पद भरतीस ना हरकत देण्याची प्रक्रिया शिक्षण आयुक्तांकडून स्थगित
पुणे - शिक्षकांची भरती यापुढील काळात "पवित्र' या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे आणि अभियोग्यता चाचणीच्या आधारे होणार आहे. त्यामुळे शिक्षण आयुक्तालयाने शाळांतील पूर्णवेळ पदे भरण्यासाठी आवश्यक असलेली "ना हरकत' प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया स्थगित केली आहे. यामुळे राज्यात कोणत्याही अनुदानित शाळेला पदभरती करता येणार नाही. अधिकाऱ्यांना देखील कोणत्याही पदांना मान्यता देता येणार नाही.
उच्च माध्यमिक शाळांना पदभरतीस ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने शाळांतील पदे आणि अंशकालीन पदभरतीसाठी परवानगी देण्याची कार्यवाही विभागीय शिक्षण उपसंचालक स्तरावर करण्याबाबत सूचित करण्यात आले होते. त्यामुळे ना हरकत मिळविण्यासाठी प्रस्ताव या कार्यालयाकडून शिक्षण संचालनालयास सादर करण्यात आलेले होते. हे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया रोखल्याने प्रस्ताव उपसंचालक कार्यालयास परत करण्यात येणार आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, अंशत: अनुदानित आणि अनुदानास पात्र ठरलेल्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षणसेवक भरती ही अभियोग्यता चाचणीद्वारे, पवित्र संगणकप्रणालीद्वारे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ना हरकत प्रमाणपत्राची प्रक्रिया रोखण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शिक्षण आयुक्तांनी यासंबंधी राज्यातील शिक्षण उपसंचालकांना पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे, की राज्य सरकारने पदभरतीस निर्बंध घालून ही भरती ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे सध्या कोणत्याही पदभरतीस मान्यता देता येणार नाही.
कोणत्याही क्षेत्रीय अधिकाऱ्याने शिक्षक- शिक्षकेतर पदांना मान्यता देऊ नये. शिक्षण संस्थांनी देखील परस्पर शिक्षकांची भरती करू नये. शिक्षण आयुक्तांनी या पत्राद्वारे ना हरकतीसाठी पाठविलेले प्रस्ताव उपसंचालक कार्यालयांना परत करण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
|