अधिकाराच्या वापराने प्रश्‍न सुटले चुटकीसरशी

यशपाल सोनकांबळे
गुरुवार, 28 सप्टेंबर 2017

पुणे - माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी म्हणून वापरला तर दिलासादायक कामे होतात. शिवाय, अडवणूक टळते, मनस्ताप होत नाही, नागरी प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीला गती मिळून इतरांना त्याचा फायदा झाल्याने चांगले कार्य हातून घडल्याचे समाधान मिळते, असे या कायद्याद्वारे काही विषय मार्गी लावणाऱ्यांना अनुभवाअंती निदर्शनाला आले आहे.

पुणे - माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी म्हणून वापरला तर दिलासादायक कामे होतात. शिवाय, अडवणूक टळते, मनस्ताप होत नाही, नागरी प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीला गती मिळून इतरांना त्याचा फायदा झाल्याने चांगले कार्य हातून घडल्याचे समाधान मिळते, असे या कायद्याद्वारे काही विषय मार्गी लावणाऱ्यांना अनुभवाअंती निदर्शनाला आले आहे.

पुणे प्रादेशिक परिवहन मंडळाच्या (आरटीओ) कार्यालयामध्ये सेवा हमी कायदा आणि नागरिकांची सनद फलक कार्यालयाच्या कोणत्या भागात लावले याची "आरटीआय'अंतर्गत माहिती मागविली; परंतु कोठेही फलक नसल्याची धक्कादायक माहिती कार्यालयाकडून मिळाली. त्यानंतर तत्काळ फलकही लावले गेले, असे सूरज पोळ यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ""वर्षापूर्वी आरटीओ कार्यालयामध्ये परवाना काढण्यासाठी गेलो. त्यासाठी कोणती आवश्‍यक कागदपत्रे द्यावीत, अर्ज कसा भरावा, किती दिवसांमध्ये सेवा मिळेल, याची माहिती देणारे फलक कार्यालयात कुठेच नव्हते. त्यावर सेवा हमी कायदा आणि नागरिकांची सनद यांची माहिती देणारे फलक आरटीओ कार्यालय आवारात कोठे आहेत, याची माहिती मागवली. अर्ज केल्यानंतर 30 दिवसांत कार्यालयाच्या आवारात एकही फलक नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यानंतर हे फलक लावण्यात आले.''

सदनिकाधारकांना दिलासा
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम-1966मध्ये गृहरचना संस्था स्थापन करण्यासाठी किमान दहा सदनिकाधारक असण्याचा नियम होता. त्यामुळे सहा ते आठ सदनिका असलेल्या छोट्या इमारतींमध्ये गृहरचना संस्था स्थापन करण्यामध्ये अडचणी येत. त्यामुळे "आरटीआय'अंतर्गत सहा ते आठ सदनिकाधारकांना गृहरचना संस्था स्थापन करता येते का, अशी माहिती मागवली. त्यानंतर 'किमान सात सदनिकाधारकांनादेखील गृहरचना संस्था स्थापता येते', अशी माहिती तत्कालीन सहकार आयुक्तांकडून मिळाली. त्यामुळे छोट्या इमारतींना मोठा दिलासा मिळाला,'' असा अनुभव वकील गजानन रहाटे यांनी सांगितला. ""सहा ते आठ सदनिका असलेल्या इमारतींमध्ये गृहरचना संस्था नोंदणी करताना त्या ठिकाणी किमान सातशे चौरस फुटांची सदनिका असावी. वाढीव "चटई क्षेत्र विकास निर्देशांक' (एफएसआय) नसावा, अशा अटी आहेत; परंतु अनेक वर्षांपासून संस्था स्थापनेपासून दूर राहिलेल्या सदनिकाधारकांना या माहितीमुळे दिलासा मिळाला,'' असेही त्यांनी सांगितले.

औषध खरेदीचे निकष बदलले
'महापालिकेमध्ये औषध खरेदीच्या निविदांमध्ये "जेनेरिक आणि ब्रॅन्डेड' औषधांसाठी सवलतीसाठी निकष होता. त्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत होते. आरटीआयअंतर्गत "किती आणि कोणती औषधे खरेदी केली, किती टक्के सवलतीच्या दरात खरिदली, कंत्राटदार देत असलेली सवलत आणि प्रत्यक्ष खुल्या बाजारातील सवलतीचा फरक किती', अशी माहिती चार महिन्यांपूर्वी मागवली. महापालिका प्रशासनाकडून माहिती देताना, "जेनेरिक आणि ब्रॅन्डेड औषधांसाठी सवलतीचा एकच निकष असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पुणे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी याची गांभीर्याने दखल घेत, जेनेरिक आणि ब्रॅन्डेड औषधांसाठी सवलतीचे स्वतंत्र निकष तयार करून औषध खरेदी प्रक्रियेमध्ये होणारे आर्थिक नुकसान टाळले.

महापालिकेच्या पैशांची बचत झाली,'' असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि "सजग नागरिक मंच'चे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.

...आणि परवाना मिळाला
'तीन महिन्यांपूर्वी कामगार आयुक्तालयामध्ये दुकान सुरू करण्यासाठी परवाना काढण्यासाठी अर्ज कसा भरावा, कोणती कागदपत्रे लागतात, किती शुल्क असते, ई-पेमेंट करावे की चलनाद्वारे रक्कम भरावी, अर्ज दाखल केल्यानंतर किती दिवसांमध्ये "शॉप ऍक्‍ट' परवाना मिळतो, याची माहिती अधिकाराअंतर्गत मागवली. 30 दिवसांत लेखी स्वरूपात माहिती मिळाली. त्यानंतर दुकान परवाना (शॉप ऍक्‍ट) आणि कामगार कंत्राट परवाना (लेबर कॉन्ट्रॅक्‍ट) काढण्याची सविस्तर माहिती देण्यासाठी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करण्यात आली, असा अनुभव माहिती अधिकाराचा उपयोग करून परवाना काढलेले दुकान व्यावसायिक सलीम शेख यांनी सांगितला.

माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अन्वये कोणत्याही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विविध विभागांमधून माहिती मागवता येते. सर्व कार्यालयांमधील संबंधित विभागाच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडे कोऱ्या कागदावर लेखी किंवा टाइप केलेल्या स्वरूपात आवश्‍यक माहितीचा तपशील स्वहस्ते किंवा टपालाद्वारे मागवता येतो. प्रथम अर्ज करताना दहा रुपयांचा "कोर्ट फी स्टॅंप' लावावा. 30 दिवसांच्या विहित मुदतीत माहिती न मिळाल्यास पहिल्या अपिलामध्ये वीस रुपयांचा "कोर्ट फी स्टॅंप' लावून माहिती घेता येते. त्यानंतर, दुसरे अपील विभागीय माहिती आयुक्तांकडे पन्नास रुपयांच्या कोर्ट फी स्टॅंप लावून अर्जाद्वारे करता येते. त्यानंतर अर्जदार आणि माहिती देणाऱ्या विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांपुढे सुनावणी होते. त्यानंतर दोघांचे म्हणणे ऐकून माहिती देण्यासंदर्भात अंतिम आदेश माहिती आयुक्त देतात.

Web Title: pune news RTI use