कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याचा औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 10 ऑक्टोबर 2017

पुणे - पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान आणि बक्षीस म्हणून रोख रक्कम दिवाळीपूर्वी देण्यात यावी, असा आदेश औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. व्ही. सूर्यवंशी यांनी सोमवारी दिला आहे. मात्र, या निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय पीएमपी प्रशासनाने घेतला आहे. 

"पीएमपी'वरील कर्ज वाढत असतानाच तोटादेखील वाढला असून तो आता 343 कोटी रुपयांवर पोचला आहे. त्यामुळे पीएमपीच्या दहा हजार कर्मचाऱ्यांना 8.33 टक्के सानुग्रह अनुदान आणि बोनस म्हणून 12 हजार रुपये देणे शक्‍य नसल्याचे पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी कळविले आहे. 

पुणे - पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान आणि बक्षीस म्हणून रोख रक्कम दिवाळीपूर्वी देण्यात यावी, असा आदेश औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. व्ही. सूर्यवंशी यांनी सोमवारी दिला आहे. मात्र, या निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय पीएमपी प्रशासनाने घेतला आहे. 

"पीएमपी'वरील कर्ज वाढत असतानाच तोटादेखील वाढला असून तो आता 343 कोटी रुपयांवर पोचला आहे. त्यामुळे पीएमपीच्या दहा हजार कर्मचाऱ्यांना 8.33 टक्के सानुग्रह अनुदान आणि बोनस म्हणून 12 हजार रुपये देणे शक्‍य नसल्याचे पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी कळविले आहे. 

त्या विरोधात पीएमटी कामगार संघाने (इंटक) औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिचा निकाल सोमवारी लागला. त्यात कर्मचाऱ्यांचा तत्कालीन व्यवस्थापनाबरोबर झालेला करार, यापूर्वी मिळालेला बोनस-सानुग्रह अनुदान लक्षात घेऊन यंदाही तो देण्यात यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तर, दोन्ही महापालिकांकडे असलेल्या सुमारे 300 कोटी रुपयांच्या थकबाकीकडे पीएमपीने न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. दरम्यान, पीएमपी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अजय चारठणकर यांनी म्हटले आहे. 

माणुसकी दाखवावी 
कर्मचाऱ्यांना बोनस आणि सानुग्रह अनुदान देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी कायदेशीर आणि न्यायालयीन मार्गांचा अवलंब होत असला, तरी तुकाराम मुंढे यांनी माणुसकी दाखवून या बाबतचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन इंटकचे सल्लागार गोपाळ तिवारी यांनी केले आहे.