रिंगरोडच्या सर्वेक्षणाला पोलिसांकडूनच "ब्रेक'

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 27 ऑक्टोबर 2017

पुणे - गणेशोत्सव होऊ द्या... मोहरम आहे... दसऱ्यानंतर बघू... दिवाळी आली आहे... आदी कारणे सांगण्यात सहा महिन्यांहून अधिक काळ गेला; अद्याप रिंगरोडचे सर्वेक्षण करण्यासाठी बंदोबस्त देण्यास ग्रामीण पोलिसांना वेळ मिळत नाही. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) देखील त्यासाठी आग्रही नाही. राज्याच्या वॉररूम मधील प्रमुख प्रकल्प असतानाही मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असलेल्या पोलिस खात्याकडूनच रिंगरोडच्या कामाला ग्रीन सिग्नल मिळत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रादेशिक विकास आराखड्यात (आरपी) रिंगरोड प्रस्तावित केला होता. मात्र जिल्ह्यातील काही गावातून "एमएसआरडीसी' आणि "पीएमआरडीए'चे दोन रिंगरोड जवळपास 42 किलोमीटर अंतर समांतर जात असल्याने गावकऱ्यांनी विरोध केला होता. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने "एमएसआरडीसी'च्या रिंगरोड आखणीत नव्याने काही बदल सुचवीत एकमेकांना समांतर होत असलेल्या ठिकाणी एमएसआरडीसीचा रिंगरोड वगळण्यात यावा, अशी शिफारसही केली होती. त्यामुळे सोलापूर रस्त्यावरील वडकी ते सोरतापवाडी आणि सातारा रस्त्यावरील शिवरे दरम्यान नव्याने रिंगरोडची आखणी करण्यासाठी एमएसआरडीसीने सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले. पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळापर्यंत हा रिंगरोड कसा नेता येईल, याचा विचार करावा, अशा सूचनाही सरकारने दिल्या होत्या. परंतु या सर्वेक्षणास नागरिकांकडून विरोध होत असल्यामुळे ते ड्रोनच्या साह्याने करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला.

बंदोबस्ताअभावी काम ठप्प
ड्रोन वापरण्यास परवानगी आणि पोलिस बंदोबस्त मिळावा यासाठी "एमएसआरडीसी'ने ग्रामीण पोलिसांकडे मागणी केली आहे. सुरक्षिततेचे कारण पुढे करून ग्रामीण पोलिसांनी ही परवानगी अद्याप दिलेली नाही. पोलिस बंदोबस्तही पुरवीत नाहीत. परिणामी, सहा महिने होत आले, तरी सर्वेक्षणाचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही, असे "एमएसआरडीसी'कडून सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्‍न
पोलिस परवानगी देत नाहीत, असे सांगून "एमएसआरडीसी' हातावर हात ठेवून बसले आहे. पुरंदर विमानतळ आणि रिंगरोड हे दोन्ही प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांच्या वॉररूममधील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखले जातात. गृह खातेदेखील मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. असे असतानाही हा विषय मार्गी लागत नाही, यावरून मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. या कामासाठी पोलिसांना "मोबदला' हवा असल्याचेही समजते.