"पीएमआरडीए' उभारणार सहा हजार परवडणारी घरे 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 7 डिसेंबर 2017

पुणे - "प्रधानमंत्री आवास योजना' पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीतही लागू होणार आहे. त्याअंतर्गत सुमारे पाच ते सहा परवडणारी घरे बांधण्यात येणार असून, गरजूंनाच याचा लाभ मिळावा आणि विकसक, बॅंका आणि ग्राहकांमध्ये समन्वय राहण्यासाठी "पीएमआरडीए'ने स्वतंत्र घरबांधणी विभागाची (हाउसिंग सेल) स्थापना केली आहे. 

पुणे - "प्रधानमंत्री आवास योजना' पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीतही लागू होणार आहे. त्याअंतर्गत सुमारे पाच ते सहा परवडणारी घरे बांधण्यात येणार असून, गरजूंनाच याचा लाभ मिळावा आणि विकसक, बॅंका आणि ग्राहकांमध्ये समन्वय राहण्यासाठी "पीएमआरडीए'ने स्वतंत्र घरबांधणी विभागाची (हाउसिंग सेल) स्थापना केली आहे. 

पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते म्हणाले, ""पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशभरात परवडणाऱ्या घरांना चालना दिली जात आहे. ही योजना फक्त महापालिका क्षेत्रामध्येच लागू होती. आता या योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून, इतर नियोजन प्राधिकरणांच्या हद्दीतही लाभार्थ्यांना या योजनेद्वारे स्वस्तात घर उपलब्ध होऊ शकणार आहे. या घरांची नेमकी माहिती ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यासाठी स्वतंत्र विभाग कार्यान्वित केला आहे. नांदेड सिटी, ऍमेनोरा टाउनशिप यासारख्या मोठ्या प्रकल्पांमध्येही परवडणारी घरे बांधली जातील. त्याचा फायदा लाभार्थ्यांना मिळावा, यासाठी पीएमआरडीए प्रयत्नशील असेल.'' 

पीएमआरडीए हद्दीत अग्निशामक केंद्र 
पीएमआरडीएच्या क्षेत्रात आगीची घटना घडल्यास पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून अग्निशामक दलाच्या गाड्या पोचण्यास विलंब होतो. त्यामुळे वाघोलीमध्ये पहिले अग्निशामक केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. नांदेड सिटी, ऍमेनोरा आदी टाउनशिपमध्ये अग्निशामक केंद्राची व्यवस्था केली आहे. परंतु त्याचा पुरेसा वापर होत नाही. या केंद्रांचा वापर होण्यासाठी धोरण निश्‍चित करण्याची विनंती सरकारकडे केली आहे. त्यातून पीएमआरडीए हद्दीतील अग्निशामक केंद्रांचा प्रश्न मिटू शकेल,'' असा विश्‍वास गित्ते यांनी व्यक्त केला. 

परवडणारी घरे ही योजना यशस्वी करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक, घरांसाठी कर्ज पुरविणाऱ्या बॅंकांचे अधिकारी आणि ग्राहक यांना एकत्रित आणण्यासाठी विशेष कार्यशाळा घेण्यात येईल. पीएमआरडीएच्या जागांवर विकसकांसोबत भागीदारीमध्ये घरबांधणी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. तसेच पाच नगररचना योजनांमध्ये (टीपी स्कीम) पाच टक्के जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव ठेवली आहे. त्या ठिकाणी आणखी साडेतीन हजार घरे उपलब्ध होऊ शकतील. 
- किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए 

Web Title: pune news PMRDA house