लक राहतो, की विकास योजना धडाडीने केव्हा राबविल्या जाणार?