रस्ता रुंदीसाठी भूसंपादन

मंगेश कोळपकर 
मंगळवार, 10 ऑक्टोबर 2017

पुणे - शहरातील आणि उपनगरांतील रस्ते रुंदीच्या १४ प्रकरणांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अंतिम मंजुरी दिली आहे. आता महापालिकेने त्यासाठी १०३० कोटी रुपयांची तरतूद केली तरच नाना पेठ, नगर रस्ता, वारजे, धायरी आदी भागांतील रस्ते रुंद होणार आहेत.  भूसंपादनाच्या २८३ प्रकरणांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

पुणे - शहरातील आणि उपनगरांतील रस्ते रुंदीच्या १४ प्रकरणांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अंतिम मंजुरी दिली आहे. आता महापालिकेने त्यासाठी १०३० कोटी रुपयांची तरतूद केली तरच नाना पेठ, नगर रस्ता, वारजे, धायरी आदी भागांतील रस्ते रुंद होणार आहेत.  भूसंपादनाच्या २८३ प्रकरणांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

रस्ते, दवाखाना, शाळा अथवा क्रीडांगण आदी विविध नागरी सुविधांसाठी शहराच्या विकास आराखड्यात आरक्षण असते. संबंधित सुविधा निर्माण करायची असल्यास आरक्षण असलेल्या जागेच्या मालकाला महापालिका हस्तांतरीय विकास हक्क (टीडीआर) किंवा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) अथवा रोख रकमेच्या स्वरूपात मोबदला देते. त्यानंतर जागामालक महापालिकेला जागा हस्तांतर करतो; परंतु काही वेळा मालकाला जागा द्यायची नसते; परंतु महापालिकेला नागरी सुविधांसाठी संबंधित जागा आवश्‍यक असते. अशा वेळी महापालिका जिल्हाधिऱ्यांकडे दाद मागते. महापालिकेला हव्या असलेल्या जागेची माहिती घेतल्यावर विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांमार्फत प्रक्रिया सुरू होते. बाजारमूल्यानुसार महापालिकेने त्या जागेच्या रकमेपैकी सुमारे ३० टक्के रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयात भरावी लागते. त्यानंतर भूसंपादनाची तयारी पूर्ण झाल्यावर उर्वरित ७० टक्के रक्कम महापालिकेला भरावी लागते. जिल्हाधिकारी कार्यालय ती रक्कम संबंधित जागामालकाला देते आणि जागेचा ताबा महापालिकेकडे सोपविते. 

२८३ ठिकाणी भूसंपादन हवे : महापालिकेला हव्या असलेल्या जागांच्या संपादनाची २८३ प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दाखल आहेत. त्यातील सर्वाधिक म्हणजे १४९ प्रकरणे केवळ रस्ता रुंदीची आहेत, तर उद्यानांची १६, प्राथमिक शाळांची १४, पीएमपीसाठीची ५ प्रकरणे आहेत. मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र, स्मशानभूमी, पाणीपुरवठा, दवाखाना, शाळा, वाहनतळ, भाजी मंडई, संग्रहालय, व्यापारी संकुल, सांस्कृतिक केंद्र, स्मारके आदींसाठी महापालिकेला जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत भूसंपादन करून हवे आहे. महापालिकेने पाठपुरावा केल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने रस्ता रुंदीची १४ प्रकरणे पूर्ण केली आहेत. तसेच अन्य सुविधांसाठीचीही ४ प्रकरणे मंजूर केली आहेत. आता महापालिकेने निधी भरल्यावर त्या जागा महापालिकेच्या ताब्यात येणार आहेत.

निधीचा अडथळा  
भूसंपादनासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात गेली तीन वर्षे ५०-६० कोटी रुपयांचीच तरतूद होत आहे. यंदाही ४७ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. भूसंपादनासाठी निधी अपुरा असल्यामुळे आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंजूर केलेल्या १८ प्रकरणांसाठी १०३० कोटी रुपयांची रक्कम कोठून उभारायची, असा प्रश्‍न महापालिकेला पडला आहे. त्यामुळे २८३ प्रकरणे दाखल असली, तरी त्यांचा पाठपुरावा करण्यावर मर्यादात येत आहेत. भूसंपादनाचे एक प्रकरण मार्गी लागण्यासाठी किमान २ वर्षांचा कालावधी लागतो. आता प्रकरणे मार्गी लागली, तर निधीचा अडथळा आला आहे.

१४ ठिकाणी प्रमुख रस्ते होणार रुंद : शहरातील नाना पेठ, नगर रस्ता, वारजे, धायरी, बाणेर, वडगाव खुर्द, भवानी पेठ, मुंढवा, कसबा पेठ, बाणेर, धानोरी, पाषाण, वडगाव शेरी येथील १४ रस्त्यांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया आता पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे. त्यातील ३० टक्के रक्कम महापालिकेने भरलेली आहे. तसेच काही प्रकरणांत टीडीआर किंवा एफएसआय देऊन भूसंपादन होणार आहे; परंतु उर्वरित प्रकरणांसाठी किमान एक हजार कोटी रुपयांची रक्कम महापालिकेला उभारावी लागणार आहे.

प्राधान्यक्रम निश्‍चित करू  
भूसंपादनाची १८ प्रकरणे मंजूर झाली असली, तरी त्यासाठी १०३० कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी आहे. पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नाही, तर कोणत्या प्रकरणांना प्राधान्य द्यायचे, हे ठरवावे लागेल. त्यासाठी संबंधित खातेप्रमुखांशी चर्चा करून भूसंपादनाचा प्राधान्यक्रम निश्‍चित केला जाईल.
- सतीश कुलकर्णी  (उपायुक्‍त- मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग)

निधी उपलब्ध करून देणार
शहर व उपनगरांतील विकासकामांसाठी भूसंपादन आवश्‍यक आहे. त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी असली, तरी प्राधान्यक्रम निश्‍चित करून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यासाठी प्रशासनाशी चर्चा करून आराखडा निश्‍चित केला जाईल. येत्या दोन-तीन वर्षांत ठराविक निधीद्वारे भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. 
- मुरलीधर मोहोळ  (अध्यक्ष, स्थायी समिती)