आरटीओ झाले एजंटमुक्त ! 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 जुलै 2017

पुणे - नागरिकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी "साध्या वेशात किंवा वेशांतर करून एजंटांविरोधात पुरावे गोळा करा' या परिवहन आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाचा परिणाम शुक्रवारी आरटीओ कार्यालयात दिसून आला. आज दिवसभरात पुणे आरटीओ कार्यालयातील एजंटांनी आपल्या व्हॅन कार्यालयाबाहेर हलविल्या असल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. 

पुणे - नागरिकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी "साध्या वेशात किंवा वेशांतर करून एजंटांविरोधात पुरावे गोळा करा' या परिवहन आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाचा परिणाम शुक्रवारी आरटीओ कार्यालयात दिसून आला. आज दिवसभरात पुणे आरटीओ कार्यालयातील एजंटांनी आपल्या व्हॅन कार्यालयाबाहेर हलविल्या असल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. 

आरटीओच्या कामकाजासंदर्भात माहिती नसल्यामुळे नागरिक सर्रासपणे एजंटांची मदत घेतात. याचा फायदा घेत एजंट नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात जादा पैसे उकळतात. सध्या वाहन आणि सारथी अशा ऑनलाइन प्रणालीद्वारे आरटीओचे कामकाज होत आहे. या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे नागरिकांना आरटीओतील कामासाठी अर्ज करणे, पैसे भरणे अडचणीचे वाटते. याचा फायदा घेत पुन्हा एकदा आरटीओ कार्यालयाच्या आवारात एजंटांचा सुळसुळाट झाला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे या एजंटांविरोधात आरटीओ कार्यालयाला थेट कारवाई करता येत नाही. 

दरम्यान, एजंट नागरिकांकडून जादा पैसे उकळत असल्याची तक्रार परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडे गेली होती. त्यावर फसवणूक करणाऱ्या एजंटांविरोधात पुरावे गोळा करावेत, दोषी एजंटांविरोधात गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश परिवहन आयुक्त कार्यालयाने चार दिवसांपूर्वी दिले होते. या आदेशाचा धसका एजंटांनी घेतला असून, आज आरटीओतून काढता पाय घेतला आहे. 

दरम्यान, आरटीओ कार्यालयाचा परिसर एजंटांच्या व्हॅनपासून मुक्त झाल्याने अनेक नागरिक, तसेच अधिकृत एजंटांनी आनंद व्यक्त केला आहे. मात्र, दुसरीकडे अनेक नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहेत. आरटीओने ऑनलाइन कामकाज सुरू केले असले, तरी त्यासाठीच्या सोयी-सुविधा कार्यालयात किंवा आसपासच्या परिसरात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे एखादे कागदपत्र अपलोड करायचे राहिले असल्याने थेट शहराच्या मध्यवर्ती भागात येऊन सायबर कॅफेमध्ये जावे लागते. त्यामुळे संपूर्ण दिवस वाया जातो. आरटीओ कार्यालय एजंटमुक्त होत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र, नागरिकांच्या सोयीसाठी आरटीओ कार्यालयाने गरजेच्या सर्व सुविधा पुरवाव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.