गायरानांवर पायाभूत सुविधा

पुणे - सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी आवश्‍यक असल्यास गायरान जमिनी उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत असलेल्या गायरान जमिनी प्राधिकरणाला विविध पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा आहे.

पुणे महानगर क्षेत्राचा विकास गतीने व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी प्राधिकरणाची स्थापना केली. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीतील सर्व ॲमेनिटी स्पेसच्या जागा प्राधिकरणाकडे विविध पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वर्ग करण्यात आल्या. या व्यतिरिक्त प्राधिकरणाच्या हद्दीतील गायरान जमिनीही उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी पीएमआरडीएकडून करण्यात आली होती. पीएमआरडीएकडून रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १२३ किलोमीटर लांबीच्या या रिंगरोडसाठी ‘टीपी स्कीम’ हे मॉडेल राबविले जाणार आहे. रिंगरोडभोवती सुमारे नऊ ठिकाणी टीपी स्कीमचे नियोजन करण्यात आले आहे. या रिंगरोडभोवतीची सुमारे १२०० हेक्‍टर इतक्‍या जमिनी शासनाच्या मालकीच्या आहेत. या जमिनी मिळाव्यात यासाठी प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.

सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी गायरान जमिनी उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार या पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांना होते. मध्यंतरी राज्य सरकारने हे अधिकार काढून स्वतःकडे घेतले होते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांसाठी शासकीय जागा अथवा गायरान जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागत असे. त्याला होणारा विलंब आणि त्यामुळे वाढणारा खर्च पाहता अनेक प्रकल्पांची कामे अडकून पडली आहेत. 

दरम्यान, सरकारने जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीत बदल करून अशा जमिनी उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे विविध पायाभूत प्रकल्प अथवा शासकीय संस्थांना प्रकल्प राबविण्यासाठी गायरान जागा उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळाल्यामुळे ही कामे गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

जमिनींची उपलब्धता सशर्त 
गायरान जमिनी उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असले, तरी काही अटींवरच त्या जमिनी उपलब्ध होणार आहेत. विशेषतः अशा जागांवर आरक्षण असेल तरच त्या उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे हद्दीतील गायरान जमिनी विविध पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प उभारण्यासाठी प्राधिकरणाला हव्या असतील, तर प्राधिकरणाला तातडीने विकास आराखडा तयार करण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.