शेतीप्रश्नांबाबत प्रबोधन चळवळ सुरूच ठेवणार - डॉ. बाबा आढाव

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 जून 2017

पुणे - 'शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती आणि शेतमाल हमी भावाबद्दल पंतप्रधानांशी संयुक्त चर्चा करू, या राज्य सरकारच्या आश्‍वासनानंतर शेतकरी आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले आहे. परंतु, संघर्षाचे आंदोलन जरी थांबले असले, तरी शेती प्रश्नांविषयी प्रबोधनाची चळवळ सुरूच ठेवली जाईल,'' असे मत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव यांनी सोमवारी व्यक्त केले.

पुणे - 'शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती आणि शेतमाल हमी भावाबद्दल पंतप्रधानांशी संयुक्त चर्चा करू, या राज्य सरकारच्या आश्‍वासनानंतर शेतकरी आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले आहे. परंतु, संघर्षाचे आंदोलन जरी थांबले असले, तरी शेती प्रश्नांविषयी प्रबोधनाची चळवळ सुरूच ठेवली जाईल,'' असे मत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव यांनी सोमवारी व्यक्त केले.

राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या आश्‍वासनानंतर राज्यभरातील जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयांपुढे होणारे आंदोलने स्थगित करण्यात आली. परंतु, पुण्यात डॉ. आढाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली विधानभवन येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर निर्धार सभा झाली. त्या वेळी आढाव बोलत होते.

डॉ. आढाव म्हणाले, 'हमीभावाचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवरचा आहे. जोपर्यंत शेतमालाच्या हमीभावाचा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत शेतकरी कर्जाच्या दुष्ट चक्रातून सुटणार नाही. हमीभाव मिळत नसेल, तर दलाल व व्यापाऱ्यांऐवजी बाजार समितीने शेतमाल किमान हमीभावाने खरेदी केला पाहिजे. त्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार "हमी निधी' स्थापन करावा. शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्‍नांविषयी शेतकरी, ग्राहक व इतर घटकांच्या प्रबोधनाची चळवळ सुरूच राहणार आहे.''

या वेळी निमंत्रक नितीन पवार म्हणाले, 'शेतकऱ्यांच्या मागण्यांविषयी राज्य सरकारने आता काही आश्‍वासने दिली आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नात इतकी गुंतागुंत आहे, ती एका बैठकीत सुटणार नाही. प्रश्‍नांची सोडवणूक होईपर्यंत शेतकऱ्यांसोबत राहावे लागेल.''
तसेच रवींद्र रणसिंग, शांताराम कुंजीर, रवींद्र माळवदकर, मकबूल तांबोळी, संजय गायकवाड, गोरख मेंगडे, सोपान धायगुडे, नवनाथ बिनवडे, विजय दरेकर आदी उपस्थित होते. या वेळी मध्य प्रदेशात गोळीबारात मृत पावलेल्या शेतकऱ्यांना या वेळी श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

Web Title: pune news Prabodhan movement will be continued for agriculture issues