नदीपात्रालगतची अतिक्रमणे काढणार

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 16 फेब्रुवारी 2018

पुणे - नदीसुधार प्रकल्पाबरोबरच मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन आणि संवर्धन योजनेच्या कामाला गती देण्याच्या हालचाली महापालिका प्रशासन करीत आहेत. नदीकाठ योजनेकरिता नदीपात्र आणि लगतची अतिक्रमणे काढणार आहेत. तसेच नदीपात्रालगतचा म्हणजेच शनिवार पेठेतील ओंकारेश्‍वर मंदिर ते डेक्कन येथील पुलाचीवाडी आणि तेथून राजाराम पुलापर्यंतचा रस्ताही बंद केला जाण्याची शक्‍यता आहे. 

पुणे - नदीसुधार प्रकल्पाबरोबरच मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन आणि संवर्धन योजनेच्या कामाला गती देण्याच्या हालचाली महापालिका प्रशासन करीत आहेत. नदीकाठ योजनेकरिता नदीपात्र आणि लगतची अतिक्रमणे काढणार आहेत. तसेच नदीपात्रालगतचा म्हणजेच शनिवार पेठेतील ओंकारेश्‍वर मंदिर ते डेक्कन येथील पुलाचीवाडी आणि तेथून राजाराम पुलापर्यंतचा रस्ताही बंद केला जाण्याची शक्‍यता आहे. 

या योजनेच्या कामासाठी म्हात्रे पूल ते राजाराम पुलापर्यंतच्या विकास आराखड्यातील (डीपी) रस्त्यालगतच्या व्यावसायिक स्वरूपाच्या अतिक्रमणांवर हातोडा उगारणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने सांगितले. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि खडकी कॅंटोंमेट बोर्डाच्या हद्दीतून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीकाठचे विकसन करणार असून, त्यात प्रामुख्याने नदीची पूरवहन क्षमता वाढविणार आहे. तसेच नदीलगतच्या रहिवाशांसाठी सुरक्षिततेच्या उपाययोजना आखणार आहेत. या योजनेच्या कामाला गती देण्यासाठी ‘स्पेशल पर्पज व्हेइकल’ची (एसपीव्ही) स्थापन केली आहे. त्याला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही होईल. 

मात्र या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातच नदीपात्रालगतची अतिक्रमणे काढण्याची कार्यवाही होणार आहे. येथील बांधकामे पाडण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने (एनजीटी) महापालिका आणि पाटबंधारे खात्याला यापूर्वीच दिला आहे. त्यानुसार कारवाई करण्याची घोषणा दोन्ही यंत्रणांनी केली. पण ती पाहणीच्या पुढे सरकू शकलेली नाही. त्यामुळे म्हात्रे पूल ते राजाराम पुलापर्यंत रस्त्यालगत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नदीकाठ विकसन आणि संवर्धन योजना राबविताना ही अतिक्रमणे काढली जातील, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

नदीकाठचा ४४ कि.मी. विकास
मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन योजनेअंतर्गत नदीलगतची सुमारे ६०० हेक्‍टर जमीन विकसित करणार आहे. त्यापैकी ७० टक्के जमीन राज्य व केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहे. तर अन्य सर्व क्षेत्र खासगी आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही लवकर सुरू करावी लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी दोन हजार ६०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यातून मुळा-मुठा नदीच्या ४४ किलोमीटर लांबीच्या काठाचा विकास करणार आहे. येत्या तीन महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने कामांबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे महापालिका प्रशासनाने सांगितले.  

Web Title: pune news river encroachment crime